युनिकोड
संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार निलम्बनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा गुरुङ दोषी ठहर भएका छन्।
मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित गुरुङ २०७९ पुस १२ गतेदेखि निलम्बनमा थिए।
कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन सर्वोच्चद्वारा फुकुवा
अख्तियारले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २०७५ माघ २१ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा स्वतः निलम्बन हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था छ।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले गुरुङलाई २०७९ फागुन १६ गते भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।
बद्रीप्रसाद न्यौपाने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री भएका बेला भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा प्रतिमहिना ५ लाख ५५ हजार रूपैयाँ भाडामा १० वर्षका लागि काठमाडौं फनपार्कलाई दिने निर्णय भएको थियो। गुरुङ भृकुटीमण्डप फनपार्कको मेला सञ्चालक थिए।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गत चैत १६ गते सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेश निकै विवादित भएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै खारेज गरिदिए हुने पूर्वन्यायाधीश तथा कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नेबित्तिकै निलम्बित हुने कानुनको व्यवस्था छ तर गुरुङ भने भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी नै ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन्।यस्तो अवस्थामा निलम्बन फुकुवा गर्नु जायज नहुने विशेष अदालतका अध्यक्षसमेत भइसकेका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की बताउँछन्।
‘भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेबित्तिकै कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी निलम्बन हुने कानुनको स्पष्ट व्यवस्था हो,’ कार्कीले भने, ‘यस (गुरुङको मुद्दा)मा त अभियुक्त दोषी ठहर भई जरिवानासमेत तोकिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था कसैको लागि लागु हुने र कसैका लागि नहुने भन्ने कहीँ पनि लेखिएको छैन।’
प्रतिक्रिया