युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकारी रकम अपचलन विषयमा बन्न लागेको छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखेर कम्प्रोमाइज गरेको बताएका छन्।
बुधबार विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूसँग बूढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा उनले संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएर एमालेलाई समेत सहमतिमा ल्याएको बताए।
एमालेले छानबिन समिति नै बन्न नदिने रणनीति लिएपछि रविमाथि छानबिन गर्नेगरी नाम मात्र नराखेको देउवाको प्रष्टोक्ति रहेको छलफलमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार छानबिन समितिमा रविको नाम किन नराखेको भनेर नेताहरूले सोधेका थिए।
‘छानबिन समिति पनि बन्यो, त्यसबारे कांग्रेस सभापतिजीले ब्रिफिङ गर्नुभयो, हाम्रो कुरा के थियो भने, हामीले पहिला छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा रवि लामिछानेको नाम किटान गर्नुपर्ने अडान लिएका थियौं तर अहिले भएन किन छोडेको?’ नेताहरूले देउवालाई सोधेका थिए।
देउवाको ब्रिफिङ उधृत गर्दै भण्डारीले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले रविको नाम हुनैपर्छ भनेर अडान लिएकै हो। तर, सहमतिमा जानुपर्ने भयो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली कुनैपनि हालतमा छानबिन समिति बन्नै नदिने रणनीतिमा थिए। तर, कम्प्रोमाइज गर्दा रविको नाम नलिएर उनी संलग्न सम्बन्धित सहकारीको नाम राखेर जान तयार भयौँ।’
‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ जेठ १५ गते बनेको छ। जुन समितिले देशभरका संकटग्रस्त २९ वटा सहकारीको अनुसन्धान गरेर ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा राप्रपा र लोसपासहित विपक्षी दलले रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न भएको भन्दै छानबिन समिति माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेका थिए। सोही सन्दर्भमा हिजो (१५ जेठमा) कार्यदलले छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाएर समिति बनेको हो।
प्रतिक्रिया