युनिकोड
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति यतिबेला संघीय निजामती सेवा विधेयकको छलफलमा व्यस्त छ। नियमित छलफल गरेर विधेयक टुङ्ग्याउने गरी समितिले काम थालेको सभापति रामहरि खतिवडा बताउँछन्।
२०८० फागुनमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० सदनले तीन महिनापछि २०८१ जेठ १५ मा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो।
समितिमा आएको ६ महिनापछि विधेयकमाथि कारबाही थालिएको हो। समितिले आज विधेयक उपर संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग छलफल राखेको थियो।
विधेयकमाथि १२४ समूहमा १ हजार ५८३ संशोधन परेको छ। विधेयक उपर संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूले छलफलमा सहभागी भएर आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।
आजको छलफलमा सहभागी हुँदै एमाले सचिव समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले निजामती सेवामा सुधारका लागि विभिन्न प्रस्तावहरू राखे।
‘अब राजाको काम कहिले जाला घाम भन्न पाइन्न’
आजको बैठकमा दोस्रो वक्ताको रूपमा बोलेका भट्टराईले निजामती सेवाको सोच बदल्नुपर्ने बेला आएको बताए।
‘विगतका कपितय पुराना मान्यताहरूलाई अब हामीले बदल्नुपर्छ। एक जमाना थियो, राजाको काम कहिले जाला घाम भन्छन् कर्मचारीले भन्ने,’ भट्टराईले भने, ‘अब त्यो जमाना छैन। बदलिएको छ। हामी त राजाका सिन्दुर लगाएका हौँ भनेपछि जनताप्रति जवाफदेही हुनु परेन भन्ने प्रचलन थियो। अब त राज्य व्यवस्था नै जवाफदेहीपूर्ण आइसकेको छ। संविधानतः हामी प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ। त्यसकारणले हाम्रो निजामती प्रशासन पनि जवाफदेही हुनुपर्छ। उत्तरदायी हुनुपर्छ। र, त्यो जवाफदेहीता/उत्तरदायीत्व भनेको मूलतः नागरिकप्रति हो। र, सम्बन्धित् सम्बन्धित तहहरूप्रति हो।’
नयाँ विधेयकले संस्थागत र संचरनागत बदलावहरू ल्याउनुपर्नेमा भट्टराईको जोड छ।
निजामती कर्मचारीप्रतिको पुरानो धारणा बदल्न र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन भन्दै भट्टराईले नयाँ नारा पनि प्रस्ताव गरे।
उनले भने, ‘राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने ठाउँमा यसो पनि भन्न सकिएला– आफ्नै काम, सन्तोषजनक दाम, सेवामा हुने छैन कम। मेरो विचारमा अब निजामतीमा यो स्लोगन ठीक हुन्छ।’
निजामती कर्मचारीले सरकारी कामलाई अर्काको काम गरिदिएको नठानेर आफ्नै काम ठान्नुपर्ने भन्दै भट्टराईले सरकारले पनि कर्मचारीलाई सन्तोषजनक सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए। कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न वा गलत तरिकाले आयआर्जन गर्ने बाटोतिर लाग्ने परिस्थिति बन्न नहुने उनको भनाइ छ।
जीवन धान्न सकिने सुविधा
‘मेरो विचारमा उहाँहरूको योग्यता/क्षमता अनुसार परिवार धान्ने, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने खालको अवस्था अहिले छैन। त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ राज्यको तर्फबाट। त्यति भइसकेपछि उहाँहरूले गर्ने सेवामा पनि कमी हुनु हुँदैन,’ भट्टराईले भने।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल (नेकपा एमाले) का सचिव समेत रहेका सांसद भट्टराईले अहिलेको मुख्य चुनौती सुशासन भएको बताए। देशमा सुशासन कमजोर हुँदा राज्य र नागरिकबीचको दूरी बढ्दै जाने उनको भनाइ छ।
‘हामीले २०४६ पछिको व्यवस्थामा पनि हेर्यौँ, जब सुशासन कमजोर हुन्छ, राज्य र नागरिकको बीचमा ग्याप हुँदै जान्छ। र, त्यसले एउटा विद्रोह जन्माउँछ,’ भट्टराईले भने, ‘सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने मुख्य दायित्व त राजनीतिक नेतृत्वको हो। तर, त्यो म्यासेन्जर चाहिँ कर्मचारी प्रशासन हो।’
राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभइ निजामती कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ, ‘योग्य/दक्ष प्रशासन हामीले खोजेको हो, आजको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा देशभित्र मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय हिसाबले पनि प्रतिस्पर्धी कर्मचारी हामीलाई चाहियो। किनभने हामी विशाल दुई राष्ट्रको बीचमा छौँ, जनसंख्याको हिसाबले पनि र विश्वको शक्तिको हिसाबले पनि ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा भइरहँदा प्रशासनिक हिसाबले दुनियाँसँग डिल गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यान दिँदै हाम्रो प्रशासन उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ।’
नियुक्ति, सरुवा/बढुवामा मापदण्ड
कर्मचारीको सरुवा/बढुवा मापदण्ड अनुसार नहुने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि समेत जनाए।
भने, ‘मापदण्ड एकातिर तर कार्य चाहिँ अर्कोतिर भइरहेको छ। मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरौँ। योग्यता र क्षमताको आधारमा सरुवा/बढुवा गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यान दिऔँ। कर्मचारीलाई ढुक्क हुनुपर्यो कि आज ऊ सुगम जिल्लामा छ भने उसले अर्को पटक दुर्गम जिल्लामा जानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अथवा कुनै पार्टी नेताको पहुँचबाट ऊ फेरि त्यहाँ बस्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।’
ट्रेड युनियनबारे बाझियो एमाले सांसदकै राय
सांसद भट्टराईले निजामती सेवामा पेसागत व्यावसायिकतामा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
‘पेसागत व्यावसायिकतामा जोड दिनुपर्यो, राजनीतिक रूपले तटस्थ कर्मचारी प्रशासन हामीले बनाउनुपर्यो। ट्रेड युनियन चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने बहस पनि नगरौँ, ट्रेड युनियन सर्वेसर्वा हो, निजामती प्रशासन ट्रेड युनियनले चलाउँछ भन्ने कुरा पनि नगरौँ। राजनीतिक सहमतिको आधारमा ट्रेड युनियनहरूलाई हिजोको परम्परागत मान्यताबाट बदल्नुपर्छ,’ उनले भने।
ट्रेड युनियनबारे बोल्दैगर्दा सभापति खतिवडाले भट्टराईलाई अझै स्पष्ट धारणा सोधे, ‘ट्रेड युनियनबारे माननीयज्यूको धारणा चाहिँ कस्तो छ?’
जवाफमा उनले भने, ‘यसलाई अझै छलफल गरौँ यसमा। पपुलिजमको कुरा गरेर भड्काउने कुरामात्रै नगरौँ। भड्काउन त सजिलो छ, बनाउन अलिकति गाह्रो हो। त्यसैले ट्रेड युनियन चाहिन्छ, कस्तो प्रकृतिको ट्रेड युनियन, राजनीतिक संलग्नता कसरी व्यवस्थित गर्ने, व्यावसायिक कसरी बनाउने, पेसागत मर्यादामा कसरी राख्ने, त्यो कुराचाहिँ हेर्नुपर्छ।’
पहिलेको जस्तो राजनीति प्रेरित होइन, पेसागत उदेश्यले प्रेरित ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भट्टराईभन्दा अघि र पछाडि बोल्ने एमालेकै अन्य दुई सांसदले भने ट्रेड युनियनबारे फरक धारणा राखेका थिए।
उनीभन्दा अगाडि बोलेका एमालेका अर्का सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले कर्मचारीको राजनीतिक आबद्धताबारे विधेयकमा केही पनि बोल्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए भने भट्टराईभन्दा पछि बोलेका अर्का सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
अवकाश पाउनेबित्तिकै नियुक्ति दिने चलनमाथि प्रश्न
निजामती सेवाबाट अवकाश हुनेबित्तिकै ‘विज्ञ’को नियुक्ति खाने कर्मचारीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै सचिव भट्टराईले अवकाश भएकालाई अर्को नियुक्ति दिनै परे कम्तीमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
अवकाश हुनेबित्तिकै विज्ञको नियुक्त खान पुगेकाहरूको अर्तीउपदेशले हैरानी व्यहोर्नु परेको भट्टराईको भनाइ छ।
‘अवकाशपछि कुनै अर्को ठाउँमा नियुक्ति हुन जानुपर्यो भने कमसेकम दुई वर्षचाहिँ कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ। दुई वर्षसम्म उहाँहरूलाई आरामले घर बस्नुस्, बच्चा पढाउनुस्, घुम्न जानुस् अनि दुई वर्षपछि फ्रेस भएर आउनुस् भन्ने कुरा गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘म नकारात्मक भएको त होइन नत्र आज सचिव छन्, भोलि कुनै संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुन्छन्, पर्सिपल्ट प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्ती दिन थाल्छन्। यस्तो हैरानी हामीले भोगिरहेका छौँ।’
अवकाशको उमेर बढाउने प्रस्ताव
भट्टराईले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउन प्रस्ताव गरे। हालको अवकाश उमेर निर्धारण गर्ने समयमा नेपालीको औसत आयु कम रहेको र अहिले बढेकाले अवकाश उमेर बढाउन उपयुक्त हुने उनले बताए।
समितिमा आफ्नो सुझाव राख्न आउनुअघि विश्वका झन्डै सय देशको अवकाश उमेरबारे आफूले अध्ययन गरेको बताउँदै भट्टराईले उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६५ र उपसचिवभन्दा तललाई ६२ राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए।
उनले भने, ‘मैले विभिन्न देशको पनि हेरेँ। हाम्रै देशको पनि ०४९ सालमा बनेको यो ऐनमा हामीले ५८ वर्ष राख्यौँ, त्यो बेला हाम्रो औसत आयु ५१ वर्षको रहेछ, आज हामी झन्डै ७२ वर्षमा पुगेका छौँ। हाम्रो औसत आयु बढेको, कार्यक्षमता बढेको, यी सबै कुराले गर्दा अवकाशको उमेर पनि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ होला।’
निजामती प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न प्रस्ताव राख्दै झन्डै १५ मिनेट बोलेका भट्टराईलाई समिति सभापति खतिवडाले निकै राम्रो सुझाव दिएको भन्दै धन्यवाद दिए र उनले प्रस्ताव गरेको नयाँ नारालाई परिमार्जनसहित सुनाए, ‘राजाको काम कहिले जाला घाम होइन, अब जनताको काम, छिटो नजाओस् घाम भन्ने बनाउनुपर्छ।’
खतिवडाको कुरामा समितिमा उपस्थित सांसद र कर्मचारीले सहमति जनाए। सभापतिले आफूले प्रस्ताव गरेको नारालाई अझै छोटो/मीठो बनाएर सुनाएपछि भट्टराईले भने, ‘तब न तपाईं सभापति!’
त्यसपछि बैठक हल हाँसोले गुन्जियो।
प्रतिक्रिया