कँडेलले आफूअनुकूल चलाउन खोज्दा गुट-उपगुटको चक्रमा कर्णाली एमाले

नेकपा एमालेमा पार्टी केन्द्रका हरेक निर्णयमा चुनौती दिने नेताका रूपमा चिनिन्छन् यामलाल कँडेल। पार्टीमा आफूअनुकूल लाइन नमिले विद्रोह गरिहाल्ने स्वभावका उनी दैलेख जिल्ला इन्चार्ज पनि हुन्।

स्थायी समिति सदस्य कँडेल पछिल्लो समय कर्णाली एमालेमा हाबी हुँदै गएका छन्।

कँडेल हालै सम्पन्न एमाले प्रथम कर्णाली अधिवेशनदेखि जारी जिल्ला तथा पालिका अधिवेशनमा आफ्नो वर्चस्व जमाउन आफूअनुकूल कमिटी गठनमा केन्द्रित भएका छन्। 

जसकारण एमाले कर्णालीमा विस्तारै गुट-उपगुट बन्न थालेका छन्। लामो समय पार्टी निर्माणमा लागि परेका पुराना नेता तथा कार्यकर्ता रुष्ट बन्न थालेको गुनासो एमालेभित्र बढ्दै छ। 

जसको उदाहरण बिहीबारदेखि जारी एमाले सुर्खेतको नवौं अधिवेशन र गत असोज ११ देखि १५ गतेसम्म चलेको प्रथम कर्णाली अधिवेशनलाई लिन सकिन्छ। 

प्रथम प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा कालिकोटका मीनबहादुर शाहीलाई सर्वसम्मत बनाउन सन्देश छाडेर गएका थिए। 

अध्यक्ष ओलीको निर्देशनबमोजिम पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल शाहीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत प्रदेश कमिटी चयन गर्न लागिपरेका थिए। तर नेता कँडेलको हठले पोखरेलको प्रयास असफल बनेको थियो। 

कँडेलको असहमतिपछि प्रदेश अध्यक्षका लागि दुई धार देखा परे। कँडेलको नेतृत्व गर्दै प्रदेश अध्यक्षका लागि गुलाबजंग शाह अघि सरे। अर्का स्थायी समिति सदस्य गोरखबहादुर बोगटीको टिमको नेतृत्व मीनबहादुर शाहीले गरे। 

बोगटी टिम पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट निर्देशित थियो। प्रदेश चुनावका लागि दुई धार बनेपछि कँडेलले नेताहरूलाई सहमतिमा ल्याउन चासो दिएनन्।

अध्यक्ष नपाए पनि सचिव वा सम्मानजनक पद पाए बोगटी टिम सर्वसम्मत भएर जाने रणनीति थियो। 

तर कँडेलले मुख्य तीन पदमा कुनै सम्झौता नहुने अड्डी थापेपछि कर्णालीमा एमालेभित्र दुई धारको राजनीति अघि बढेको बोगटीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले दाबी गरे। 

प्रदेश कमिटी चयनमा कँडेलले साविक माले ब्युँताएको झल्को दिने गरी गुटबन्दीमार्फत लामो समय पार्टी राजनीतिमा रहेका पुराना नेता तथा कार्यकर्तामाथि घात गरेको ती सदस्यको दाबी छ। 

यति मात्रै होइन, प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी चयनमा समावेशितालाई ध्यान नदिँदा विवाद केन्द्रसम्म पुगेको थियो। 

पदाधिकारीमा महिला सहभागितालाई बिर्सेको कँडेल टिम पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेपछि सचिव पदमा विजयी रमेश शाही बर्खास्तीमा परेका थिए। 

कँडेलले प्रदेश कमिटी चयनमा बीजारोपण गरेको गुट सुर्खेतको नवौं अधिवेशनमा समेत परेको छ। बिहीबार सुरु भएको अधिवेशनमा एमाले महासचिव पोखरेलले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर निराश कार्यकर्तामा ऊर्जा थपिने गरी काम गर्न सुझाए। 

पोखरेलले अध्यक्षमा कुलमणि देवकोटा र उपाध्यक्षमा मोहन बडुवाललाई बनाउन सुझाव दिएको एमाले स्रोत दाबी गर्छ। पोखरेलको संकेतपछि बोगटी टिमले सचिवसहित ४० प्रतिशत कमिटीमा भाग खोज्ने रणनीति बनाएर छलफलमा बस्यो। तर कँडेल राजी भएनन्। 

सहमतिका लागि स्थायी कमिटी सदस्यहरू कँडेल र बोगटी तथा केन्द्रीय सदस्य नवराज रावत पटकपटक छलफलमा बसे पनि कँडेलले उपसचिवसहित २० प्रतिशत सदस्य दिन सकिने अडान लिएपछि जिल्ला कमिटीको नेतृत्व चुनावमा गएको एमाले स्रोतको भनाइ छ। 

प्रदेश राजधानी र गृहजिल्ला भएकाले पनि कँडेलले नयाँ कमिटी आफूअनुकूल बनाउन चाहेको देखिन्छ।  

तीनै नेताले सहमतिको खाका कोर्न नसक्दा बोगटी र रावत गुटको नेतृत्व अमृतबहादुर बीसीले गरे। कँडेलको नेतृत्व देवकोटाले गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बोगटी सुर्खेत जिल्ला इन्चार्ज हुन् भने कँडेल र रावतको गृहजिल्ला सुर्खेत हो।

सहमति प्रयास असफल भएपछि पार्टीको आठौं अधिवेशनबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटै टिमबाट आएका अमृतबहादुर बीसी र कुलमणि देवकोटा दुई धुव्रमा उभिएर चुनावी प्रतिपस्पर्धामा होमिएका छन्। आठौं अधिवेशनबाट बीसी अध्यक्ष बनेका थिए भने देवकोटा उपाध्यक्ष।

सहमति र सहकार्यका आधारमा एउटै टिममा रहेर कार्यकाल पूरा गरेका बीसी र देवकोटा पार्टीका माथिल्लो तहका नेताको हठका कारण अध्यक्षमा आमनेसामने भएको एमालेवृत्तमा चर्चा छ।

यसको मुख्य कारण एमाले स्थायी कमिटी सदस्यहरू कँडेल, बोगटी र केन्द्रीय सदस्य नवराज रावतको प्रतिष्ठाको लडाइँ रहेको एमालेका एक नेताले बताए।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवमा दाबी गरेको कँडेल टिम टसमस नहुँदा बोगटी टिमले पनि प्यानल नै खडा गरेर प्रतिस्पर्धा रोजेको थियो।

नेताहरूको छलफलमा सहमतिबाट नेतृत्व छनोटका लागि बोगटी टिमले सचिवसहित ४० प्रतिशत सदस्य मागेको थियो।

तर कमिटी सञ्चालनमा असहज हुने भन्दै कँडेल टिमले सचिव पनि आफूहरूले नै पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि सहमति हुन नसकेको एक नेताले बताए।

बोगटी टिमले सचिवका लागि अगाडि सारेका सम्भावित नेताहरूबाट जिल्ला कमिटी चलाउन असहज हुने कँडेल टिमको बुझाइ छ। 

यस टिमबाट पदाधिकारीका लागि सारिएका नेताहरू विद्रोही स्वभावका भएकाले कमिटी सञ्चालनमा झमेला हुने भन्दै तीनै महत्त्वपूर्ण पदमा कँडेल टिमले अगाडि सार्नु र बोगटी टिमले सचिवसहित ४० प्रतिशत हिस्सा माग्नु नै विवादको प्रमुख जड भएको छ।

‘उनीहरूको टिमभन्दा बढी नेताहरू यतै भएकाले व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि सहमतिमा खास कुरा मिल्न सकेन। तर उपसचिवसहित २० प्रतिशत सदस्य लिनुस् भन्दा नमानेपछि चुनावमा जानुपरेको हो,’ ती नेताले भने, ‘उनीहरूले खोजेजसरी दिन सकिने अवस्था भएन, अब निर्वाचनबाटै छिनोफानो हुन्छ।’

तर बोगटी टिमका नेताहरूले भने अमृत बीसीसहितलाई सम्मानजनक रूपमा व्यवस्थापन नगरिँदा चुनावमा होमिनुपरेको बताए। 

‘स्वभावै उनीहरूको दबदबा कायम राख्ने छ तर नेता कार्यकर्ताहरूको पनि उचित सम्मान हुनुपर्‍यो भनेर सचिवसहित केही सदस्य मागेका थियौं, त्यो नभएपछि चुनावमै जाने निर्णय गर्‍यौं, परिमाण जे आउँछ स्वीकार्छाैं,’ ती नेताले भने।

एमाले सुर्खेतमा आएको यो विवाद नौलो होइन। गत ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा सुर्खेत जिल्ला कमिटीले सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ (क) को टिकट खड्कबहादुर खत्रीलाई दिएको थियो। जनस्तरमा राम्रो प्रभाव भएका र चुनाव जित्न सक्ने भन्दै जिल्ला कमिटीले खत्रीलाई टिकट दिएको थियो।

खत्रीलाई जिल्ला कमिटीले दिएको टिकटमा चित्त नबुझेको भन्दै डण्डीप्रसाद शर्माले पार्टी केन्द्रबाट टिकट ल्याएपछि भाँडभैलो मच्चिएको थियो। 

शर्मालाई पार्टी केन्द्रले दिएको टिकटका विषयमा सुर्खेत जिल्ला कमिटीले आधिकारिक उम्मेदवार खड्कबहादुर खत्री नै भएको बताएको थियो। त्यसबेला शर्मालाई जिताउन नसकिने निर्णय नै सार्वजनिक गरियो। त्यसयता शर्मा रिसाउँदै आएका छन्।

त्यही विवादका कारण आठौं अधिवेशनमा बीसीसँग हारेका शर्मा नवौँमा आउँदा उनैलाई साथमा लिएर चुनावी मैदानमा छन्। कँडेलको पक्षबाट अध्यक्षका लागि हालका उपाध्यक्ष कुलमणि देवकोटा र बोगटी टिमबाट वर्तमान अध्यक्ष अमृत बीसी छन्।

कर्णालीबाट एमाले स्थायी कमिटी सदस्यद्वय कँडेल र बोगटीसँगै, पोलिटब्युरो सदस्यहरूमा मुगुका मोहन बानियाँ, जाजरकोटका भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, दैलेखका लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललगायत २१ जना केन्द्रीय सदस्यहरू छन्।

एमाले कर्णालीका अधिकांश नेता कँडेललाई नरुचाए पनि नेता मान्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। कँडेलले पार्टी केन्द्र अर्थात् अध्यक्ष ओलीविरुद्ध विद्रोही समूह नै बनाएर गतिविधि गरिरहेको एमाले नेताहरू नै बताउँछन्। 

यति मात्रै होइन, कँडेलले कर्णाली प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा सत्ता लोभले आफ्नै समर्थनमा रहेको नेकपाको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। 

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेकपा विभाजनको पहिलो बीउ कर्णालीमै रोपिन पुग्यो। यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीको पदसमेत गुमेको थियो।