रविको बचाउमा प्रचण्डले संसद्‍मा दिएका ५ तर्क

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘सांसदसँग प्रश्नोत्तर’ सेसनमा प्रवेश गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका हुन्।

पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ताले गत १६ माघमा परेको पुरक जाहेरीमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको कुनै पनि आधार र प्रमाण पेस नभएको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति छ।

साथै, उनले प्रमाणबिनाको जाहरी पुनः दर्ता गर्न प्रहरीले आवश्यक नदेखेपछि पुनः दर्ता नभएको पनि बताए।

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुअघि कांग्रेसले पटक–पटक गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो। मंगलबारको बैठकमा पनि कांग्रेस सांसद दिपक गिरीले राजीनामाको कुनै विकल्प नभएको बताएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कांग्रेस नै सरकारमा भएको बेलामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएर छुट्टै जोहरी दर्ता गर्न उपयुक्त समेत नठानेको तर्क संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्।

‘रविले हिनामिना गरेको प्रमाण र आधार छैन’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविले सूर्यदर्शन सहकारीमा कुनै हिनामिना नगरेको प्रतिवेदन र अनुसन्धानबाट प्रष्ट देखिएको दाबी गरेका छन्।

‘हालसम्मको अनुसन्धानले माननीय रवि लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको नदेखिएको पनि उनले बताए।

‘.... उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेस गरिएको छैन। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन,’ प्रधानमन्त्रीले जवाफका क्रममा भनेका छन्।

मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि पुरक जाहेरी परेको र १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको तथ्य प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका थिए।

‘कांग्रेस स्वयं सरकारमा हुँदा अनुसन्धान टुंगिएको थियो’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि जोडिएको सहकारीको विवरणहरू मितिसहित प्रस्तुत गर्दै त्यतिबेला कांग्रेस पनि सरकारमा भएको स्मरण गराए।

‘यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनुअघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

उनले कांग्रेसलाई सत्तासमीकरण फेरिएसँगै लामिछाने नेतृत्वको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भएपछि कांग्रेसले प्रश्न गरेको बताए।

‘उहाँको पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारवाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ या छैन भन्ने कुरा स्वयम् प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘किनभने प्रहरीले गत असोजमा नै अनुसन्धान गरी मुद्दा बुझाएको बेला वहाँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अनुसन्धान सकिसकेको विषयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ कसरी हुनसक्छ? यो त ‘प्रिन्सिपल अफ क्रियटिङ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ पो भयो कि?’

‘रविको ऋण फर्छ्यौट भइसक्यो’
जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा सो सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋण फछ्र्यौैट भइसकेको पनि बताए।

साथै, उनले रविको हकमा कुनै अनुसन्धान नै गनुपर्ने नदेखिएको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको पनि संसद्मा जानकारी गराए।

‘उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्यौट भइसकेको समेत देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै देखिन्न भन्ने प्रहरी निष्कर्ष छ,’ उनले भने।

अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले ऋण प्रवाह गर्दा तयार भएको फाराममा पनि कुनै विवरण नभएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

‘अनुसन्धानले उहाँको नाममा लिएको भनेर देखाइएको ऋण प्रवाह गर्दा तयार भएको फाराममा कुनै पनि विवरण भरेको देखिएको छैन। त्यस्ता खाताहरुमा उहाँको नागरिकता, तीन पुस्ते विवरण र ठेगानासमेत खुलाइएको छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

सहकारी ऐन २०६४ को दफा २ (त) अनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यसँग मात्र कारोबार गर्न पाउँछ। सदस्य नभएको व्यक्तिसँग संस्थाको कारोबार हुँदैन र संस्थाको अवस्थामा संस्थाको सदस्य नै नभएको व्यक्तिको हात नुहने ऐनमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीको दाबी अनुसार लामिछाने सो सहकारीको सदस्य भएको देखिएको छैन।

‘दोषी देखिए कारबाही रोकिँदैन’
गृहमन्त्री लामिछानेबारे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफू नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्ने सवालमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताए।

यदि अनुसन्धानबाट केही पनि कैफियत देखिएको खण्डमा लामिछानेलाई नै कारबाही गर्न केही कुराले पनि रोक्न नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरे।

‘म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यदि अनुसन्धानबाट केही पनि कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्न कुनै पनि कुराले रोक्ने छैन।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौँ भन्दै कांग्रेसलाई प्रश्न समेत गरे।

‘मुद्दा बुझाइसक्दा सम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन। उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ? के हामी उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौँ?’

‘राजनीतिकरण नगरौँ’
अहिलेसम्म भएको अनुसन्धान र प्रहरीबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष नै रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निष्कर्ष छ।

उनले यो विषयलाई लिएर कुनै राजनीतिकरण नगर्न पनि कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन्।

‘हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊँ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

सम्बन्धित समाचार: