अध्यक्षहरूको एक स्वर : संवैधानिक आयोग पुनरवलोकनको बेला भएको छैन

संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले आयोगको पुनरवलोकन गर्ने समय भइनसकेको बताएका छन्। 

पछाडि पारिएका वर्गको हक हितका लागि खुलेका आयोगहरूलाई अझै सशक्त र स्रोत/साधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूले के आधारमा पुनरवलोकन गर्ने भन्दै प्रश्न गरे। 

संघीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले संविधानको धारा २६५ को व्यवस्था अनुसार आयोगहरूको पुनरवलोकनका विषयमा धारणा बुझ्न विभिन्न आयोगका पदाधिकारीलाई आज छलफलमा बोलाएको थियो। 

छलफलमा बोल्दै आयोगका अध्यक्षहरूले संविधानको व्यवस्था अनुसार गठन भएका आयोगहरू उपेक्षामा परेको गुनासो गरे। उनीहरूले यी आयोगहरूलाई अझै सशक्त र स्रोत/साधन सम्पन्न बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि समन्वय गरिदिन संसदीय समितिलाई आग्रह समेत गरे।  

संविधानको भाग २७ मा अन्य आयोगहरू भनेर उल्लेख छ। जसअन्तरगत धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोग, धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोग, धारा २६२ मा मधेसी आयोग, धारा २६३ मा थारू आयोग र धारा २६४ मा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ। 

संविधानको सोही भागको धारा २६५ मा आयोगको पुनरवलोकनबारे उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ, ‘यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि पुनरवलोकन गर्नेछ।’

संसदीय समितिले यही व्यवस्था अनुसार पुनरवलोकनको विषयमा आयोगको धारणा बुझ्न पदाधिकारीहरूलाई आज छलफलका लागि बोलाएको हो।

छलफलमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले संवैधानिक आयोगहरूले किन प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् भनेर विस्तृत रूपमा खोज्नुपर्ने बताइन्। 

उनले भनिन्, ‘आयोगको पुनरवलोकनको विषयमा कुरा भइरहँदा पुनरवलोकन भनेको यसलाई सबल बनाउने, सशक्त बनाउने र यसको औचित्यलाई परिभाषित र प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता र अवस्था अहिले छ। हाम्रो जति भूमिका हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सक्यो कि सकेन? यदि सकेन भने के कारणले हुन सकेन भनेर माननीयज्यूहरूले पनि विस्तृतमा खोज्नुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ।’ 

राष्ट्रिय महिला आयोगले संविधानको पुनरवलोकन गर्दा महिला आयोगमा पनि केही विषय पुनरवलोकन हुनुपर्ने भनेको छ। आयोगले पदाधिकारीको योग्यताका विषयमा जोड दिएको छ। जसमा शैक्षिक योग्यताको अनिवार्यता, कानुन, मानव अधिकार, लैंगिक न्याय, महिला अधिकार वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै, संवैधानिक परिषद्ले आयोगका पदाधिकारीहरूका लागि अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगको माग छ।  

योग्यता र व्यवसायिकताको प्रश्न, महिलाको विषय शून्य प्राथमिकतामा, आयोगको भवन लगायतका विषय महिला आयोगले आफ्नो चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।  

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न र आयोगले गरेका सिफारिसका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन संसदलाई पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि छलफल हुन नसकेको गुनासो राखे। 

‘हामीले गर्न खोजेका र हामीले गर्न चाहेका कामहरूको विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने र मार्गनिर्देशन गर्ने दायित्व स्वाभाविक रूपमा संसदको रहन्छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘सम्माननीय सभामुखलाई, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूलाई पटकपटक भेटेर हाम्रा प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल चलाइयोस्, हाम्रा सिफारिसहरूका सम्बन्धमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइयोस् भनेर हामीले धेरैपटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। केही बैठकहरू आयोजना पनि भएको छ संसदमा। तर, हाम्रा प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल नभएको अवस्था छ।’

दलित समुदाय विकासको प्रक्रियामा धेरै पछाडि रहेको, मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि धेरै पछाडि रहेको, गरिबीको हिसाबले ४२ प्रतिशत गरिबी दलित समुदायमा रहेको भन्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले त्यो समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारको नीति र कार्यक्रममा दलित समुदायको समस्यालाई समेट्न आवश्यक रहेको बताए।  

संविधानको धारा २५६ मा भएका ६ वटा दायित्व र राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन २०७४ ले तोकेका थप ५ वटा गरी ११ वटा काम गर्नका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरिएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष विश्वकर्माले यी कामहरूका लागि आयोगलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। 

उनका अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११ वटा, २०७८/०७९ मा ५१ वटा, २०७९/०८० मा ६२ वटा र २०८०/०८१ मा १२६ वटा सिफारिस गरेको छ। यी सिफारिसमा अधिकांश नीतिगत विषय रहेको उनले बताए।

‘शिक्षामा दलितहरूको पहुँच कस्तो छ भन्दा प्रत्येक ७ हजारबाट १ जना मात्रै दलित समुदायको बच्चा स्नातक पढ्न आउँछ। प्रत्येक ५ हजारबाट १ जना मात्रै बच्चा प्लस टु पढ्न आउँछ। र, त्यसमा पनि त्यो भन्दा माथिल्लो कक्षा उक्लिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले उनीहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर हामीले सरकालाई सिफारिस गरेका छौँ। आयोगले सिफारिस गरेका कुराहरू लागू नगरेर, ती समुदायलाई पछाडि नै राखेर सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त अवश्य पनि होइन होला,’ विश्वकर्माले भने।

उनले थपे, ‘हाम्रो दलित समुदायको स्थिति रूपान्तरण भइसक्यो, परिवर्तन भइसक्यो, विकास भइसक्यो भने राष्ट्रिय दलित आयोग भइराख्नुपर्छ अनन्तकालसम्म भन्ने हाम्रो दाबी छैन। तर, त्यो समुदाय पछाडि नै रहिराखेको अवस्थामा त्यो समुदायको आवाज बोल्ने निकायको रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोग हुनुपर्छ। र, यसलाई अझै सशक्त र साधन/स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसकारण राष्ट्रिय दलित आयोगको पुनरवलोकनको विषय होइन कि, यसलाई अझै सबल बनाउनुपर्छ र यसको कामको निरन्तर रूपमा अनुगमन सार्वभौम संसदले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संविधानको व्यवस्था अनुसार आयोगहरू गठन भए पनि ती आयोगहरूलाई काम गर्न पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था नभएको भन्दै चुनौतीका बाबजुद पनि आयोगहरूले आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको बताइन्। 

‘हामीले त अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने मात्रै हो, त्यति मात्रै हामीलाई अधिकार छ। त्यो सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेन भने आयोगहरूले काम गरेन भन्ने हुन्छ,’ ओझाले भनिन्, ‘आयोगहरूको समस्या के छ, चुनौती के छ, त्यहाँ बजेट कति छ, कर्मचारी कति छ भन्ने कुरामा कसैको पनि त्यतिधेरै ध्यान गएको देखिँदैन। त्यसैले यो सबै कुरालाई हेर्नुपर्छ।’ 

काम गर्नको लागि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति पाए मात्रै आयोगहरूले सोचेअनुरूपको नतिजा निकाल्न सक्ने ओझाको भनाइ छ। आयोग सफल हुन आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र बुझाएका प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्ने उनले बताइन्। 

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भन्दै संवैधानिक आयोगको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गरे। 

मगरले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २२ वटा सिफारिस गरेका छौँ, २०७८/०७९ मा २८ वटा गरेका छौँ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २१ वटा र २०८०/०८१ मा ६ वटा गरेर हामीले जम्मा ७७ वटा सिफारिस गरेका छौँ। हामी संवैधानिक आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पदैन? सरकारलाई निर्देशन यो संसदले दिन पर्छ कि पर्दैन? मलाई लाग्छ दिनुपर्छ होला। त्यसकारण म यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

आयोगका लागि छुट्टिने बजेटमा अधिकांश तलबभत्तामा खर्च हुने भन्दै अध्यक्ष मगरले अध्ययन अनुसन्धान र कार्यक्रममा लागि आयोगले कहिल्यै आवश्यक बजेट नपाउने गरेको दुखेसो गरे।    

‘संवैधानिक आयोग सरकारसँग उत्तरदायी हुँदैन। सरकारलाई निर्देशन दिने हो, सिफारिस गर्ने हो। तर, संवैधानिक आयोग संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। आयोगका प्रतिवेदनहरू संसदमा छलफल होस्, हामीले गरेका कामका बारेमा संघ र प्रदेश सभामा छलफल होस्, संसदसँग आयोगको अपेक्षा राख्दै अध्यक्ष मगरले भने, ‘आयोगले भोगिरहेको बजेट अभाव लगायतका कठिनाइका विषयमा सांसदहरूले बोलिदिनुपर्‍यो। सरकारलाई अझै जिम्मेवार बनाउन सहयोग गरिदिनुपर्‍यो।’

पूर्णता पाएको मितिबाट १० वर्ष गणना गर्न मधेसी आयोगको सुझाव 
मधेसी आयोगले आयोगले पूर्णता पाएको मिति २०७८ असार १० गतेको मितिबाट १० वर्ष गणना गरी पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। 

आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले सरकारलाई सो सुझाव दिएका हुन्। २०७५ चैत्रमा आयोग स्थापना भए पनि पूर्णता भने २०७८ असारमा मात्रै पाएको थियो।

अध्यक्ष दत्तका अनुसार आयोगमा प्रमुख पदाधिकारीको नियुक्ति २०७५ चैत्र ७ गते भयो भने आयोगका अन्य ३ जना पदाधिकारीको नियुक्ति २०७७ माघ २१ गते र आयोगका १ जना रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति २०७८ असार १० गते मात्रै भएको थियो।

‘मेरो समुदाय, जुन मधेसी समुदाय छ, त्यो समुदायले यो आयोग बनेपछि के पायो? पायो के भन्दा, कहिलेकाहीँ विभिन्न गालीगलौज हुन्छ अनि आयोगमा उजुरी आउँछ, त्यसपछि मधेसी आयोगले विज्ञप्ति निकालिदिन्छ,’ अध्यक्ष दत्तले भने, ‘किनभने त्यसमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारै छैन। हामी सिफारिस गर्नेमा मात्रै सीमित छौँ। आयोगहरूको अवस्था र आवश्यकताका बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, अब यसलाई सशक्त बनाउने कि झन् कमजोर यहाँहरूकै हातमा छ।’    

मधेसी आयोगले आयोगबाट सम्पादित मुख्य १० कामका बारेमा समितिलाई जानकारी समेत गराएको थियो। जसमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण प्रतिवेदन २०७८, मधेसी समुदायको राज्यमा पहुँच सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७९, मधेसी समुदायको वस्तुस्थिति विवरण २०८०, प्राप्त उजुरीहरूमाथिको कारबाहीका लागि ९३ प्रतिशत सिफारिस भएको लगायत रहेका छन्। 

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णप्रसाद चौधरीले जुन उद्देश्यले आयोग गठन भएको थियो, त्यो अनुसार आयोगहरूले काम गर्न सके कि सकेनन् भनेर छलफल हुनुपर्ने बताए। 

चौधरीले भने, ‘हामी हाम्रो उद्देश्य अनुसार अघि बढ्न सक्यौँ कि सकेनौँ, कहाँ चुकिराखेका छौँ? यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ। जनशक्ति र स्रोत/साधनको हिसाबले आयोगहरूले जुन खालको चुनौती भोगिराखेका छन्, यसमा संसद् र सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। आयोगका सिफारिसहरू बेवास्तामा परेको छ, न छलफल हुन्छ, न कार्यान्वयन।’ 

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरू कसैको रुचि, चाहना वा इच्छाले मात्रै नबनेको भन्दै ती समुदायले लडेर ल्याएको बताए। 

आयोग खारेजीको हल्ला यदाकदा चलेको भन्दै उनले आयोग विघटनको कुरा आए आन्दोलनका लागि सबैभन्दा सुरुमा आफैँ अघि सर्ने चेतावनी दिए। 

‘यो कसैले यसै दिएको होइन। राजनीतिक दलका नेता, सरकारले कसैले पनि उदारताका साथ यो आयोग बनाएको होइन, सबै समुदायको आन्दोलनको उपज यी आयोगहरू गठन भएका हुन्,’ अन्सारीले भने, ‘आफ्नो हक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, हाम्रो अधिकारलाई थप बलियो बनाउनको लागि संवैधानिक आयोग चाहिन्छ भनेर सडकमा जुन नारा लाग्यो, त्यो आन्दोलनको नेतृत्व मुस्लिम समुदायको तर्फबाट मैले नै गरेको थिएँ। धेरै मान्छे घाइते भए, सहिद पनि भए। मुस्लिम समुदायकै कुरा गर्नुहुन्छ भने ३ जना मान्छे सहिद भए। यी आयोगहरू धेरै संघर्ष गरेर स्थापना गरिएको हो।’

आयोग स्थापना भए पनि आफूहरूले माग गरेजस्तो अधिकारसम्पन्न आयोग बन्न नसकेको भन्दै उनले जुन उद्देश्यका लागि आयोग गठन भएको थियो, त्यो पूरा नभएकाले अहिले पुनरवलोकनको समय नभएको बताए। 

‘पिँधमा पारिएका वर्गको लागि बनेका यी आयोगहरू सरकारलाई भार महसुस भएको छ भने खारेज गरिदिए हुन्छ। होइन भने एउटा सरकार सफल हुन, एउटा देश सफल हुन त्यहाँका सबै समुदायको अवस्था राम्रो हुन आवश्यक छ,’ अन्सारीले भने, ‘मलाई लाग्छ, यी आयोगहरूका विषयमा सरकारको भिजन क्लियर छैन। आयोगहरू गठन भयो, नामको लागि तर काम चाहिँ हामीले समुदायलाई जति फाइदा दिलाउन सक्ने हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएकै हो, म त्यो कुरा स्वीकार गर्छु।’

अबको करिब १० वर्ष संवैधानिक आयोगहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर काम गर्न दिएर मात्रै पुनरवलोकनका लागि बहस चलाउन उपयुक्त हुने अन्सारीको सुझाव छ। 

मुस्लिम आयोगमा हालसम्म पदाधिकारी नियुक्तिले पूर्णता नपाएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए।