इजलासमा शम्भु थापाको जिकिर: ओलीले आफ्नो राजनीतिक शक्ति बढाउन अध्यादेश ल्याए

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शक्ति बढाउन अध्यादेश ल्याएको र नियुक्ति सफल बनाउन संसद नै विघटन गरिदिएको बताएका छन्।

विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै थापाले भने, ‘अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति बढाउन र क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न खोजेको थियो। आफूलाई राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली बनाउन अध्यादेश ल्याए र नियुक्ति सफल बनाउन संसद नै विघटन गरिदिए।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा २०७७ मंसिर ३० गते बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा आवश्यक संख्या नपुगेपछि दिउँसो अध्यादेश ल्याएर साँझ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए। त्यसलगत्तै पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिएका थिए।

त्यतिखेर सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइसमेत भएको थिएन। संविधानमा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिएको भए पनि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म सुनुवाइ नभए नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने प्रावधान थियो, जुन अद्यापि छ।
सिफारिसको ४६ औँ दिनमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए। 

ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दा पनि यही शैली अपनाएर अर्को खेप संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।
‘बहुमत भए त प्रधानमन्त्रीले ऐन नै ल्याउँथे, संसदको सामना गर्थे,’ थापाले भने, ‘संसदबाट पास नहुने भएपछि छल्ने उपाय खोजे। सुनुवाइ पनि छले।’

उनका भनाइमा, ओलीका ती कदम न विधिसम्मत थिए, न लोकतन्त्रसम्मत थिए।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले ऐनअनुसार बैठक बोलाएर अध्यादेशअनुसार नियुक्त गरेको र एकै दिन दुईवटा कानुनको प्रयोग गरी कानुनी शासनको धज्जी उडाएको बताए। ‘त्यस दिन ऐन थियो कि अध्यादेश?’ उनको प्रश्न थियो।

अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनले प्रतिनिधि सभा नियमावली प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएकाले सिफारिस भई आएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नटुंगिए स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान पनि निष्क्रिय हुने तर्क गरिन्।

‘प्रतिनिधि सभा नियमावली संसदको आन्तरिक कार्य व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि मात्र हो, यो अरू ऐनजस्तो होइन,’ महर्जनको भनाइ थियो, ‘संविधानमा ४५ दिनको कुरा छैन। संविधानले संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भनेको छ। तर, त्यतिखेरको नियुुक्ति निष्क्रिय भइसकेको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २६ मा टेकेर ४६ औँ दिनमा गरिएको छ। जुन गैरसंवैधानिक हो।’

महर्जनले यो तर्क गरेपछि इजलासबाट पनि प्रश्नहरू गरिएको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संसदको नियमावलीलाई संघीय कानुन वा ऐनसरह मान्ने कि नमान्ने भनेर प्रश्न उठाएकी थिइन्। अर्का न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदीले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्दा त प्रतिनिधि सभा जीवित नै थियो नि भनेर सोधेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दोस्रो दिनको सुनुवाइका क्रममा आज (बुधबार) वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, राजुप्रसाद चापागाईँ, मोहना अन्सारीलगायत ७ जनाले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए। उनीहरू सबैले ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति अवैधानिक भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गरे।

सुनुवाइ नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी अर्को पेसी चैत ६ गते तोकिएको छ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्। बाँकी सुनुवाइ पनि यिनै न्यायाधीश भएको इजलासमा हुनेछ।

यसअघि गत माघ ३० गते निवेदक अर्याल र ज्ञवालीले बहस गरेका थिए। उक्त दिन पनि सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो। 

निवेदकका तर्फबाट २४ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन्। त्यस्तै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित १० जना बहसका लागि तयार पारिएको छ।

अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जनालाई गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै बदर गर्न निवेदकले माग गरेका छन्। 

२०७७ पुस १ गते वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उक्त नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग राखी रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि थप १४ वटा दर्ता भएका छन्।