रविविरुद्ध ‘बलिया प्रमाण’ भन्दै देउवालाई गरिएको त्यो ब्रिफिङ, जहाँबाट कांग्रेस बन्यो झनै आक्रामक

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीका ‘बलिया प्रमाण’ खोज्न लागेका छन्।

महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, संसदीय दलका सचेतक सुशीला थिङ, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा सहितका केही नेताले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि मुछिएको प्रमाण संकलन गरिरहेका छन्। 

मंगलबार (चैत २७) बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई रवि प्रकरणका प्रमाण फेला परेको रिपोर्टिङ गरेका थिए। 

सभापति देउवाले पनि दह्रोसँग प्रस्तुत हुन सांसदलाई निर्देशन दिए। 

‘मलाई पनि थाहा थिएन। सुन्दै गर्दा धेरै प्रमाणसहित आए। तपाईंहरू पनि प्रामाणिक आधारमा संसदमा प्रस्तुत हुनुहोस्,’ बैठकमा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने।

उनले गृहमन्त्री रविबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति नबन्दासम्म कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। ती सांसदले भने, ‘हामी कुनै कुरामा सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौँ। गलत कुराको विरोध गर्नुपर्छ। रचनात्मक प्रतिपक्षी हुनुपर्छ। संसदीय छानबिन समिति उहाँ (रवि लामिछाने) को हकमा पनि बन्नपर्छ।’

कांग्रेस सचेतक थिङले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘उहाँ (रवि)विरुद्ध बलियो प्रमाण हामीसँग भएर नै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका हौँ। प्रमाण नभईकन कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टी बोल्दैन।’

कांग्रेसले पहिलो प्रमाण ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा रविको प्रवेश र लगानीको विषय उठाएको छ। 

२०७७ फागुनमा खुलेको ग्यालेक्सीको प्रबन्ध निर्देशक बनेर रवि प्रवेश गरेका थिए। 

गोर्खा मिडिया ग्रुपले सञ्चालन गरेको सो टिभीको अध्यक्ष भने जीबी राई छन्। रविका साझेदार जीबी सर्वसाधारणको अर्बाैँ रकम हिनामिना गरेको अभियोग लागेपछि फरार छन्। 

गृहमन्त्री रविले २०७९ असारमा टिभीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। त्यसपछि उनले असार ७ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरे। मंसिर ४ को चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ २० सिट जिताए। वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा रास्वपाको १ सिट थपिएर २१ पुग्यो।

प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि सहकारी ठगीमा रविको पत्यक्ष संलग्नताको प्रमाण रहेको दाबी गरे।

‘गोरखा मिडियाका रवि लामिछाने प्रबन्ध सञ्चालक हुन् कि होइनन्? त्यसमा सहकारीको पैसा प्रयोग भएको हो कि होइन?,’ लेखकले प्रश्न गरे, ‘त्यो कम्पनी बन्द भएको हो कि होइन र त्यो पैसा कहाँ गयो ? त्योभन्दा ज्यादा प्रमाण अरू के खोज्नुपर्‍यो?’

उनले थपे, ‘रविजीले भन्नुपर्‍यो, उहाँ मिडियाको प्रबन्ध सञ्चालक भएका बेला त्यसमा सहकारीको पैसा आएको छ नि छैन? अनि त्यो सहकारीको पैसा गयो कहाँ ? अहिले पनि त्यो पैसा छ त त्यहाँ? अनि मिडियामा त्यसरी सहकारीको पैसा जान मिल्छ कि मिल्दैन?’

कांग्रेसले देखेको दोस्रो प्रमाण हो, संसदीय समिति गठन गर्न रास्वपाका नेताहरूले गरेको आनाकानी। 

रास्वपाका नेताहरू रवि विरुद्ध छानबिन समिति बनाउन तयार छैनन्। 

त्यसमा सत्तारुढ दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ छ। 

‘यदि रविजीलाई कुनै आपत्ति छैन भने संसदीय समितिको मागसँग किन आत्तिएको? संसदीय समितिले गर्छ चैँ के?,’ लेखकले थपे।
देशका विभिन्न स्थानमा सहकारी खोलेर जीबीले अर्बाैँ रकम अपचलन गरेको कांग्रेसको आरोप छ।

पीडितहरूले नै कांग्रेस नेताहरूलाई भेटेर रकम फिर्ताको पहल गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसलाई कांग्रेसले थप प्रमाण भनेको छ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले ठगीमा रविको संलग्नताबारे व्यक्तिगत निवेदन आइरहेको बताए।

पीडितहरूले भेटेरै रकम फिर्ताको पहल गर्न गुहार मागेको उनी बताउँछन्।

‘पीडितहरू भेट्न आएर प्रमाणहरू दिएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमै आए। चिठ्ठी दिए,’ खतिवडाले भने, ‘यत्रो ३०÷३५ हजार मानिसहरू पीडित भएर बसेका छन्। यो त ठूलो इस्यु हो।’

छानबिन समिति गठन नगर्न सत्तारुढ दलले लिएको अडानले कांग्रेसले थप प्रमाण भेटिने आकलन गरेको छ। 

‘गृहमन्त्रीलाई राजीनामा देऊ पनि भनेनौं नि, छानबिन गर भनेको हो। यो त सबैभन्दा सानो माग हो त प्रतिपक्षको,’ खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘कि यसमा अरू पनि लहरो तान्दा पहरो थर्कने डर छ सरकार पक्षका नेताहरूको? यो कुरा उब्जेको छ।’

संसदमा रविलाई बोल्नै नदिने!
संसदमा बजेट अधिवेशनको तयारी छ। निरन्तर संसद चलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले तालिका बनाएका छन्। 

तर, मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले रविमाथि लागेका आरोप छानबिन नगरी संसद अघि बढ्न नसक्ने अडान लिइन्। 

संसद अवरुद्ध भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन गृहमन्त्रीले संसदमा टेबल गर्न पाएनन्। यतिसम्म कि रास्वपाका सांसदले बोल्नसमेत पाएनन्। 

रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले धेरैपटक बोल्न प्रयास गर्दा पनि पाएनन्। 

कांग्रेस रविविरुद्ध आक्रामक छ।  

‘ग्यालेक्सी टिभीमा रविजी प्रबन्ध निर्देशक र जीबी राई अध्यक्ष हुँदा कहाँकहाँबाट कति पैसा आयो?,’ सांसद खतिवडा भन्छन् ‘१५ प्रतिशत सेयरसहित बस्नुभएको रविजीलाई पैसा आएको जानकारी भयो कि भएन त? अर्ब पैसा आउँदा कि त म प्रबन्ध निर्देशकलाई थाहै छैन भन्नुपर्‍यो। त्यतिखेर चलाउनसम्म चलाउने, अहिले पन्छिन कसरी मिल्छ?’

कांग्रेसको बटमलाइन छानबिन समिति भएको सचेतक थिङले प्रष्ट पारिन्।

‘रविको ठाउँमा अरू जोकोही भए पनि कानुन लाग्थ्यो होला। रवि लामिछाने भएकोले अनुसन्धान नै रोकिने, यो कस्तो सरकार हो? जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन?,’ उनले भनिन्। 

कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिने सूचना पाएपछि मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ पाँच दल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर सहमति प्रयास गरेका थिए।

सभामुख घिमिरेलाई समेत सहभागी गराइएको सो छलफलमा पनि कांग्रेसले अडान नछाडेपछि सहमति जुट्न सकेन।

संसद रोकेर सभामुख घिमिरेले पनि सबै प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरे। त्यहाँ पनि कांग्रेसले छानबिन समितिबाट तलमाथि नगर्ने अडानमा कायम रहेपछि बैठक बुधबार (चैत २८) सम्म स्थगित भएको छ। 

आगामी दिनमा रविविरुद्ध अझै थप प्रमाण जुट्ने कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्।