युनिकोड
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन सरकार र यहाँका राजनीतिक दललाई कूटनीतिक दबाब दिएका छन्।
चार दिने भ्रमणका लागि आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि गुटेरेस दिनभर उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त भए।
उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर संक्रमणकालीन न्याय र नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सुझाव दिए।
महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ
द्वन्द्वरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हतियार व्यवस्थापन र सेनाको समायोजन टुंगिए पनि द्वन्दकालमा बेपत्ता पारेका, गम्भीर रुपमा हत्या गरिएका घटनाको छानबिन तथा न्याय निरुपणको काम हुन सकेको छैन।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिए पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितका सरोकार र मानव अधिकारवादी समुदायको चासो सम्बोधन गरिएको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघको बुझाइ पनि यही छ।
यसअघि दुई–दुईपटक गठन गरिएका आयोगहरू कानुन, जनशक्ति र अन्य स्रोतसाधनको अपर्याप्तताका साथै सरकारकै अरुचि तथा असहयोगका कारण असफल भए। त्यसपछि गत वर्षको भदौमा तत्कालीन सरकारका कानुमन्त्री गोविन्द बन्दी, जो कुनै समय संक्रमणकालीन न्यायका पैरवीकर्ता पनि थिए, ले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक झनै विवादित भयो।
द्रूत प्रक्रियाबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने भनेर उनले ल्याएको विधेयकमा अपराधलाई गम्भीर र सामान्य भनेर वर्गीकरण गरेको, पीडितको सहमतिबिना पनि पीडकलाई सुनपानी छर्किन खोजेको लगायतका आरोप लगाउँदै पीडितहरूले असन्तोष व्यक्त गरे। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसप्रति गम्भीर चासो प्रकट गर्यो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताका घरघरै राजदूतहरूको समूह पुग्यो।
त्यत्तिकैमा मन्त्री बन्दीको ६ महिने कार्यकाल सकियो। प्रतिनिधि सभाकै अवधि सकिएर नयाँ निर्वाचन भयो। सरकारसमेत नयाँ बन्यो। प्रधानमन्त्री फेरि। त्यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यस कुर्सीमा छन्।
प्रधानमन्त्री फेरिए पनि सत्ता गठबन्धन करिब उही छ। त्यसैले नयाँ सरकारले पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको उही मसौदा सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। विधेयकका तिनै विवादित प्रावधानमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन। संसद्को समितिमा विधेयक विचाराधीन छ।
गुटेरेसका ३ चासो
यस पृष्ठभूमिमा नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसले सरकारलाई तीन विषयलाई ध्यान दिन सुझाए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको सयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वाेच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोगका लागि तयार छ।’
महासचिव गुटेरेसको यस अभिव्यक्तिमा खासै कुनै नयाँ कुरा छैन। यसअघिदेखि नै राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गर्दै आएका मुख्य चासो नै यिनै हुन्।
संसदमा विचाराधीन विधेयकमा नमिलेका कुरा पनि यिनै हुन्।
नेपाली नेताका सदावहार स्वर
महासचिव गुटेरेसँगको औपचारिक भेटमा नेपालका प्रत्येक नेताले नछुटाइकन भनेका छन्–
संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाकै अंग हो। यो पूरा नभई शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन। यस प्रक्रियाको सुरुदेखिकै साक्षी राष्ट्र संघ बनेको छ। यो प्रक्रिया नेपाली मौलिकता र विष्टितामा आधारित छ। हामी प्रतिबद्ध छौँ, इमानदार छौँ इत्यादि।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शान्ति सम्झौताअनुसार नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने काममा नेपाल अघि बढेको बताए।
‘पीडितलाई राहत, दण्डहीनतालाई प्रश्रय नहुने गरी अदालतको आदेश र संयुक्त राष्ट्र संघको चासो ध्यान दिएर मेलमिलापको सिद्धान्तको आधारमा बाँकी काम पूरा हुन्छ,’ पौडेलले गुटेरेससँग भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन पनि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको हैसियतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हामीले भनेका छौँ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नेपाली विशिष्टतामा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।
‘मूलभूत रूपमा यो विषयलाई टुंगो लगाउने काम देशभित्र भएका राजनीतिक शक्तिको हो,’ गिरीले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले यस विषयलाई बुझ्नुपर्छ।’
यीमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओली केही फरक रूपमा प्रस्तुत भए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हिंसाको महिमामण्डनमा लागेकाले कुरा नमिलेको उनको भनाइ थियो।
बाहिर भन्दा सबैले टुंग्याउन चाहेको तर भित्रीरूपमा आ–आफ्ना स्वार्थ निहित रहेको भन्ने नेताहरूका यी अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ।
कूटनीतिक दबाब
अब प्रश्न उठ्छ, राष्ट्र संघदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र घरेलु नेताहरूका पुरानै धारणा दोहोरिएपछि राष्ट्र संघका महासचिव नै नेपाल आउनुको के अर्थ भयो त?
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले गुटेरेसको यस उपस्थिति र अभिव्यक्तिलाई संक्रमणकालीन न्यायमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कूटनीतिक दबाबका रूपमा बुझेका छन्।
‘हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको उठान गर्दा राष्ट्र संघको सहयोग थियो, त्यही भएर यसको निष्कर्षमा पुर्याउन उसैले जोड दिएको छ, जसका लागि राष्ट्र संघका महासचिव योग्य हुन्,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘उसले प्राकृतिक रूपमा भनिदिँदा सरकारलाई प्रेसर हुन्छ।’
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाईं गुटरेसको भ्रमण र अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण रहेको बताउँछन्।
‘सर्तका रूपमा नभए पनि कूटनीतिकरूपमा राष्ट्र संघका महासचिवको भनाइ आएको छ,’ चापागाईँले भने, ‘नेपाली राजनीतिक दललाई पीडितलाई न्याय दिएर संक्रमणकालीन न्यायको हल गरेर जान बाध्य बनाउँछ।’
‘विधेयकमा कमजोरी छन् भने हटाएर अब पारित गर्नुपर्छ, नत्र मुलुकलाई घाटा छ,’ उनले थपे, ‘क्रमभंगता जरुरी छ। प्रतिबद्धता गर्ने, काम नगर्ने कुरा अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश महासचिवको देखिन्छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएका गुटेरेसले कानुन सुधार गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन र परिणाम दिने गरी काम गर्न नेपाल सरकार र दललाई आग्रह गरेको संविधानविद् डा. अधिकारी बताउँछन्।
‘नेपालको कानुनअनुसार सबै कुरा टुंगो लगाऊ भनेर सम्झाएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रसंघका महासचिव त्यसै नेपाल भ्रमणमा आउँदैनन्, यो अर्थपूर्ण छ, यसमा कूटनीतिक महत्त्व छ।’
महासचिव गुटेरेसले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालगायतसँगको भेटमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन भइरहेका प्रगतिका विषयमा चासो राखे।
सभामुख घिमिरेले भने, ‘दुवै आयोगसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि संसद र संसदीय समितिमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ, आशा छ हामी निकट समयमा नै ऐन निर्माण गर्नेछौं ।’
उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएका विषयबारे पनि गुटेरेसलाई जानकारी गराएका थिए।
‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रकिया २०६३ सालमा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्वता, पीडित पक्षका चासो एवम् धरातलीय वस्तुस्थितिबाट निर्देशित छ,’ घिमिरेले थपे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा जानुअघि विधेयक संसदबाट पारित गर्न खोजे पनि सफल भएका थिएनन्। अब संसदको यसै अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने उनको मनसुवा देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अवश्यमेव संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने दबाबमा छन्। गुटेरेसको भ्रमणले थप दबाबको काम गर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ।
तर उनी पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि आफू सधैँभरि बोकी हिँड्नुपर्ने बोझबाट उम्किन मात्र खोजिरहेको पीडित पक्षको बुझाइ छ।
विश्वसनीय प्रक्रियामा लैजाने इमानदार प्रयास नभएको पीडितको गुनासो छ।
पीडितको आशंकालाई समेत सम्बोधन गरी विश्वसनीय प्रक्रियाबाट न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन सरकार तयार भएमा त्यही विन्दुबाट निकास निस्किनेछ।
१५ वर्षदेखिको मुद्दा
सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसयता १५ वर्षपछि गुटेरेसको भ्रमण भएको हो।
नेपालमा द्वन्द्वरत माओवादी शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान सभाको चुनावबाट पहिलो दल बनेपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डकै निमन्त्रणामा मुनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए।
त्यसबेला पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामै राष्ट्र संघको चासो थियो।
माओवादी लडाकु र हतियार व्यवस्थापनको काम उसकै उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसबेलैदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्यायको चासो बोकेर अहिले गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएका छन्।
गुटेरेसको यस भ्रमणले दलहरूबीच विधेयकमा सहमत गराउन सके सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि र नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अर्को ‘ब्रेकथ्रु’ त्यही हुनेछ। राष्ट्र संघीय पहल पनि सार्थक हुन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया