युनिकोड
बिहीबारको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्ता साझेदार कांग्रेस–एमालेबीच नै मत बाझिएको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलमा क्रममा अतिरिक्त सचिव राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा मत बाझिएको हो।
बैठकमा कांग्रेसका सांसदले अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा एमालेका सांसदले भने यो पद आवश्यक नरहेको भन्दै पद थप गर्न नहुने धारणा राखे। एमालेको मतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले पनि समर्थन जनाए।
पञ्चायतकालीन अतिरिक्त सचिव पद बहुदलमा भने विशेष सचिव नाममा प्रचलनमा आएको थियो। यही पदका कारण फाइल धेरै घुमेको, अनावश्यक निर्णय गर्ने पद भएको भन्दै यसलाई हटाइएको थियो।
विशेष सचिव विशिष्ठ श्रेणीको पद थियो। अतिरिक्त सचिवचाहिँ प्रथम श्रेणीका वरिष्ठ हुँदै आउनेका लागि केही समय अल्झाउने पद। अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकको दफा ६ मा संघीय निजामती सेवाका श्रेणी र तह उल्लेख छ। तर बिहीबारको बैठकले संघीय संरचनाअनुसार तह मात्रै रहने सहमति गरेको छ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा १५औँ तह थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। सरकारले पठाएको विधेयकमा १४औँ तह मात्रै उल्लेख छ। उनले १५ औँ तह थपेर मुख्यसचिव, मुख्य रजिस्ट्रार र संसद्को महासचिव यसमा समावेश हुनुपर्ने तर्क गरे।
१५औँ तह थपको प्रस्ताव गरेका बडुले अतिरिक्त सचिवलाई १३औँ तहमा राख्न, सचिवलाई १४औँ तहमा राख्न र मुख्यसचिवलाई १५औँ तहमा राख्न प्रस्ताव गरे।
सचिवलाई कार्यसम्पादनमा बलियो र स्पष्ट बनाउन अतिरिक्त पद चाहिने उनको दलील थियो।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने पद थप गर्नै नहुने धारणा राखे। उनले भने, ‘आर्थिक भार घटाउनुपर्ने बेलामा बढाउने प्रस्ताव स्वीकार्न सकिँदैन। राज्यकोषमा भार थपेर फाइदा हुँदेन।’
उनले अगाडि थपे, ‘आर्थिक अवस्था हेर्दा सक्छौं भने घटाउनुपर्छ। प्रशासनमा संरचना अनावश्यक थप्नतिर नजाऔँ। अतिरिक्त सचिव राख्ने कुराले सचिव र अतिरिक्त सचिवमा विवाद गराउँछ। सेवा सुविधा बढ्छ। राज्य कोषमा भार थपिन्छ।’
उनले फाइल घुमाउनकै लागि पद थप्न नहुने भन्दै बडुको प्रस्तावको प्रतिवाद गरे।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि पन्तकै भनाइमा समर्थन जनाउँदै विशिष्ट श्रेणीमा पद थप गर्न नहुने मत अघि सारे।
कांग्रेसको प्रस्तावमा प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘१५ तह औँ बनाउनुको तर्क के हो? १४ औँलाई १५ औँ बनाउने भनेको सेवा सुविधाको स्तर बढाउने राज्यको आर्थिक भार थप्ने हो। यो ठिक हुँदैन।’
प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि अतिरिक्त सचिव बनाउने विषय उपयुक्त नभएको बताए।
‘पद थपेर अतिरिक्त सचिव बनाएर देशलाई हानि मात्रै पुर्याउँछ,’ उनले भने।
कांग्रेसका अर्का सांसद हृदयराम थानीले भने अतिरिक्त पद राख्नैपर्ने बताए।
कांग्रेस सांसदको प्रस्तावमा राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले स्मार्ट सचिव बनाउनका लागि अतिरिक्त सचिव चाहिने तर्क गरे।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले प्रदेशमा अतिरिक्त सचिव पद चाहिने बताए। हरेक मन्त्रालयमा सचिव नचाहिने र अतिरिक्त सचिवले नै कार्यसम्पादन हुने उनको तर्क थियो।
सांसदहरूको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले पनि अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता महसुस नभएको बताउँदै अनावश्यक निर्णय गर्ने थलो बनेपछि विगतमा हटाइएको उनको भनाइ थियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले भने १२ बाट १३ मा जाँदा दरबन्दी बढुवा हो या तह बढुवा हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
‘१२ बाट १३ औं तहमा जाँदा बढुवा हो कि दरबन्दी बढुवा भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ। दरबन्दी बढुवा मान्ने हो भने सचिवमा बढुवा भइसक्यो। यदि दरबन्दीबिनाको बढुवा हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ’ उनले भने।
अहिले पनि यस्तै समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा सहमति जुट्ने अवस्था नभएपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त विषयलाई रोकेर दफा ७ प्रवेश गराए। छलफलमा लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले अतिरिक्त सचिव आवश्यक नहुने राय दिएका थिए।
प्रतिक्रिया