युनिकोड
यही मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदै छ। रिक्त रहेका स्थानीय तहका विभिन्न पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार दुर्घटना, प्रकोप र रोगव्याधिलगायत कारण जनप्रतिनिधिको निधन हुँदा अहिलेसम्म स्थानीय तहका विभिन्न ४३ पद खाली छन्।
जसमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख २, गाउँपालिका अध्यक्ष २, नगरपालिका प्रमुख १, गाउँपालिका उपाध्यक्ष ४, नगरपालिका उपप्रमुख १ र वडा अध्यक्ष ३३ गरी ४३ पद रहेका छन्।
मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने मिति (कार्तिक २६) सम्ममा कुनै पद खाली भएमा आयोगले मंसिर १६ मै उपनिर्वाचन गराउनेछ।
आयोगले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार असोज १०–१६ गतेसम्म दल दर्ताको काम सकिएको छ। उपनिर्वाचनका लागि २५ वटा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्।
२०८१ कार्तिक १ गते आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थान तोकेको छ।
जसअनुसार उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा रिक्त नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रमा र वडा अध्यक्षको मात्र निर्वाचनका लागि सम्बन्धित वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहनेछ।
कार्तिक २६ मा मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन र मतदान स्थल निर्धारण हुनेछ। कार्तिक ३० मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना, मंसिर २ देखि निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मंसिर १६ मा मतदान गर्ने कार्यतालिका छ।
निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मंसिर २ गते बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनेछ।
२०८१ कार्तिक १ गते निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई एउटा निर्देशन जारी गरेको छ। जसमा २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेको स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयन पत्र पेस गर्न भनिएको छ।
२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका नाममा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष आउने अवस्था देखिएपछि आयोगले दलहरूलाई ५० प्रतिशत महिला हुनेगरी उम्मेदवार उठाउन निर्देशन जारी गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्देशनमा राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ अनुसार दलहरूले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
तर, यो कानुन दुवै पदमा उम्मेदवारी दिएमा मात्रै लागू हुनेछ। दुईमध्ये कुनै एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा दलले अनिवार्य रुपमा यो कानुन मान्नु पर्दैन।
उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। तर दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन।’
यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउदै दलहरूले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन भएका स्थानीय तहमा दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार उठाएका थिए। जसका कारण २०७४ को निर्वाचनमा भन्दा २०७९ को निर्वाचनमा महिला सहभागिता घट्यो।
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा २०७९ सालको निर्वाचनमा महिला सहभागिता ८ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ।
डीआरसीएनले गरेको ‘नेपाली राजनीतिमा महिला : उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अध्ययनमा विशेष गरी दुई प्रमुख कार्यकारी पद (प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) मा कुल महिला सहभागिता ८ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ।
अध्ययनमा भनिएको छ, ‘एक–एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा कानुनी रूपमा महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यता नहुँदा गठबन्धनका नाममा दलहरूले पुरुषलाई नै प्राथमिकतामा राखेका थिए।’
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६७ बमोजिम दलहरूलाई यो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ। ऐनको दफा ६७ बमोजिम निर्वाचनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमकोे अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
दफा ६७ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यस दफा बमोजिम आयोगले जारी गरेको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा निकाय, दल, उम्मेदवार, निजको प्रतिनिधि, निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिहरू तथा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीहरू समेतको कर्तव्य हुनेछ।’
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे संविधानको मर्म अनुसार आयोगले दलहरूलाई यो निर्देशन जारी गरेको बताउँछन्।
‘कानुनमा ५०/५० प्रतिशत उम्मेदवारी हुनुपर्छ भनिएको छ। त्यो कानुनको व्यवस्था दुवै पदमा उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नैपर्छ। तर, एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो खालको बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनमा देखिँदैन,’ घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्छ भन्ने संविधानको भावना देखिन्छ, ऐनको पनि भावना त्यही देखिन्छ। दफा १७ (४) ले त्यही भन्छ। त्यसकारण त्यो व्यवस्था कायम रहनुपर्छ भनेर दलहरूलाई आयोगको निर्देशनसँगै यो एउटा अनुरोध पनि हो। दलहरूले यो मान्नुपर्छ।’
घिमिरेले अगाडि भने, ‘हामीले जे सिस्टमलाई अवलम्बन गरेका छौँ, जुन कानुन हामीले बनायौँ, त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको कुरा हो। त्यही अनुसार हामीले यो निर्देशन जारी गरेका हौँ।’
आयोगले जारी गरेको निर्देशन अनुसार अब दलहरूले रिक्त रहेका स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठाउँदा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनय पेस गर्नुपर्नेछ।
यी पदमा उठाउनुपर्नेछ महिला उम्मेदवार
ओलखढुंगा र कैलालीमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, मोरङको ग्रामथान र दैलेखको महाबुमा गाउँपालिका अध्यक्ष र काठमाडौँको कीर्तिपुरमा नगरप्रमुखको पद रिक्त छ।
यसैगरी, दोलखाको गौरीशंकर, हुम्लाको सर्केगाड, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर र रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिमा उपप्रमुखको पद खाली छ। मंसिर १६ मा यी स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ।
क्यान्सर रोगबाट पीडित जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाका प्रमुख डिल्लीराम खनालको २०८० असोज १४ मा र मिर्गौला रोगबाट पीडित जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख पदमबहादुर कलेलको २०७९ पुस २३ गते निधन भएपछि रिक्त रहेका यी दुई पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
जिसस कैलालीमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष थिए। उपप्रमुख खगराज भुषाल आफूहरू गठबन्धनबाट आएकाले प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष आएको बताउँछन्। प्रमुख कलेलको निधनपछि उपप्रमुख भुषालले कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। उपप्रमुख पुरुष भएकाले अब दलहरूले उप निर्वाचनमा यहाँ महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ।
जिसस ओखलढुंगामा तारादेवी कार्की उपप्रमुख छिन्। उपप्रमुख महिला भएकाले यहाँ भने दलहरूले जिसस प्रमुखको उम्मेदवारमा पुरुषलाई उठाउन सक्नेछन्।
दोलखाको गौरीशंकरमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पुरुष थिए। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर तामाङको २०८० असार ३१ गते ह्रदयघातका कारण निधन भएपछि उक्त पद रिक्त भयो। गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरुष रहेकाले अब गौरीशंकरमा उपाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्नेछ।
हुम्लाको सर्केगाडमा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष थिए। उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्कीको २०८१ भदौमा गाडी दुर्घटनामा निधन भएपछि यो पद रिक्त भएको हो। गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरुष रहेकाले यहाँ पनि उप निर्वाचनमा दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ।
बाजुराको स्वामीकार्तिक खापरमा उपाध्यक्ष मैना कार्कीको निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरुष रहेकाले यहाँ उपाध्यक्ष पदमा महिला नै उम्मेदवार हुनुपर्नेछ। रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष भुपेन्द्रा बुढा मगरको गत भदौ २८ गते बागलुङमा भएको गाडी दुर्घटनामा परी निधन भयो। गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरुष रहेकाले उप निर्वाचनमा दलहरूले यहाँ पनि महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्नेछ।
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता सिंहको २०८० कार्तिक १७ मा आएको भूकम्पमा परी निधन भयो। नलगाडमा डम्बरबहादुर रावत नगरप्रमुख छन्। नगरप्रमुखमा पुरुष रहेकाले नलगाडमा उपप्रमुखमा महिला नै उम्मेदवार उठाउनुपर्ने हुन्छ।
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा अध्यक्ष जयप्रकाश गच्छदारको निधन भएपछि उपाध्यक्ष गुणावती देवी थारुले र दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा अध्यक्ष लछुमन गुरुङको निधनपछि उपाध्यक्ष मञ्जु कुमारी शर्मा (पाण्डे) ले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
लामो समयदेखि मिर्गौला रोगबाट पीडित प्रमुख राजकुमार नकर्मीको २०८१ साउन ११ गते निधन भएपछि काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा उपप्रमुख शुभ लक्ष्मी शाक्य (सुनिता) ले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन्।
यी स्थानीय तहमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा महिला रहेकाले दलहरूले प्रमुख र अध्यक्षमा पुरुषलाई उम्मेदवार बनाउन सक्नेछन्। तर, दलहरूले यी पदहरूमा पनि महिला नै उम्मेदवार उठाउन चाहेको खण्डमा कानुनले बाधा पार्ने छैन।
प्रतिक्रिया