युनिकोड
कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको पत्र थमाउँदै गर्दा पदमुक्त भएका केदार कार्कीको रिट सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको थियो।
केदार कार्कीले रिटमा आजै पेसी तोकेर हिक्मत कार्कीले शपथ लिनुअघि नै सुनुवाइ गरिदिन माग गरेका थिए। तर एकजना पूर्वन्यायाधीशको निधनका कारण बिहीबार सर्वोच्चका कुनै पनि इजलास बसेनन्।
यसअघि नै पेसी तोकिइसकेका रिट, निवेदनमा पनि कार्यालय खुल्नासाथ इजलास नबसेको जनाएर छाडियो।
हिक्मत कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए। उनीहरूले प्रदेश प्रमुख समक्ष सनाखत पनि गरेपछि हिक्मत बिहीबार नै मुख्यमन्त्री बने।
यता केदार कार्कीले वारेसमार्फत दर्ता गराएको रिटमा भने सर्वोच्चसँग ५ वटा माग गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान बदर
बुधबार साँझ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले केदार कार्कीले राजीनामा नदिए पनि विश्वासको मत नलिएका कारण नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखको उक्त आह्वान गर्ने निर्णय, पत्राचार एवं सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिन रिटमा माग गरिएको छ।
संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले पनि परिकल्पना नगरेको रिटमा दाबी गरिएको छ। संकल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको भन्ने आधार देखाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न २०८१ वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुखले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
संकल्प प्रस्ताव बदर
मुख्यमन्त्रीमा समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि एमाले र माओवादीले कोसी प्रदेश सभामा नयाँ सरकार गठनका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराए। यो संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित पनि भयो। तर यसले सरकार निर्माण र अन्त्यको नियमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निस्प्रभावी बनाउने रिटमा उल्लेख छ।
२०८१ वैशाख ७ गते पारित भएको संकल्प प्रस्ताव पनि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिन केदारले सर्वोच्च समक्ष माग गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीमा आफ्नै निरन्तरता
सर्वोच्चमा केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा आफैँलाई निरन्तरता दिन पनि माग गरेका छन्। आफू संविधानको १६८(५) अनुसारको मुख्यमन्त्री भएकाले पदमुक्त हुने कुनै व्यवस्था आफ्नो हकमा लागु हुने अवस्था नरहेको जिकिर गरिएको छ। सोही कारण मुख्यमन्त्रीको रुपमा आफ्नो नियुक्ति निरन्तर रहेको भनी सोही अनुरुपको कार्य गर्नगराउन भनी विपक्षीका नाममा परमादेश मागेका छन्।
हिक्मतको नियुक्ति बदर
बिहीबार दिउँसो मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले साँझ शपथग्रहण गरिसकेका छन्। उनले एमाले र माओवादीबाट एकएक जनालाई समेटेर सानो मन्त्रिमण्डल पनि बनाइसकेका छन्। एमालेका रामबहादुर राना र माओवादीका गणेश उप्रेतीले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन्। उनीहरूको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन।
तर केदारले असंवैधानिक निर्णय र आह्वानका आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै हिक्मत कार्कीको नियुक्ति बदरको पनि माग गरेका छन्।
सरकार सञ्चालमा रोकतोक नहोस्
सर्वोच्चले उनको माग अनुसार हिक्मतलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर उनलाई नै मुख्यमन्त्री बनाइदिए पनि काम गर्न भने सहज हुने छैन। अल्पमतको सरकार सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थामा केदार हुनेछन्। तर उनले रिट निवेदनमै संविधान बमोजिम नियमित ढंगबाट सरकार सञ्चालनमा कुनै रोकतोक नगर्न र मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो नियुक्ति यथावत् राख्न आवश्यक आज्ञा आदेश पनि सर्वोच्चसँग माग गरेका छन्।
यस्तै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्न र आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर काम गर्न कुनै प्रकारको व्यवधान नगर्न पनि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
७ महिनाअघिको त्यो ‘केमेस्ट्री’
ठिक ७ महिनाअघि पार्टीभित्रैबाट साथ नपाउँदा केदारलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिएका थिए हिक्मतले। केदार सत्ता पक्षमा र हिक्मत प्रतिपक्षमा थिए।
नेपाली कांग्रेसको निर्णयविपरीत ८ सांसदले केदारलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरे। बहुमतका लागि बाँकी सबै सांसद हिक्मतले नै जुटाइदिएपछि केदार अनपेक्षित रुपमा मुख्यमन्त्री बने।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धन कोसीमा अल्पमतमा पर्यो। माओवादीका इन्द्र आङ्बोले बहुमत जुटाउन नसकेपछि केदारलाई नै विश्वासको मत दिने निर्णय गरे। बल्लतल्ल बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदारले विश्वासको मत लिँदा राप्रपा र जसपाबाहेक सबैको मत पाए।
तर यी सात महिना सहजै कटेनन्। विश्वासको मत पाएको केही समयपछि उनले कोल्टे फेरे। आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने हिक्मतभन्दा उनी केन्द्रीय गठबन्धनतिरै फर्किए।
केन्द्रकै गठबन्धनका सांसदलाई मन्त्रिमण्डलमा समेटे। त्यसपछि एमाले बिच्कियो। माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारमा आउनासाथ एमाले सरकारबाट बाहिरियो। सरकार छाडे पनि एमालेले केदारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएन।
तर यसबीचमा केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा उथलपुथल भयो। केदारको दल कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरियो। हिक्मतको दल एमाले सत्तामा निर्णायक बन्यो।
यसअघि नै सबै प्रदेशका सरकार फेरिइसकेका थिए। तर कोसीमा कानुनी जटिलताका कारण दलहरूले निकै सोचविचार गरेर कदम चाले। सकेसम्म केदारबाट मार्गप्रशस्त होस् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो। तर, उनी पदमा बसिरहे।
चैत २६ गते माओवादी र एमालेले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका थिए। तर केदार भने आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको मुख्यमन्त्री भएकाले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नमिल्ने र आफूले अब विश्वासको मत पनि लिन नपर्ने अडानमा थिए।
वैशाख २६ गते समर्थन फिर्ताको एक महिना बित्यो। केदारले विश्वासको मत लिएनन्। एमाले र माओवादीले भने सरकार गठनको तयारी थालिसकेका थिए। यी दुई दलसँग मात्रै कोसीमा प्रस्ट बहुमत छ। अरु दल पनि उनीहरूसँगै छन्। कोसीमा कांग्रेस एक्लिएको छ।
मार्गप्रशस्त नगरी केदारले बजेट अधिवेशनका लागि संसद् आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरे। तर बहुमत सांसदसहित एमाले–माओवादीले भने नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरे।
प्रदेश प्रमुख खापुङले उनीहरूको माग अनुसार नै बुधबार बेलुका केदार कार्की बनेकै धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि आह्वान गरे। बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई बोलाएर प्रदेश प्रमुखले सनाखत गराए। अनि, हिक्मत कार्कीलाई कोसीको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे।
हिक्मत मुख्यमन्त्री बनेपछि केदार भने सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्। यसअघि प्रदेश प्रमुखले कांग्रेसका कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर सभामुखसहितको विश्वासको मत लिँदा हिक्मत पनि सर्वोच्चको परामादेश लिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। अहिले केदारले हिक्मतविरुद्ध उही बाटो अपनाएका छन्।
प्रतिक्रिया