युनिकोड
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको हो।
समितिमा सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका तर्फबाट डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ बमोजिम दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न सरकारले समिति गठन गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २९ गते एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिसक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्यायको सुनिश्चिततामा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको ठहरसहित सर्वोच्चले यो आदेश जारी गरेको थियो।
यी दुवै संयन्त्रसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारले संसदमा दर्ता गराएका विधेयक अझै विचाराधीन छन्। संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएकाले तत्काल ती विधेयक पारित हुने अवस्था छैन।
सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायमा खेलवाड गरिएको भन्दै शृंखलाबद्धरूपमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। यस्तै एक अर्को फैसलामा सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्याय वा द्वन्द्वकालीन घटना भनेर सधैँ उन्मुक्ति नमिल्ने भनेर चेतावनी दिएको थियो।
शान्ति प्रक्रियाको आड लिएर आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने चेष्टा नगर्न पनि सर्वोच्चले भनेको थियो।
मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनसम्बन्धी बेग्लै रिटमा पनि सर्वोच्चले सरकारलाई चेतावनीको भाषा प्रयोग गर्दै न्यायको सुनिश्चितताका लागि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। मानव अधिकार आयोगको सिफारिसको अवमूल्यन तथा अवज्ञा नगर्न उक्त फैसलामा भनिएको थियो।
नियमित अदालतबाट न्याय सम्पादन हुनबाट रोक्ने, अदालतबाट विचाराधीन मुद्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय भन्दै सत्य निरूपण आयोगमा पठाउने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सर्वोच्चले भनेको छ। संक्रमणकालीन न्याय विधेयक सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप भए मात्र द्वन्द्वकालीन घटनाका फाइल पठाउन सक्ने व्याख्या उक्त फैसलामा भएको छ।
प्रतिक्रिया