गणतन्त्रवादी सिटौलालाई हराउन राजतन्त्रवादी राप्रपासँग ओलीको तेस्रो गठजोड

राप्रपा र नेकपा एमाले छाडेका दुर्गा प्रसाईंले राजतन्त्र फर्काउने नारा दिएर देशव्यापी अभियान तीव्र बनाएपछि ८ मंसिरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘मरेको प्रेतका पछाडि नलीखुट्टाको हड्डी फुकेर राजतन्त्र फर्काउँछु भन्ने मूर्खतासिवाय केही होइन।’ 

‘एमाले कसैको छोरो जन्मिँदै राष्ट्रप्रमुख भएर जन्मिने, अरुको छोराछोरीले मरिमेटेर पनि हुन नपाउने?’ पार्टी सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरुले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा राजतन्त्र

पुनर्स्थापना पक्षधरप्रति ओलीको कटाक्ष थियो, ‘यस्तो अन्यायपूर्ण विचार बोक्नेहरुका पछिल्तिर नेपाली जनता लाग्दैनन्।’ 

यस्तो कटाक्ष गरेको ठीक दुई महिनापछि तिनै ओलीले आफ्नो गृह प्रदेशमै राप्रपा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको राप्रपा उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन्।

११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा राप्रपासँग तालमेल गरेर राजतन्त्र पक्षधरलाई राष्ट्रिय सभामा समेत पुर्याउने पहिलो प्रयास गरेका हुन्।  

रोचक त के भएको छ भने गणतन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई फेरि पनि संसदमा पुग्न नदिन ओलीले राप्रपाजस्तो राजतन्त्रवादी दलसँग तेस्रोपटक गठजोड गरेका छन्। 

आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एमालेले कोसी प्रदेशमा परशुराम अधिकारी र महिलातर्फ रुक्मिणी कोइरालाको उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो। राप्रपाबाट उद्धव पौडेल उम्मेदवार थिए। 

केन्द्रीय तहबाटै भएको निर्णयअनुसार अब कोसी प्रदेशको सिटमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमालेका ४२१० मतभार राप्रपा उम्मेदवार उद्धव पौडेलको पक्षमा खस्नेछन् भने एमाले उम्मेदवार रुक्मिणी कोइरालाले पनि राप्रपाका ३९४ मत प्राप्त गर्नेछिन्। 

प्रदेश सभाका ६ जना सदस्य र ४ स्थानीय निकायका प्रमुख–उपप्रमुख रहेको कोसीमा राप्रपालाई उम्मेदवारी दर्ताका लागि प्रस्तावक–समर्थकको अभाव थिएन। तर, उसले पुरुषको खाली सिटमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गरायो। 

राप्रपाले महिलातर्फ उम्मेदवारी दर्ता नगर्नुको कारण एमालेसँग तालमेलका रहेछ भन्ने कुरा सोमबार पुष्टि भएको छ। मध्यपहाडी राजमार्ग अभियानका क्रममा ओलीले गरेको राजतन्त्रको विरोध सिर्फ देखाउनकै लागि रहेछ भन्ने कुरा पनि राप्रपासँगको तालमेलले प्रस्ट पारेको छ।  

गणतन्त्रवादीको पहिचान बनाएका सिटौलालाई पराजित गर्न राजतन्त्रवादीहरुसँग ओलीले घाँटी जोडेको यो तेस्रोपटक हो। २०७४ को आम निर्वाचनमा पनि कांग्रेस उम्मेदवार सिटौलाविरुद्ध झापा–३ मा ओलीले राजतन्त्र पुनर्स्थापना पक्षधर राप्रपा उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनलाई समर्थन गरेका थिए। 

२०७४ को निर्वाचनको रोचक पक्षचाहिँ के थियो भने मुलुकभरि एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच वाम गठबन्धन हुँदा ओलीले प्रदेश–१ (हाल कोसी) ओलीले राप्रपासँग समेत तालमेल गर्ने निर्णय गरेका थिए।

कोसीमा राप्रपासँग गरिएको तालमेलअन्तर्गत लिङ्देनलाई मात्र एमाले (माओवादीले समेत) ले समर्थन गरेको थियो। त्यसबेला लिङ्देन राप्रपाको महामन्त्री थिए। 

एमालेको समर्थन प्राप्त गरेपछि राप्रपाका लिङ्देन झापा–३ मा भारी मतान्तरका साथ विजयी भए। सिटौला ३१ हजार १ सय ७१ मतका साथ दोस्रो स्थानमा रहँदा लिङ्देनले ४४ हजार ६ सय १४ मतका साथ पहिलोपटक संसदको यात्रा तय गरे।

२०७९ को आम निर्वाचनमा पनि यस्तै भयो। पछिल्लो आम निर्वाचन (२०७९) मा सिटौला सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार थिए। 

एमालेभित्रको असन्तुष्टिका बाबजुद यसपटक पनि ओलीले लिङ्देनलाई समर्थन गरे। झापा–३ मा टिकटका आकांक्षी रहेका दुर्गा प्रसाईं लिङ्देनलाई समर्थन गर्ने निर्णयपछि नै ओलीसँग बिच्किन पुगेका हुन्। 

सत्ता गठबन्धनका कारण २०७९ को आम निर्वाचनमा सिटौलाको मत बढ्यो, लिङ्देनको घट्यो। तर पनि एमालेको समर्थन प्राप्त गरेका लिङ्देन पछिल्लो निर्वाचनमा पनि लिङ्देन सहजै विजयी भए।

पछिल्लो यो निर्वाचनमा विजयी लिङ्देनले ४० हजार ६ सय ६२ मत प्राप्त गरेका थिए भने पराजित सिटौलाको पोल्टामा ३७ हजार ३ सय ८६ मत परेको थियो।

उपरोक्त दुई निर्वाचनमा राप्रपाप्रति ओलीको मोह देखिए पनि राजतन्त्रवादीहरुप्रति ओली पछिल्लो समय निकै आक्रामक थिए। त्यस आधारमा ओलीले अबचाहिँ राजतन्त्र पक्षधरसँग चुनावमा घाँटी जोड्ने गल्ती गर्ने छैनन् भन्ने ठानिएको थियो।

मंसिर ८ मा एमाले सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरुको कार्यक्रममा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर १६ पुसमा गरेको कार्यक्रममा पनि उनी राजतन्त्र पुनर्स्थापना पक्षधरविरुद्ध निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। 

‘एकथरि मानिसहरु छन्, तिनीहरु राजतन्त्र भयो भने देश बलियो हुन्छ भन्छन्’ त्यो कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘भारतमा पनि लगभग ५ सय ६५ राजा–रजौटा थिए, राजा हुँदा देश कायम हुने भए ती राज्य कायम हुनुपर्थ्यो होला नि त!’ 

राजतन्त्र हुँदैमा देशको अस्तित्व रक्षा नहुने तर्क पनि उनको थियो। सिक्किमको उदाहरण दिँदै ओलीले भनेका थिए, ‘स्वतन्त्र देश थियो सिक्किम। राजा थिए त्यहाँ। राजा हुँदा देश बच्दो रहेछ त? देश बचाउने जनताले हो कि राजाले हो?’ 

‘खासमा जन्मँदै शासक हुने सिद्धान्त कि अन्धविश्वासको पराकाष्ठा हो, कि त पाखण्डी सिद्धान्त हो’ उनको थप भनाइ थियो, ‘नागरिक सर्वाेच्चतामा विश्वास गर्ने स्वाभिमानी नागरिकले जन्मँदै शासक हुने सिद्धान्तलाई कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन।’ 

आफ्ना अध्यक्षले यस्तो भाषण गरेको दुई महिना पनि नबित्दै एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा यस्तो पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने भएको छ, जसले जन्मदै शासक हुने सिद्धान्तलाई आफ्नो मूलमन्त्र मानेर हिँडेको छ।  

२०७९ मा एमालेलाई सत्ता गठबन्धनको दबाब थियो, २०७४ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री तीव्र इच्छा पनि ओलीमा थियो। यस हिसाबले कांग्रेसको सिट बढ्न नदिने योजनाअनुरुप राप्रपासँगको तालमेल सिद्धान्तहीन भए पनि व्यवहारवादी राजनीतिको दृष्टिले स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो। यसर्थ कि त्यो तालमेलका कारण एमाले र राप्रपा दुवैलाई संसदीय सिटमा लाभ हुन सक्ने स्थिति थियो। 

तर, यसपटकको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोसी प्रदेशका हकमा त्यस्तो लाभ राप्रपा र एमालेले लिने स्थिति यसपटक देखिँदैन। 

किनकि, यो प्रदेशमा एमालेको मतभार ४२१० र राप्रपाको मतभार ३९४ गरी जम्मा ४६०४ मतभार छ। सत्ता गठबन्धनतर्फ भने कांग्रेसको ३७२२, माओवादी केन्द्रको १२७८, एकीकृत समाजवादीको ३४५ र जसपाको १२९ गरी कूल मतभार ५४६८ छ। 

अर्थात् ८ सय ८४ मतले यहाँ सत्ता गठबन्धन एमाले–राप्रपा गठबन्धनभन्दा अगाडि छ। मतभारलाई हेर्ने हो भने यहाँ सिटौला सहज रुपमा विजयी हुन सक्छन्। 

मतभारको हिसाबले यस्तो चित्र देखाए पनि ओली विगत दुई महिनायता आफैले गरेका भाषण विपरीत राजतन्त्रवादी राप्रपासँग तालमेल गर्न पुगेका छन्। राजतन्त्र पक्षधरसँग तालमेल गरेर आफू र गणतन्त्रप्रतिको निष्ठालाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएका छन्।