आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण सङ्घसंस्था र प्रतिनिधिहरूलाई उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न अपिल गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यहाँहरूले देखाउनुभएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो एकता आवश्यक छ।’ 

लगानी बढाउन र रोजगारी सृजना गरी उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यका तीन वटै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै आएको बताए। 

सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको उनको भनाई थियो।  निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए। 

आगामी वैशाखमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको उनको भनाई थियो।

‘देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा धेरै चुनौती र सीमा छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
    
सरकारले गरेको तयारीबाट लगानीका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र छनोट एवं प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। 

सरकारको निरन्तर प्रयासका कारण अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादाम्य कायम एवं निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै जानु सुखद कुरा भएको बताए। राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न बाँकी रहेको उनको भनाई थियो। 

उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनका लागि थप दृढताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’

परम्परागत ढाँचाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशको समृद्धि र रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने यथार्थ आत्मसात् गरी यस वर्ष सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर बजेटसम्बन्धी नीति, ढाँचा र कार्यतालिका परिमार्जन गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममाथि जनप्रतिनिधिहरू, उद्योगी–व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू र आम जनसमुदायका बीचमा गहन छलफल र अन्तरक्रिया हुने जानकारी दिए।

‘सरकारले असीमित आकाङ्क्षा र सीमित साधनस्रोतका बीच पनि वैज्ञानिक नीति–कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसलाई मैले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ क्रमभङ्गको एउटा महत्वपूर्ण आधारविन्दु मानेको छु।’

परम्परागत सोच र कार्यक्रमबाट आम जनतामा आत्मविश्वास जगाउन र विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उत्पादन र रोजगारी एवं कृषिजन्य उद्योगमा जोड लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

‘आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्थ्यौँ, अहिले हामी आफैँले भोगिरहेका छौँ । यसपटक यो समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ’, प्रधानमन्त्रीले भने। 

खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेको आयोजना र बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने र पूँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरित गर्नेबारे सरकारले गृहकार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए। रासस