युनिकोड
कांग्रेस-एमालेसहितको गठबन्धन सरकार बनेको सात महिनासम्म पनि मन्त्रीहरूको सम्मत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदले सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभामा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक- २०८१’लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना सुनाउँदै सरकारमाथि प्रश्न गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले करिब ७ महिनासम्म पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन्। कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन)भित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नैतिक आचरण र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ।
बैठकमा बोल्दै आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु शाहले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढावा दिएको आरोप लगाएका छन्।
‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’,लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिँदै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
उनले वर्तमान सरकार नै कुशासन र अपारदर्शीतामा लिप्त रहेको आरोप लगाए। सरकार गठन भएको सात महिना बित्दा समेत सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले सरकार पारदर्शितामा जिम्मेवार नरहेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ। उहाँले सरकारले संसदलाई छलेका कारण सुशासनको सोच कहीँ पनि नभएको बताए।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सुशासनलाई खुम्च्याउने विधेयक भएको आरोप लगाए। विधेयकको नियत र उद्देश्य नै ठिक नभएको आफ्नो निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ। उहाँले विधेयका गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा समेत स्पष्ट नरहेको बताए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद छलेर अध्यादेश जारी गरेको कारण पहिलो दृष्टिमै विधेयकको विरोध गर्नुपरेको बताए। उनले संसद अधिवेशन बोलाउने विद्यमान अवस्था समेत छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको कारण विरोध गर्नुपरेको बताए। गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हक र अधिकारका सम्बन्धी कानुनलाई गोलमटोल बनाइएको आरोप लगाए।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोज्ने सरकारले सुशासनका कुरा गर्दा पत्याउन नसकिने बताए। सरकारको सम्पत्ति कति छ र आजसम्म सार्वजनिक गर्न सक्नु एन ? भन्दै उनले प्रश्न गरे। उनले सरकारको यही आचरण र शैलीको कारण लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा रहेको बताए।
विरोधको सूचनाका प्रस्तावक सांसदहरूले सरकारले आफ्नो सम्पति विवरण समेत सार्वजनिक गर्न नसक्दा सुशासन कायम गर्ने कुरा हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया