युनिकोड
राजनीतिशास्त्रको कुनै किताबमा पढेको थिएँ, ‘वातावरणीय तापक्रमले पनि मानिसको राजनीतिक झुकावमा असर गर्छ।’ गर्मी ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरू राजनीतिक रुपमा बढी आक्रामक र चिसो ठाउँका मानिसहरू कम आक्रामक हुने तर्क त्यो पुस्तकमा गरिएको थियो।
मानिसको सोचाइमा तापक्रमले जस्तै असर सायद भौतिक दुरीले पनि गर्दाे हो। किन यस्तो लाग्दैछ भने काठमाडौँमा छँदा झनक्क रिस उठाउने खालका राजनीतिक घटनाले यता बेइजिङमा भने मलाई मलाई खासै असर गरेका छैनन्।
काठमाडौँमा भएका राजनीतिक उलटफेरका घटनाले पारो चढाउँदैनन्। बरु ‘राजनीतिको स्वाभाविक चक्र’ जस्तो लाग्न थालेका छन्।
मनाङ (ख) प्रदेश सभाबाट विजयी दीपक मनाङे शनिबारसम्म एकीकृत समाजवादीमा थिए। आइतबार एकाएक ‘स्वतन्त्र’ भए। शनिबार (३ चैत्र) सम्म ‘कम्युनिस्ट’ र आइतबार ‘स्वतन्त्र’ रहेका सांसद मनाङे सोमबार कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मालदार मन्त्रालय लिएर मन्त्री बनेछन्।
उनको यो निर्णय मलाई राम्रै लाग्यो। शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले पनि गठबन्धन फेरेकै छन्। माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले पनि गठबन्धन परिवर्तन गरेकै छन्।
गठबन्धन सम्बन्धी चर्चा गर्दा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नाम छुटाइयो भने त्यो त झन् नुन र अमिलो नहालिएको अचारजस्तो भइहाल्यो। यस्तोमा दीपक मनाङेले गठबन्धन परिवर्तन गरेको विषयलाई अन्यथा किन लिनु र!
त्यसैले ‘स्वागतयोग्य’ छ कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ‘जोइन’ गर्ने दीपक मनाङे र उनलाई स्वागत गर्ने गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको निर्णय।
तर, दीपक मनाङेलाई अहिले प्रदेश सरकार (र, सम्भवतः पछि कांग्रेस पार्टी) मा स्वागत गर्दा उठ्ने नैतिक प्रश्नको जवाफ भने कांग्रेस नेतृत्वले दिनुपर्छ।
त्यो नैतिक प्रश्नको जवाफ शेरबहादुर देउवाले कम, डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले बढी दिनुपर्छ।
नैतिक प्रश्न भनेर यहाँ मनाङेको विवादास्पद छविको सन्दर्भ उछाल्न खोजेको होइन। विगतमा दीपक मनाङेको छवि जस्तो थियो, त्यसको मलजल नेपाली कांग्रेसले गरे पनि सुनपानी छर्केर चोख्याउने काम भने कम्युनिस्टहरूले गरेका हुन्।
त्यसैले उनको विगतको छविलाई उप्काएर कुनै दल वा नेतामाथि नैतिक प्रश्न उठाउनु अब बेकार छ।
यहाँ उठाउन खोजिएको सन्दर्भ पाण्डे नेतृत्वको सरकार ‘जोइन’ गर्दा मनाङेले जे विषय उठाएका छन्, त्यसले सिर्जना गरेको नैतिक प्रश्न हो।
गण्डकी प्रदेश सभालाई मध्यावधिमा जानबाट रोक्न आफू पाण्डे नेतृत्वको कांग्रेस सरकारमा गएको स्पष्टीकरण उनले दिएका छन्। यो जवाफमा उनी इमान्दार नै लाग्छन्। उनको विगतका व्यवहारबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ।
तीन वर्षअघि २०७७ मा नेकपा विभाजित भयो। एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरू संकटमा परे। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सभा विघटन हुने र मध्यावधिमा जाने खतरा देखियो।
त्यो बेला पनि मनाङे स्वतन्त्र सांसद थिए। त्यही हैसियतमा एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार ‘जोइन’ गरे। गुरुङले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि बनेको कांग्रेस–माओवादी सहितको प्रदेश सरकारमा पनि उनी मन्त्री भए।
दुवै निर्णयका बेला मनाङेको तर्क थियो, ‘असमयमै प्रदेश सभा विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने परिस्थिति सिर्जना गर्न हुँदैन। बरु म सरकारलाई समर्थन गरिदिन्छु। तर, मध्यावधिमा जाने निर्णय भने नहोस्।’
सरकारलाई यति टेको लगाइदिएपछि उनले पालैपालो मन्त्रीको अवसर पाउनु अस्वाभाविक थिएन।
अहिले पनि गण्डकी प्रदेश सभामा कसैको बहुमत छैन। सरकार बन्ने र विघटन हुने खेल सुरु भयो भने यसअघि झैँ मध्यावधिको जोखिम छ।
त्यसैले, अहिलेसम्म आफू फुटबल खेलेर दिन बिताउने गरेको बताएका मनाङेले मध्यावधिको जोखिम हटाउन फुटबल छाडेर ‘राजनीति खेल्न’ आइपुगेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
पद (मन्त्री) को लोभ उनमा पनि पक्कै होला। तर, बोलीमा लप्पनछप्पन किन छैन भने, प्रष्ट रुपमा भनेकै छन्, ‘भोलि अर्काे सरकार बन्यो भने पनि गण्डकी प्रदेश सभालाई मध्यावधिमा जानबाट रोक्न समर्थन गर्नेछु।’
‘असमयमै मध्यावधिमा जाने गल्ती गर्नु हुँदैन,’ भन्ने दीपक मनाङेको यो सदीक्षा नै नेपाली कांग्रेस, विशेषगरी डा. शेखर–गगन खेमाका लागि नैतिक प्रश्न हो।
किनकि, कोसीको आकाशमा यतिबेला प्रदेश सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको बादल मडारिएको छ। पदबाट हट्नु परे प्रदेश सभा विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरिदिने धम्की डा. कोइराला–महामन्त्री थापा पक्षीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिइरहेका छन्।
थाहा भएकै कुरा हो, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच खटपटको एउटा कारण कोसी प्रदेश सरकार पनि थियो। एमालेसँग मिलेर डा. शेखर–गगन समूहले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि माओवादी नराम्रोसँग झस्कियो।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त कोसीकी माओवादी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित नै भइन्। त्यसपछि प्रचण्ड पनि पार्टीभित्र अप्ठेरोमा परे। एमाले–माओवादीबीच नयाँ गठबन्धन बन्यो। यी अब नयाँ विषय रहेनन्।
नयाँ कुरा चाहिँ कोसी प्रदेश सभा विघटनको डिलमा पुग्नु हो। आन्तरिक छलफलहरूमा मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘पदबाट हट्नुपरे प्रदेश सभा विघटन गरिदिन्छु’ भन्ने धम्की दिने गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्की कांग्रेसभित्र त्यो समूह (डा. शेखर–गगन) का नेता हुन्, जसले राजनीतिमा ‘विधि–पद्धति’, ‘नैतिकता’, ‘निष्ठाको राजनीति’ को वकालत गर्छ। यिनै विषय उठाएर उनीहरूले सभापति देउवालाई र्याखर्याख्ती पार्दै आएका छन्।
यो स्थितिमा अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्रीलाई ‘राजीनामा गरेर नैतिकता प्रदर्शन गर’ भनेर ‘राजनीतिक नैतिकता’ का लागि डा. कोइराला र महामन्त्री थापाले अभिप्रेरित गर्छन् वा आफ्नो गुटको भएका आधारमा ‘प्रदेश सभा विघटन र मध्यावधि घोषणा गरिदिन्छु’ भन्ने मुख्यमन्त्री कार्कीलाई धाप मारेर बस्लान्? यो नैतिक प्रश्न यतिबेला डा. कोइरालामाथि उठेको छ।
निश्चय नै, मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारका प्रधानमन्त्री हुन्। यस्तो मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने त्यसपछिको विकल्प धारा १६८ (६) अनुसार प्रदेश सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन हो।
तर, प्रदेश सभालाई असामयिक मरणबाट जोगाउने विकल्प पनि छ। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले संसद् विघटनको साटो राजीनामा गरे भने पुनः धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार निर्माणको मार्ग खुला हुनसक्छ। त्यसले, प्रदेश सभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको जोखिम टार्छ।
गण्डकीका पाण्डे र कोसीका कार्की दुवै एकै दलका मुख्यमन्त्री हुन्। तीमध्ये गण्डकीका पाण्डेले 'प्रदेश सभा विघटन र मध्यावधिबाट
जोगाउन' मनाङेलाई सरकारमा भित्र्याएका छन्। कोसीका मुख्यमन्त्री कार्कीचाहिँ प्रदेश सभा टिकाउन इच्छुक देखिएनन् ।
कोइराला मनाङेभन्दा पाका नेता हुन्। उनको भाषणमा ‘राजनीतिक नैतिकता’, ‘विधि–विधान‘, ‘जनता र मतदाताको चाहना’ प्रशस्त सुनिन्छन्। पार्टीभित्र सभापति देउवासँग यिनै विषयलाई स्थापित गर्न संघर्ष गरिरहेका पनि छन्।
दीपक मनाङेको चेतनाले यति छिटै प्रदेश सभा विघटन र मध्यावधिमा जान हुँदैन भन्दो रहेछ। डा. कोइरालाको चेतनाले चाहिँ के भन्दो होला, यो मन जान्न उत्सुक छ।
प्रतिक्रिया