युनिकोड
२० कार्तिक २०८१। चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पठाएको चीन भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणापत्र यसै दिन नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सङले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरे।
त्यसैदिन भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प भारी इलेक्टोरल मतका साथ विजयी भए।
अमेरिका, चीन र नेपाल फरक–फरक मुलुक हुन्। यस हिसावले लाग्न सक्छ– एकै दिनको घटना भएपनि अमेरिकाको चुनावमा डोनल्ड ट्रम्पले विजय हासिल गर्नुमा र प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणापत्र प्राप्त गर्नुमा के सम्बन्ध छ?
निश्चय नै, अमेरिकी निर्वाचन र ओलीले प्राप्त गरेको चीन भ्रमणको निम्तोबीच कुनै सम्बन्ध छैन। तर, अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको विजयले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई धेरथोर असर गर्नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरु बताउँछन्।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको विजयको असर उनको पहिलो राष्ट्रपतित्वकाल (सन् २०१६–२०) मा पनि देखिएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचित भएको केही समयपछि नै उनी चीनप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए। ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (अमेरिकालाई फेरि महान् राष्ट्र बनाऊँ) नाराका साथ चुनाव जितेका उनले चीनको उदयलाई अमेरिकी शक्तिको अवरोध (भलै यो उदय शान्तिपूर्णरुपमा भइरहेको थियो, छ) ठाने। राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेपछि उनले विस्तारै अमेरिका निर्यात हुने चिनियाँ उत्पादनहरुमा भारीमात्रामा कर लगाए, जसका कारण यी दुई मुलुकबीच ट्रेड वार (व्यापार युद्ध) सुरु भयो, जो अद्यपी जारी छ।
चीन–अमेरिका द्वन्द्वको असर नेपाल सहभागी चीनद्वारा प्रस्तावित विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) मा पर्यो।
सात समुद्र पारिको अमेरिका र छिमेकी भारत दुबै यो परियोजना नेपालमा लागू हुन नदिन सक्रिय भए, जसका कारण बीआरआईमा नेपालले सहभागिता जनाएको ९ वर्ष बितिसक्दासमेत यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटी तय हुन सकेको छैन।
‘हुन त, पहिलो कार्यकाललाई हेर्दा ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल (अनुमान गर्न नसकिने) खालका राष्ट्रपति हुन्, उनले जस्तो निर्णयपनि गरिदिन सक्छन्’ अमेरिकाका लागि निवर्तमान राजदूत प्रोफेसर श्रीधर खत्री भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, पहिलो कार्यकालमा झैँ, आगामी कार्यकालमा पनि चीनप्रति उनको प्रतिस्पर्धाभाव रहनेछ, आफ्नो नीतिलाई सफल पार्न यसअघि झैँ उनी भारतसँग थप नजिक हुनेछन्।’
अहिले चीन–अमेरिका सम्बन्ध जस्तो खराब स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघि दुई मुलुकबीच यो हदको कटुता थिएन, प्रतिस्पर्धा भने अवस्य थियो।
तर, जब ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भए, उनले अमेरिकाको मुख्य चुनौतिका रुपमा चीनलाई परिभाषित गरे। यसका लागि चीन अवस्थित एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै ऊ (चीन) माथि अवरोध सिर्जना गर्नुपर्ने आवस्यकता उनले देखे। यो उद्देश्यमा भारत प्रमुख साझेदार हुने विश्लेषण गरे।
उनको पालामा अघि सारिएको इण्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) को मुख्य उद्देश्य नै भारतको साझेदारीमा यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव विस्तार रोक्नु थियो। यो भेगलाई यसअघि ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्र’ भनिन्थ्यो, भारतलाई भावनात्मक रुपमा पनि आकर्षित गर्न रणनीतिको नामाकरण इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) गरियो।
खासमा चीनले अघि सारेको विकास परियोजना ‘बीआरआई’ लाई चुनौति दिन २०१९ मा ट्रम्पले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अघि सारेका थिए।
इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अघि सार्नुभन्दा दुई वर्षअघि २९ बैशाख २०७४ (१२ मे २०१७) मा नेपाल ‘बीआरआई’ को सदस्य बनेको थियो।
रोचक कुराचाहिँ के भने, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को दोस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालमा नेपालले बीआरआईमा सहभागी हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपाली कांग्रेस पनि सत्तासाझेदार दल थियो। सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुँदा कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री थिए र सम्झौतापत्रको हस्ताक्षर कार्यक्रममा साक्षी बसेका थिए।
तर, ट्रम्प चीनप्रति आक्रामक र भारतप्रति नजिकिदै जाँदा नेपालमा ‘बीआरआई’ लाई अघि बढाउने विषयमा गतिरोध देखिन थाल्यो। ‘बीआरआई’ अन्तर्गतका परियोजना चयनमै नेपाली अधिकारीहरुले ढिलाई गरे।
आम निर्वाचन– २०७४ मा नेपाल–चीनलाई रेलमार्ग (जसलाई बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना हुने प्रचार गरिएको थियो) ले जोड्ने सपना देखाएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए।
ओलीको त्यो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा परराष्ट्रमन्त्री थिए, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली। मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोको निमन्त्रणामा २०७४ पुष पहिलो हप्ता अमेरिकाको भ्रमण गरे। १८ डिसेम्बर २०१८ (३ पुष २०७५) को भेटमा विदेशमन्त्री पोम्पेओले समकक्षी ज्ञवालीसँग ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्र’ मा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने बताए।
ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बीआरआई अघि बढेन, बरु ओझेलमा पर्दै गयो। जबकि आम निर्वाचन–२०७४ को केही अघि भएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी ओली सरकारलाई थियो।
बरु, सुरुमा केही अमेरिकी अधिकारीहरुले इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भनेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न सत्तापक्षकै नेताको जस्तो जाँगरका साथ प्रतिपक्षी नेता ओली सक्रिय भएका थिए। त्यसअघि उनी प्रधानमन्त्री छँदा ‘बीआरआई’ अघि बढाउने दिलचस्पी उनमा देखिएन।
सम्भवतः ट्रम्पले अघि सारेको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको नेपालमा देखिएको असर थियो यो।
प्राध्यापक खत्री के अनुमान गर्छन् भने, पहिलो कार्यकालमा झैँ दोस्रो राष्ट्रपतित्वकालमा पनि ट्रम्पको गहिरो नजर इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रहन सक्छ।
प्रा. खत्रीले भनेझैँ, निर्वाचन अभियानका क्रममा उनका केही अभिव्यक्ति यसका सूचक हुनसक्छन्। जस्तो, निर्वाचत अभियानका क्रममा ट्रम्पले सन् २०२० मा पनि आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भएको भए रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दैनथ्यो भनेका छन्, मध्यपूर्वमा इजरायल–हमास द्वन्द्व नहुने दावीपनि गरेका छन्।
यसबाहेक आफ्नो राष्ट्रपतित्वकालमा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग भएका दुई दुई वटा वार्ताको स्मरणपनि गरेका थिए ट्रम्पले। तालिवानसँग लड्न गएको अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएसँगै त्यहाँपनि युद्ध अन्त्यको प्रारम्भ भएको थियो।
यसआधारमा धेरैको विश्लेषण के छ भने, राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि ट्रम्पले रुस–युक्रेनबीचको अन्तहीन युद्ध अन्त्य गर्ने भूमिका खेल्ने गरी युक्रेनलाई अमेरिकाले दिएको सैनिक सहयोग स्थगित गर्नसक्छन्। मध्यपूर्वको इजरायल–हमास द्वन्द्व अन्त्य गर्नपनि उनको भूमिका रहन सक्नेछ।
रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य हुँदा त्यसबाट नेपालले पनि लाभ प्राप्त गर्नेछ। जस्तो कि, रुसी सेनामा बाँकी रहेका नेपालीहरु फिर्ता हुन सहज हुनेछ, थप नेपाली मारिनबाट जोगिने छन्। इजरायल–हमास युद्ध अन्त्य हुँदा हमासको कब्जामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको स्थिति पत्ता लाग्नेछ, उनको रिहाईमा सहयोग पुग्नेछ। क्षेत्रीय प्रकृतिका यी युद्धहरु अन्त्य हुँदा विश्वशान्तिमा योगदान पुग्नेछ, यसको लाभ निसन्देह नेपाल र नेपाली जनताले प्राप्त गर्नेछन्।
तर, सिक्कामा झैँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका पनि दुई पाटा हुन्छन् नै। रुस–युक्रेन र इजरायल–हमास युद्ध अन्त्य हुँदा ट्रम्पलाई आफ्नो ध्यान फेरि इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनविरुद्ध केन्द्रित गर्न सहजपनि हुनेछ।
‘चीनप्रति ट्रम्पको नीति अझै आक्रामक छ, यो कार्यकालमा पनि उनले आफूलाई इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सक्छन्, जसको उद्देश्य यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्न नदिनु हुनेछ’ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का विदेश मामिला सल्लाहकार डा. रुपक सापकोटा भन्छन्, ‘त्यसको असर बीरआइआईको कार्यान्वयनमा पर्न सक्छ।’
भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणापत्र प्राप्त गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको तयारी थालेका छन्। उता अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपतिमा विजयी हुँदै गर्दा यता सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेको दुईदलीय संयन्त्र १५ कार्तिकमै निर्माण भएको घोषणा गर्दै ओलीको चीन भ्रमणको तयारी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गर्ने निर्णय संयन्त्रको २० कार्तिकको बैठकले गरेको सार्वजनिक गरिएको छ।
तर, बहुप्रतिक्षित ‘बीआरआई’ कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौताका सन्दर्भमा कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ, त्यो अझै यकिन छैन। सत्तासाझेदार कांग्रेसको सहमतिविना बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउने जोखिम सम्भवतः ओलीले मोल्ने छैनन्।
‘ऋण सहयोगमा बीआरआई परियोजना अघि बढाउन नहुने’ अडानबाट कांग्रेस आजको मितिसम्म पछि हटेको पनि छैन। बीआरआई परियोजना सम्बन्धी कांग्रेसको उपरोक्त अडानमा परिवर्तन भएन भने बीआरआई कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता ओलीको यो प्रस्तावित भ्रमणमा नहुन सक्छ।
ओलीको भ्रमणका बेला बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता भएन भने, त्यसपछि त के हो, के हो! किनकी, २० डिसेम्बर २०२५ (१७ पुष) पछि त ट्रम्प राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसिसकेका हुनेछन्। त्यसको असर नेपालमा ‘बीआरआर’ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा फेरि देखिन सक्छ।
प्रतिक्रिया