युनिकोड
सरकारले भूमिबाहेकका पाँचवटा अध्यादेश आजको संसद् बैठकमा पेस गर्दैछ। त्यसका लागि बुधबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ।
सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग मंगलबार सहमति जुटेपछि सरकाले भूमिबाहेकका पाँचवटा अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गर्न लागेको हो।
गएको माघ १८ गते नै सरकारले ६ अध्यादेश संसद्मा दर्ता गरेको थियो।
ती अध्यादेश २४ माघमै संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले भूमि सम्बन्धि अध्यादेशमा आफ्नो समर्थन नरहने चेतावनी दिएपछि सरकारले त्यतिबेला अध्यादेशलाई प्रक्रियामा लगेको थिएन।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपाल, लोसपा लगायतका दलले समर्थन जनाएका ५ वटा अध्यादेशलाई मात्रै सरकारले आज (बुधबार) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्न लागेको हो।
हिजो बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति जुटेको थियो।
जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता नलिए अन्य पाँचवटा अध्यादेशमा पनि समर्थन नगर्ने अडान लिएपछि सरकार भूमि सम्बन्धि अध्यादेशबाट पछि हटेको हो। एमालेका नेताहरुले भूमि अध्यादेश सत्तारुढ दलहरुबीच छलफलकै चरणमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
आज संसद्मा अध्यादेश पेस हुने भएपछि सत्ता साझेदार मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाएका छन्।
बैठकमा उपस्थित भई अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्न दुई दलले ह्विप लगाएका हुन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका
मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सांसदहरूलाई म्यासेजमार्फत ह्विप जारी गरेका छन्।
विपक्षी दलहरुले भने अध्यादेशमा सहमति नजनाउने बताउँदै आएका छन्। संसद्मा पेस भएका ६ वटा अध्यादेश अस्वीकारका लागि दुवै सदनमा गरेर विपक्षी दलले ६६ वटा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
अध्यादेशविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएका हुन्।
यी हुन् निर्णयार्थ पेस हुने अध्यादेश
-सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१
- निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१
- आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
- सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
प्रतिक्रिया