युनिकोड
पदाधिकारी चुनावमा पराजित भएपछि पार्टी फुटाएर नेकपा एमालेमा मिसिने तयारी गरिरहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू तत्कालका लागि रोकिएका छन्।
पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी विस्तार गरी उनीहरूलाई पनि समेटिएपछि ती नेताहरू पार्टी नछाड्ने मनःस्थितिमा पुगेका हुन्। मंसिर २६ देखि पुस २ सम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकले तीमध्ये अधिकांश नेताको व्यवस्थापन हुने गरी कार्यविभाजनसमेत टुंग्याएको छ।
मंसिर २७ गतेको बैठकले पदाधिकारीमा पराजित भएका रामकुमारी झाँक्री, डा. विजय पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडासहित केही चुनाव नै नलडेका १७ नेतालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाएको छ।
‘अहिले पार्टीभित्र देखिएको विवाद मत्थर भएको छ, मिलेजस्तो देखिन्छ। किनभने अहिले चर्किएको छैन नि! अब तत्काल नेताहरू यताउता हुँदैनन्,’ प्रतिनिधि सभाका सांसदसमेत रहेका नेता अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘नेतृत्वले माग सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएको छ। केही नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ।’
असन्तुष्टमध्ये रामकुमारी झाँक्रीले स्थायी समितिमा बढुवासँगै विद्यार्थी विभाग इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएकी छन्। यस्तै, उपाध्यक्ष धर्मनाथप्रसाद साहले मधेस प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् भने उपमहासचिव राजेन्द्र राई कोसी प्रदेश इन्चार्ज तोकिएका छन्। यस्तै सचिव श्रीनाथ बराललाई गण्डकी इन्चार्ज र युवा विभागको इन्चार्ज लक्ष्मण केसी बनेका छन्।
एकीकृत समाजवादीमा ठूलो पहिरो जानबाट रोकिनुको पहिलो कारण यही हो।
आएन अध्यादेश
एकीकृत समाजवादीको भदौ ९ देखि ११ सम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पदाधिकारी छान्न चुनाव नै गर्नुपर्यो।
सचिव रहेकी झाँक्रीले महिला उपाध्यक्षमा, डा. विजय पौडेलले उपाध्यक्षमा, विरोध खतिवडाले पनि उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए। यस्तै, केशवराल श्रेष्ठ, हरिप्रसाद पराजुली, नागेन्द्र चौधरी, रामचन्द्र झा, कल्याणी खड्का, डा वंशीधर मिश्र, बलराम बाँस्कोटा, शत्रुधन महतो, श्रीप्रसाद साह, विश्वनाथ प्याकुरेल, साध्यबहादुर भण्डारी, रामचन्द्र यादव र लक्ष्मण पौडेलले पनि उम्मेदवारी दिए। तर, पदाधिकारीमा धेरैजना पराजित हुन पुगे। तर, तिनैमध्ये केही नेता पोलिटब्युरोमा राम्रो मत पाएर विजयी भए।
चुनावको बेला चिट बाँडेर मत दिन ह्विप लगाइएको आरोप लाग्यो। पुनः चुनाव गराउनुपर्ने वा पदाधिकारी चुनावको नतिजा स्थगित गर्नुपर्ने माग पराजित नेताले राखे।
माग सुनुवाइ नभएपछि असन्तुष्ट नेताहरू विकल्प खोजीमा थिए।
त्यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिने वचन दिएपछि समाजवादीमा असन्तुष्ट नेताहरू नयाँ दल बनाउने कसरतमा लागे। त्यसमा थापासहित कम्तीमा चारजना सांसद पनि थिए।
भदौ र असोज महिनामा डा. पौडेल, झाँक्री र थापालगायत नेता निकै सक्रिय भए।
उनीहरूले फरकफरक ठाउँमा ५/६ पटक असन्तुष्ट नेताको भेला राख्नुका साथै सयभन्दा बढीको हस्ताक्षर संकलन गर्यो।
सरकारले अध्यादेश ल्याउनेबित्तिकै प्रदेशसम्मै नयाँ दल बनाउने र नेतृत्वका विषयमा समेत उनीहरूले छलफल चलाइरहेका थिए।
त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले साथ दिने संकेत गरिदिए।
२०७८ भदौ ३ गते तत्कालीन सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनैमा २० प्रतिशत पुर्याए दल फुटाउन सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही आधारमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएको थियो। यसमै टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले एकीकृत समाजवादी र अन्य केही दललाई केन्द्रित गरेर अध्यादेश ल्याउन सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेससँग छलफल पनि गरे।
तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भएनन्। ओलीले दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेशबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन्।
उता, एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्ट नेता फकाउन अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जोडबल गरिरहेकै थिए। विश्वासपात्र सोमप्रसाद पाण्डेसहितका केही नेतालाई उनले खटाए। महासचिव घनश्याम भूसाल पनि नेता फकाउन लागे।
स्थायी कमिटीमा समेटेपछि नेताहरू तत्काल विभाजन गर्नबाट रोकिएको डा. वंशीधर मिश्र बताउँछन्।
‘अहिलेलाई रोकियो, सबै असन्तुष्टहरू आउने सम्भावना पनि भएन, यी बीचमा अरु खालका डेभलपमेन्ट भए,’ मिश्रले नेपालखबरसँग भने, ‘पार्टी नेतृत्वले सबैसँग अलग–अलग वार्ता–संवाद गर्यो। सामूहिक छलफल गर्यो र विश्वास दिलाउने प्रतिबद्धता जनायो एउटा खालको अवस्था सिर्जना गर्यो।’
यदि सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरे फेरि असन्तुष्ट नेता एकै ठाउँ हुने कुरालाई कसैले रोक्न नसक्ने डा. मिश्र पनि बताउँछन्।
‘अहिले पनि वेट एन्ड वाचमै छौँ,’ मिश्रले थपे, ‘यो पार्टीमा गतिहीनता भइरह्यो भने त फेरि नयाँ कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्छ, तर, तत्कालका लागि सबै कुरा रोकिएका छन्।’
ओलीले आफ्नै नेतामाथि चलाएको डण्डा
एकीकृत समाजवादीका झाँक्रीसहितका आधा दर्जन नेताहरू एमालेका नेतासँग निरन्तर सम्पर्कमा थिए।
तर, कात्तिक २ गते एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे, पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीम रावल र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयले एकीकृत समाजवादीका नेता पनि हच्किए।
व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गामा एमाले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न नहुने भन्दै तीन नेताले असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका थिए।
सोही विषयमा एक हप्ताभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले निर्देशन दिएका थिए।
फेसबुकमा स्टाटस लेखर नेतृत्वलाई सुझाव दिएको विषयमा स्थायी कमिटी सदस्यलाई नै स्पष्टीकरण सोध्ने एमाले शैलीले एकीकृत समाजवादीका नेतालाई पनि झस्काएको अनि उनीहरू तत्काल कुनै जोखिम उठाउन नहुने पक्षमा उभिएको थापा बताउँछन्।
‘एमाले नेतामाथि पार्टी नेतृत्वले लगाएको डण्डाले पनि रोकिन बाध्य गराएको हुनसक्छ,’ थापाले थपे, ‘यही अवस्थामा एमालेमा गएर भविष्य छैन भन्ने सन्देश दियो।’
एकीकृत समाजवादीका नेताहरूमा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता होला भन्ने भय थियो।
तर, पुस १ गते स्थायी कमिटी बैठकले शक्ति आर्जन गर्न आक्रामक रूपमा संगठन विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सचिव सोमप्रसाद पाण्डेले पदाधिकारीमा चुनाव हारेका नेताहरूले केही दिन झ्वाँक फेरेको र अहिले आत्मलोचनासहित पार्टी जिम्मेवारीमा फर्किन तयार रहेको बताए।
‘उहाँहरूसँग कुरा भयो, बाहिर असन्तुष्टि जनाएर बोलेकोमा बैठकमै आत्मालोचना पनि गर्नुभयो,’ पाण्डेले भने, ‘अब पार्टी काममा फर्काए कुनै पनि जिम्मा लिन तयार छौँ भन्नुभयो। कुनै खालको सर्त राखेको होइन।’
स्थानीय तहको उपचुनाव परिणामले पनि पार्टी छोड्न ठिक्क परेकाहरू रोकिएको नेताहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया