ad ad

राजनीति


इरानसँग युद्ध भए इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा ब्रेक

इरानसँग युद्ध भए इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा ब्रेक

नेपालखबर
पुस २१, २०७६ सोमबार ११:३१,

अमेरिकाले इराकमा ड्रोन आक्रमण गरेर इरानका शक्तिशाली जर्नेल कासिम सुलेमानीको हत्या गरेपछि पश्चिम एसियामा तनाव बढेको छ। अमेरिकाले पश्चिम एसियामा पुनः अर्को द्वन्द्व सुरु गर्ने जोखिम पनि देखिएको छ।

अमेरिका–इरान युद्ध भए त्यसले विश्वभर अनेकौँ चुनौती पैदा गर्नेछ। यसको एउटा असर अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा समेत पर्नेछ।

इरानसँगको द्वन्द्व बढे इन्डो–प्यासिफिक नीति असफल हुने चिन्ता यसका समर्थकहरुमा देखिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले दुई वर्षअघि ‘फ्री एन्ड ओपन इन्डो प्यासिफिक’ को नीति अघि सारेको थियो। यो अवधारणाका चार मुख्य खम्बा छन्–अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत। एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो महत्वाकांक्षा र विस्तारलाई रोक्न रणनीति अघि सारिएको विश्लेषण गरिन्छ।

कतिपयले यसलाई अमेरिकाको आगामी रणनीतिको प्रमुख हिस्सा पनि मान्ने गरेका छन्। र, चीनविरुद्ध स्पष्ट रणनीति तयार गर्नु नै विदेशनीतिमा ट्रम्प प्रशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्नेहरुको कमी छैन।

तर, अमेरिका इरानसँगको द्वन्द्वमा अल्झिए इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रबाट ध्यान हटाउन ऊ बाध्य हुने र नीति असफल हुने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ।

सुलेमानीको हत्यापछि इन्डो प्यासिफिक नीति साँच्चै जोखिममा परेको भारतीय भूरणनीतिका विज्ञ ब्रम्हा चेलेनीको भनाइ छ।

‘ट्रम्पको फ्री एन्ड ओपन इन्डो प्यासिफिक रणनीति ओबामाको पिभोट टु एसिया नीतिजस्तै असफल बन्ने जोखिम बढेको छ,’ चेलेनी हिन्दुस्तान टाइम्समा लेख्छन्, ‘इरानसँगको तनावले अमेरिकी नीति निर्माताहरुको ध्यान आफूतिर मोड्न सक्छ। जसको नतिजा ट्रम्पको यो नीति वास्तविकतामा भन्दा बढी भाषणबाजीमा मात्र सीमित रहने खतरा छ।’

‘ट्रम्पभन्दा अघिका दुई राष्ट्रपतिले मुस्लिम विश्वमा हस्तक्षेप गर्दा चीनको उदय सुनिश्चित भयो,’ चेलेनी लेख्छन्, ‘अहिले इरानसँग झगडामा अलमलिए बेइजिङमाथि दबाब कम हुनेछ।’ अमेरिका–इरान तनाव चीनका लागि रणनीतिक वरदान र भारतका लागि प्रत्युत्पादक साबित हुने उनको भनाइ छ।

चीनको विस्तारलाई रोक्न अमेरिकाबाहेक अन्य मुलुकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। हालै नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा असममा भएको हिंसापछि जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले भारत भ्रमण रद्ध गरेका थिए। यसले जापानी कम्पनीहरुले भारतको उत्तरपूर्वी राज्यमा लगानी नगर्ने र त्यसले चीनलाई फाइदा पुग्ने पनि चेलेनीको भनाइ छ। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .