युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष तथा संसदीय दलकी नेता रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्ना सांसदहरूलाई मंगलबार एक निर्देशन जारी गरी बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन भनेकी छन्।
साथै, उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत माग्ने भएकाले पक्षमा मतदान गर्न पनि उनले निर्देश गरेकी छन्।
नाउपासँग ४ जना सांसद छन्। यस दलले अघिल्लो गठबन्धनमा सरकारमै सहभागिता जनाएको थियो। स्वयं पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारीमा थिइन्।
रञ्जिताको निर्देशन : प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन अनिवार्य उपस्थित हुनू
तर, रञ्जिताको निर्देशन दलका अन्य सांसदले बुधबार पालना गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेचाहिँ प्रश्नकै घेरामा छ। किनभने, रञ्जितालाई असफल बनाउन उनकै श्रीमान् रेशम चौधरी लागिपरेका छन्।
रञ्जिताले सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन निर्देश गरिरहँदा रेशमले कैलालीको टीकापुरबाट अर्को निर्णय सार्वजनिक गरे।
रेशमले गृहनगर टीकापुरमा पार्टीका ‘बहुमत’ केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित गराउँदै तत्कालै नयाँ गठबन्धनमा नजाने र सरकारमा पनि सहभागी नहुने निर्णय गराए। उक्त बैठकमा रेशम पनि उपस्थित थिए।
जबकि, रेशमलाई निर्वाचन आयोगले नाउपा अध्यक्षको मान्यता नदिएको मात्र होइन, कुनै पनि दलको सदस्य समेत बन्न नपाउने फैसला गरिसकेको छ।
त्यसो त रञ्जिताले पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सोमबार बस्न सकेन। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कैलालीको टीकापुरमा बैठक बोलाएकी थिइन्। बैठकमा सहभागी हुन उनी टीकापुर आउनै सकिनन्।
बिरामी भएको भनिए पनि दबाबमा राखेर रेशमले संस्थापक केन्द्रीय समितिबाट आफूअनुकूल निर्णय गराउने सक्ने आकलनपछि रञ्जिता बैठकमा उपस्थित नभएको नाउपाका नेताहरूको बुझाइ छ।
प्रदेश सरकारमा सामेल हुनेलाई कारबाहीको डण्डा चलाउने चेतावनी दिएकी रञ्जिताले बैठक नै राख्न नसकेपछि पार्टीमा उनको नियन्त्रण गुम्दै गएको हो कि भनेर पनि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
प्रदेशमा अवज्ञा
सुदूरपश्चिममा अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ। बहुमत जुटाउन भगीरथ प्रयास गर्दा पनि अंक पुगेको छैन।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नाउपाका ७ जना सांसदमध्ये ५ जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन्। केन्द्रबाट अध्यक्ष रञ्जिताले सरकार विस्तारमा सामेल नहुन निर्देशन दिए पनि त्यसको अवज्ञा गर्दै रेशमकै उक्साहटमा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले २ किस्तामा गरी आफूसहित ४ जनालाई सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन्।
शनिबार धनश्याम चौधरी, खुसीराम चौधरी र इन्दिरा गिरीले मन्त्रीको शपथ खाएका थिए। रञ्जिताले केन्द्रको निर्देशनविपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार विस्तारमा सामेल भएपछि कारबाहीको चेतावनी दिएकी थिइन्। तर, त्यसको वास्ता नगरी भोलिपल्ट लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई पनि बिनाविभागीय मन्त्री बनाइयो। यही पार्टीका रामेश्वर चौधरी अघिल्लै गठबन्धन छँदादेखि नै भूमि व्यवस्था मन्त्री छन्।
रञ्जिताले संस्थापक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएकै दिन उनको निर्देशनको खिल्ली उडाउने गरी लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सोमबार बिनाविभागीय मन्त्री बनाएर सरकारमा पठाउनु राजनीतिक रूपमा धेरै अर्थपूर्ण छ।
लक्ष्मणकिशोर रञ्जितानिकट सांसद मानिन्छन्। रेशम चौधरीले सरकारमा सामेल गराउँदै एकपछि अर्को सांसदलाई आफूतिर तानेर रञ्जितालाई एक्ल्याउँदै गएका छन्।
रेशमको समानान्तर सक्रियता
निर्वाचन आयोगले नैतिक पत्तन देखिने गम्भीर फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएकाले रेशम कुनै पनि दलको सदस्य बन्न अयोग्य हुने ठहर गरेको छ।
आफू अध्यक्ष नभए पनि पार्टी र संसदीय दलमा पकड देखाएर अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशन ‘फेल’ गराउने ध्याउन्नमा रेशम लागेका छन्।
यसैले नाउपामा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। स्थापनाको दुई वर्षको अवधिमा नाउपाभित्रको विवाद झाँगिएर पार्टी फुटको सँघारमै पुगेको छ भन्दा फरक पर्दैन।
नाउपा नेताहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगबाट अध्यक्षको मान्यता नपाएपछि चिढिएका रेशम प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै कांग्रेससँग सहयात्रा गर्न चाहन्छन्। त्यसैको सन्देश दिने किसिमले चौधरीले पहिला नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, खुसीराम चौधरी र इन्दिरा गिरीलाई मन्त्री बन्न सरकारमा पठाए। त्यसको भोलिपल्ट लक्ष्मणकिशोरलाई सरकारमा सामेल गराए।
नाउपामा रेशमको दरिलो साथ पाएका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई पनि समेटेर सरकार जोगाउने कसरतमा छन्।
पत्नी रञ्जिता भने एमाले नेतृत्वको हालको सत्ता गठबन्धनतर्फ लचक छिन्। सत्ता गठबन्धन फेरबदलले उनले संघीय सरकारमा मन्त्री गुमाइन्। उनले केन्द्रकै सत्ता गठबन्धनको समर्थन गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन नै जारी गरेर कित्ता स्पष्ट पारिसकेकी छन्।
फागुन २४ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि नाउपा सांसद सत्तापक्षकै लहरमा बसेका थिए।
नाउपामा दबदबा बढाउने रणनीतिमा लागेका रेशमले समानान्तर गतिविधि तीव्र पारेका छन्। उनले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका नेताकार्यकर्ताका भेला र बैठक गरेर भित्रभित्रै छलफल गरिरहेका छन्।
रेशमको पक्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नाउपाका ४ सांसद थिए। लामो समय पेलानमा परेका लक्ष्मणकिशोर मन्त्री बनेपछि अब उनी पनि रेशमको कित्तामा पुगेका छन्।
अब नाउपाका कैलाश चौधरी र टीका थापा रेशमइतर कित्तामा छन्। रञ्जितानिकट कैलाश हालै राज्यमन्त्रीबाट हटाइएका हुन्। रेशमले राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा गर्ने भने पनि उनले नस्वीकारेपछि सरकारबाटै फिर्ता गराएका हुन्।
कैदमुक्त भएपछि नाउपाको नेतृत्वमा आएर राजनीतिमा तग्रिँदै गएका रेशम अहिले पार्टीभित्र शक्ति आर्जन गर्दै रञ्जितासँग संघर्ष गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
‘रेशम र रञ्जिताबीच मुख्यतः शक्तिकै लडाइँ हो। रेशम जेलमुक्त भएपछि आफ्नो हिसाबले पार्टी गतिविधिमा लागे। महाधिवेशनबाट रञ्जितालाई विस्थापित गरियो,’ उन्मुक्तिका एक नेता भन्छन्, ‘त्यहीँदेखि उहाँहरूबीच दरार बढ्यो। अहिले त्यसैको पटाक्षेप भएको छ।’
दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने इच्छा देखाएकी रञ्जितालाई हटाएर महाधिवेशनबाट रेशम २७ पुसमा अध्यक्ष बनेका थिए। रेशमले एकल उम्मेदवारी दिएपछि रञ्जिता रुष्ट बनेर महाधिवेशनस्थल छोडेर काठमाडौँ लागेकी थिइन्।
पुस २६ पछि पार्टीमा कार्यकारी भूमिका नभएर असन्तुष्ट रञ्जितालाई निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा फर्काएर राहत मिलेको छ।
तर रेशमको आड पाएका सुदूरपश्चिमका ५ सांसदले रञ्जिताको निर्देशन अवज्ञा गरेका छन्। उनीहरूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छैनन्। बरु उनीहरूलाई रेशमले फिर्ता हुन नपर्ने भन्दै ढाडस दिएका छन्।
‘पार्टी स्थापनादेखि नै रेशमकै सरसल्लाह तथा निर्देशनमा निर्णय हुन्थे। अहिले निर्णयमा हस्ताक्षर उहाँ (रञ्जिता)को चल्ने अवस्था आएको छ,’ नाउपाका एक नेताले भने, ‘अध्यक्षज्यूसँग स्वार्थ बाझिने कतिपय निर्णय हुँदा विवाद हुन्छ। अहिलेको विवाद पनि त्यसकै कडी हो।’
जब रञ्जिता मन्त्री भइन्
कैदमुक्त भएपछि रेशम पार्टी कब्जाको बाटोमा हिँडेकाले समस्या आएको नेताहरू बताउँछन्। नाउपाका नेताका अनुसार, गत वर्ष कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन सरकारमा सहभागिताका विषयबाट रेशम–रञ्जिताबीच विवाद सुरु भएको थियो।
त्यतिबेला रञ्जिता सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा थिइन्। तर डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम रिहाइबिना सरकारमा नजाने पक्षमा थिए। पछि रेशमको इच्छाविपरीत रञ्जिता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनिन्।
टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर रेशम जन्मकैदको सजाय भोगिरहँदा २०७८ पुस १९ गते उनकै संरक्षकत्वमा पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएको थियो।
स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन र एमालेलाई उछिन्दै कैलालीका ४ वटा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा जित हासिल गरेर उन्मुक्तिको सशक्त उदय भयो।
नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि दबदबा कायम राख्यो। कैलालीमा प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्ष ५ र प्रतिनिधि सभामा ३ सिट उन्मुक्तिले जितेको थियो।
विसं २०७४ को चुनावमा रेशम चौधरीले आफ्नो उपस्थितिबिनै जितेको कैलाली–१ बाट यसपटक श्रीमती रञ्जिताले जितिन्।
स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सशक्त रूपमा उदाएको नाउपाको प्रमुख मुद्दा थियो– रेशम रिहाइ।
रेशम रिहा नहुँदै रञ्जिता सरकारमा गएपछि विवाद सुरु भएको थियो। भुसको आगोझैँ फैलिएको रेशम–रञ्जिता विवाद अहिले समानान्तर शक्ति अभ्यासको चरणमा पुगेको छ।
प्रतिक्रिया