युनिकोड
नेपाल उत्रिएकै दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) का महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन दलहरूसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे।
मंगलबार उनले संसद्का दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै छन्।
नेपालको औपचारिक चारदिने भ्रमणमा आइतबार बिहान काठमाडाैँ आइपुगेका महासचिव गुटेरेसले सोही दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेपछि दलहरूलाई शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन आवश्यक परे राष्ट्रसंघ सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए।
उक्त विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूबाट थरीथरीका धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस क्रममा कतिपयले गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई शंकाको नजरले हेरेका छन् भने केहीले दबाबका रूपमा लिएका छन्।
एमालेका सचेतक महेश बर्ताैलाले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य विषय संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन कसैको दबाब र प्रभाव स्वीकार नगर्ने बताए।
उनका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) दलबीच सहमति नजुटेकैले विचारधीन अवस्थामा छ।
संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको उक्त विधेयक यसै अधिवेशनमा संसद्मा पेस गरेर पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ।
महासचिव गुटेरेसले पनि टीआरसी पास गर्न दलहरूलाई सुझाव दिएका छन्। तर, यसमा एमाले असन्तुष्ट देखिन्छ।
‘यूएनका महासचिवले नेपालमै उपस्थित भएर पोलिटिकल प्रभाव दिन खोज्नुभएको देखिन्छ’, टीआरसी विधेयकपछि सहमति जुटाउन बनेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका बर्ताैलाले भने, ‘तर, त्यसमा दल प्रभावित हुन्छन् भन्ने म देख्दिनँ।’
यूएनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै अन्तर्राष्ट्रिय जगत् ध्रुवीकृत हुन थालेको उनको भनाइ छ।
गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टीआरसी टुंगो लगाएर राष्ट्रसंघको अगुवाइमा भएको जस लिन खोजेको दाबी गरे।
‘कसैको दबाब, प्रभाव र आग्रहले टीआरसीमा फिनिसिङ आउँदैन’, बर्तौलाले थपे, ‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने कुरा पीडितलाई न्याय दिलाउनसँग सम्बन्धित छ।’
उनका अनुसार सरकारले पीडकलाई जोगाउन खोजेको एमालेको शंका छ।
टीआरसी विधेयकमा चार विषय सम्बोधन नभई टुंगो नलाग्ने उनको जिकिर छ।
पहिलो- संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण गर्दा पीडितले न्याय पाउने प्रत्याभूत गर्नुपर्ने। पीडकलाई सजायको तहमा ल्याउनुको साटो विधेयकमा द्वन्द्वका घटनामा पीडक भनिएका व्यक्तिको सजाय घटाउन खोजेको उनले आरोप लगाए।
प्रचलित काुननअनुसार सजाय हुने भनेर नहुने र सजाय किटान गरिनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको बर्ताैलाले बताए।
दोस्रो- गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनाको अभियोजन गर्न पाउनुपर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उनले बताए।
‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप हुँदैन तर, विधेयकमा मेलमिलाप गर्न प्रस्ताव गरिएकाले मान्न सकिँदैन’, बर्ताैलाले थपे, ‘मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा पीडितले मेलमिलाप गर्न तयार रहे हुनसक्छ।’
तेस्रो- द्वन्द्वका बेला बालसेनाको प्रयोग भएको विषयलाई कानुन बनाएर निरूपण गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले छ।
‘बाल सेना नभन्न एमाले तयार छ तर, उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, ताकि भोलि कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्व बढ्ने काम नहोस्’, सचेतक बर्ताैलाले भने।
चौथो- हत्याको विषयलाई प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने एमालेको माग छ।
बर्ताैला भन्छन्, ‘क्रस फायरबाहेक सबै प्रकारका हत्या गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हो, सत्तापक्षीय माननीयज्यूहरू क्रूरतापूर्वक गरिएका हत्यामात्र मानव अधिकार उल्लंघन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।’
नियन्त्रणमा लिएर तथा बलात्कारपछि गरिएका हत्या मात्र क्रूरतामा पर्ने सत्तापक्षका सांसदको प्रस्ताव छ।
यति चारवटा विषयमा सहमति जुट्नेबित्तिकै टीआरसी विधेयक तत्काल पारित हुने उनले दाबी गरे।
‘हामीले चार विषयमा गरेको सहमतिका विषय शीर्ष नेताले जनतालाई सार्वजनिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ र मिलाएर विषयबारे सबैलाई थाहा दिनुपर्छ’, उनले भने।
यसै विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसलाई जानकारी गराएका छन्।
‘हामी संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन चाहन्छौँ’, ओलीले गुटरेससँग राखेको धारणा उधृत गर्दै बर्ताैलाले भने, ‘तर, पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ।’
‘सरकारले हिंसालाई बढावा दिने काम गरेको देखिन्छ, जसले पीडित चिन्तामा छन्।’
प्रतिक्रिया