टीआरसीलाई नेपाली मोडेलमा टुंग्याउन दलहरुबीच समन्वय गरिरहेका थिए सुवास

जेठ ५ मा गठन भएको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार उपसमितिलाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई दलहरुबीच छलफल गरेर सहमतिसाथ प्रतिवेदन तयार पार्ने म्यान्डेट थियो।

दलहरुबीच सहमति नजुटेकैले बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न टीआरसी विधेयक संसदबाट पारित गर्नैपथ्र्याे।

सोही कारण दलहरुबीच सहमति जुटाउनकै लागि टीआरसी विधेयकमाथि छलफल गरेर समझदारी कायम गर्न उपसमितिमा पठाइएको थियो।

सुरुमा सरकारले फागुन २५ मा प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विधेयक अध्ययन गरेर उपसमितिले काम थाल्यो।

त्यसमा सांसदहरुबाट परेको संशोधन अध्ययन गर्यो। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला दुवै पक्षबाट पीडित भएकाहरुसँग उपसमितिका सदस्यले छलफल गरे। अनि विधेयक रोकिनुको कारण खोजी भयो।

उपसमितिका संयोजक समेत रहेका राप्रपाका सांसद धु्रवबहादुर प्रधानका अनुसार दलहरुबीचको सहमति नजुटेकै कारण विधेयक लामो समयदेखि रोकिएको रहेछ।

अनि दलहरु विशेषगरी एमाले, माओवादी र कांग्रेसबीच साझा समझदारी जुटाउने जिम्मा सुवासचन्द्र नेम्वाङले लिए।

‘विगतमा पनि शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित सेना समोजन, हतियार व्यवस्थापनको लागि दलीय सहमति जुटाएकै हो,’ उपसमितिमा नेम्वाङको भनाइ उधृत गर्दै प्रधानले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले पनि दलका शीर्ष नेताहरुलाई म सहमत गराउँछु।’

उपसमिति गठन भएपछि केही समय नेम्वाङ शीर्ष नेताहरुसँग छलफलमा रहेको सुनाएका थिए।

१५ दिनको समय पाएको उपसमितिले मस्यौदाको प्रस्ताव तयार पारिसकेको थियो। तर, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सभापति नहुँदा काम सुरु गरेको थिएन। 

उपसमिति प्रस्तावबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जानकारी दिने काम उनै सुवासले गरेका थिए।

मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको विषयवस्तुप्रति तीनै नेताले सहमति जनाएपछि उपसमिति अन्तिम प्रतिवेदन लेखनमा जुटेका थिए।

‘हामीले टीआरसीलाई नेपाली मोडेल अनुसार टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरेका छौँ,’ संयोजक प्रधानले थपे, ‘हाम्रो नेपालको परिवेश, यहाँको अवस्था, विगतमा द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको गम्भीरता सबैलाई हेर्दा पछि गल्ती नहुनेगरी पूर्णरुपमा समाधान गर्न नेपाली मोडेल अपनाउन सुझाव दिएका छौँ, यो सुवास नेम्वाङले निकाल्नुभएको उपाय हो।’

‘हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजनमा जसरी नेपालको मौलिक प्रयोग गरिएको थियो, टीआरसीमा पनि कसैलाई अन्याय नपर्ने उपाय प्रस्ताव गरिएको छ।’

‘हुन त विदेशमा यसका लागि विभिन्न उपाय अपनाइएको छ,’ नेम्वाङको भनाइ उधृत गर्दै प्रधानले भने, ‘तर, अन्य देशका उपाय हाम्रा लागि काम लाग्ने खालका छैनन्। कतिपय जटिल पनि छन्, कतिपय हामी कार्यान्वयन गर्न सक्ने छैनन। हामी यहीँको माटो, दल, नेपालीको चरित्र अनुसार नयाँ खालको मोडल स्थापित गर्नुपर्छ, त्यो नेपाली मोडेल हुन्छ।’

नेपालले सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनमा अपनाएको उपाय फरक छ। त्यो दलहरुबीचको सहमतिबाट मात्र सम्भव भएको नेम्वाङले सुनाउँथे। 

१० वर्षे द्वन्द्वबाट देश शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको १८ वर्ष भइसकेको छ। तर, टीआरसीमा कुरा नमिल्दा शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको निष्कर्ष सहित पार्टीभन्दा माथि उठेर उपसमितिले काम गरेको प्रधानले दाबी गरे।

‘सकारात्मक ढंगले प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौँ, सबै दलले सहयोग गर्नुभएको छ, यसमा समन्वयकारी र दलहरुबीच मिलाउने बढी भूमिका नेम्वाङजीको छ,’ प्रधान भन्छन्, ‘अब पीडितहरुले थप पीडा भोग्नुपर्ने छैन, आयोग बलियो र भरपर्दाे विश्वासिलो बनाउने प्रस्ताव गरेका छौँ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले अपिल कोर्ट गठन, आयोगका आयुक्तहरुको नियुक्ति पक्रिया र अवधि ४ वर्ष प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार न्याय परिषद्को सुझाव लिएर मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायधिवक्तालाई हुने कुरा संविधानमै रहेकोले जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

जघन्य मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा दलहरुबीच समझदारी बनाइसकिएको छ। 

‘कतिपय विषय फौजदारी अदालतबाट होइन, आयोग बनाएर त्यसबाट हल गर्नुपर्छ,’ घर्तीले भने, ‘१७ वर्षसम्म राजनीतिक दलबीच सहमति नजुटेर रोकिएको विषय अव टुंगो लगाउनुपर्छ भनेरै हामी अन्तिम गृहकार्यमा छौँ।’

उनका अनुसार चार कुरालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा समेटिएको छ।

यातना दिएर अमानवीय रुपमा गरेको हत्या, बतात्कार गरेर गरिएको हत्या, बन्धक बनाएर क्रुर रुपमा गरिएको हत्या र नियन्त्रणमा लिइसकेपछि पनि गरिएको हत्या गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा समेटिएको छ। त्यसखालका घटना फौजदारी प्रकृतिको हुने प्रस्ताव छ। 

तर, युद्धका बेला दुवैतर्फबाट भएका क्षतिका सम्बन्धनमा पीडित र पीडक पक्षबीच संवाद गराई क्षमा दिन सकिने तिर जान सकिने सुझाव छ।

‘मानव अधिकार उल्लंघन भएको कुरामा पीडित र पीडक पक्षबीच राजीखुसी मेलमिलाप भएको अवस्थामा फौजदारी अभियोग लगाउन हुँदैन,’ प्रस्तावबारे प्रधानले भने, ‘यसअघि नै मिलेर बसिसकेका कतिपय गम्भीर खालका मुद्दाहरुमा मिल्न पाउँदैनौँ, कानुनले दण्डित गर्छ भनेर वातावरण बिगार्न हुँदैन।’

प्रधानले पीडित पक्षले उठाएका कुरा, सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको परिवेशलाई समेटेर उपसमितिले टीआरसी विधेयक मस्यौदा तयार पारेको छ।

‘यो शान्ति सम्झौताको अन्तिम खुट्किलो भएकोले सरकारले ल्याएको टीआरसी विधेयकमा संशोधन गर्न छुटेका कुराहरुलाई भ्याएसम्म समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौँ,’ प्रधानले भने। 

संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान लेखन, सेना समायोजन, जनसत्ता विघटन लगायतका काममा दलहरुसँग सहमति र सहकार्य गर्न जोड दिइरहेका सुवास नेम्वाङको मंगलबार बिहान ३ बजे हृदयाघातबाट निधन भएको छ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टीआरसीमा सहमत गराउने प्रयासमा नेम्वाङ थिए। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गर्ने वातावरण बनाएका थिए। ओली, प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाबीच पटक पटक छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमणअघि नै विधेयक संसदमा टेबल गर्ने प्रयास भइरहेको थियो।

‘सुवास नेम्वाङले टीआरसीमा धेरै विषय समेट्न सहजीकरण गर्नुभयो,’ कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘अब समितिमा पेस गर्ने तयारी गरेका थियौँ तर, उहाँको निधन भयो, यसले दुःखी बनाएको छ।’  

नेपालले ११ वर्षअघि हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन टुंगो लगाएको हो। तर, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय रोकिएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो।