युनिकोड
पछिल्ला केही दिनयता प्रमुख सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीचको विवाद चुलिँदै गएको छ।
खासगरी केही दिनअघि राप्रपा सांसद ज्ञानबहादु शाहीले संसद बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको चर्को विरोध गरेपछि दुई दलबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ।
राप्रपालाई लिएर खासगरी माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिकट रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाहरु आक्रोशित भएपछि द्वन्द्व बढेको हो।
अझ सोमबारको क्याबिनेट बैठकले अयोग्य भनिएका माओवादीका ४ हजार लडाकुलाई जनही २ लाखका दरले ८० करोड भन्दा धेरै रकम बाँड्न लागेपछि राप्रपा आक्रमक भएको छ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमेत आक्रमक भइरहेका बेला राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले अयोग्य लडाकुका नाममा माओवादी नेताहरु अकुत सम्पत्ति थुपार्ने काममा लागेको बताएका छन्।
लडाकुहरुको अर्बौं भत्ता रकम माओवादीका नेताहरूले विगतमा गरेको दुरुपयोग र पारदर्शिताको प्रश्नमा जवाफदेही नबन्दै देशको अर्थतन्त्र धरापमा पर्दै गएको बेला पुरानो हिसाब समेत नदेखाई अयोग्य लडाकुका नाममा फेरि ठूलो रकम वितरण गर्ने सरकारको निर्णय अनुचित, बलजफ्ती र आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठा हो', उनले भनेका छन्, 'प्रधानमन्त्री स्वयंले गृह र अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको, सरकारमा एकबाहेक माओवादीका मात्रै मन्त्री रहेको, राप्रपाको फरक मतका बाबजुद संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको बेला सरकारले राज्यकोषमा सञ्चित रकमको डरलाग्दो ढंगबाट अभाव हुँदै गएको समयमा गरिएको यो निर्णयबाट अर्थतन्त्रमा दुरगामी असर पर्ने निश्चित छ।'
प्रवक्ता श्रेष्ठले अयोग्य भनिएका लडाकुको अवस्था खुल्न नसकेको अवस्थामा माओवादीले फेरि अकुत सम्पत्ति थुपार्ने योजनासहित रकम बाँड्न लागेको आरोप लगाएका हुन्।
'अयोग्य भनिएका लडाकु को, कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने एकिन हुनसक्ने अवस्था छैन। यसको अभिलेख पनि छैन', उनले भनेका छन्, 'यो फेरि पनि कुनै पार्टी विशेषले अकुत रकम जम्मा पार्ने र हिसाब नदेखाउने विगतको अभ्यासकै निरन्तरताको दोश्रो भाग हुनेछ। सबैले खबरदारी गरौँ।'
प्रतिक्रिया