युनिकोड
हुन त जेठ २ देखि ४ गतेसम्म नेपालले आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद नेपालले अहिलेसम्म आयोजना गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण (फ्ल्यागसिप) बहुपक्षीय कूटनीतिक मञ्च हो।
बहुपक्षीय मञ्च भए पनि यसमा नेपाल–भारत दुईपक्षीय मामिला अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीचको सम्बन्ध पनि जोडिन आइपुग्छ।
यसर्थ कि, ‘सगरमाथा संवाद’ मा नेपालले निम्तो दिन लागेका झण्डै ४ सय उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि छन्। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने भएमा मोदीको गणना विशिष्टतम् अतिथिका रूपमा हुनेछ।
सगरमाथा संवादको घोषणासँगै ओली-मोदी सम्बन्धले चर्चा पाउन थालेको छ। बीचको केही समयबाहेक झण्डै एक दशकयता दुई प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध त्यति हार्दिक नदेखिएकाले ‘सगरमाथा संवाद’ सँगै ओली-मोदी सम्बन्धको फेरि चर्चा हुन थालेको हो।
गत साउनमा प्रधानमन्त्री चयन भएयता ओलीले भारतीय समकक्षीलाई औपचारिक र अनौपचारिक गरी तीनपटक नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइसकेका छन्। मोदीले पनि राष्ट्र संघीय महासभाका लागि न्युयोर्क पुगेका ओलीलाई ‘तपाईंले पनि भारत भ्रमण गर्नुपर्छ है’ भनेका थिए।
मोदीले ओलीलाई यस्तो ‘अनौठो निम्तो’ दिएको पनि सात महिना बित्न लागेको छ। तर, उनले न ओलीलाई नयाँ दिल्ली भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिए, न त परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवामार्फत पठाएको औपचारिक निम्तोको ‘रेस्पोन्स’ गर्दै नेपाल भ्रमणमा नै आए।
एकातिर मोदीले निम्तोको सकारात्मक ‘रेस्पोन्स’ नगरेको स्थिति छ। अर्काेतिर प्रधानमन्त्री ओली निम्न दुई कारणले मोदीसँग सम्बन्ध सुधार गर्नैपर्ने दबाबमा छन्।
एक, मोदी (भारत) सधैँ यसैगरी ‘देब्रे’ रहिरहने हो भने उनको सत्ताले लामो समय निरन्तरता नपाउन सक्छ।
दुई, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने छिमेक सम्बन्धमा सन्तुलन ल्याउन नसक्ने र भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको नाम दर्ज हुन्छ।
यस हिसाबले ‘सगरमाथा संवाद’ ओलीका लागि मोदीलाई फेरि निम्तो दिने एउटा उपयुक्त अवसर बन्न पुगेको छ।
दुईपटक मौखिक (पहिलोपटक भारतीय राजदूतमार्फत र दोस्रोपटक भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीमार्फत) र एकपटक परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवामार्फत औपचारिक–लिखित निम्तो पठाइँदा पनि नेपाल नआएका मोदीलाई चौथोपटक यत्तिकै नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनु त्यति राम्रो देखिँदैनथ्यो।
यस स्थितिमा मोदीलाई फेरि नेपाल भ्रमणको निम्तो दिन उपयुक्त अवसर बनेको छ, सगरमाथा संवाद।
त्यसो भए दुईपक्षीय (नेपाल–भारत) मामिलामा समकक्षी वार्ताका लागि नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक नदेखिएका मोदी जलवायु परिवर्तनजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा हुने छलफलका लागि नेपाल आउलान् त?
स्वास्थ्योपचारसँगै भारतले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्दै आएको विश्वस्तरीय फोरम ‘राइसिना डाइलग’को सिलसिलामा परराष्ट्रमन्त्री डा राणा यतिबेला नयाँ दिल्लीमा छिन्। मन्त्री राणाको यसपटकको दिल्ली भ्रमणसँगै के अनुमान गरिएको थियो भने त्यहाँ रहँदा उनले ‘सगरमाथा संवाद’ मा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट मोदीलाई औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा दिनेछिन्।
कतिपयको अनुमान त परराष्ट्रमन्त्रीको नयाँ दिल्ली भ्रमणको उद्देश्य मोदीलाई निम्तो दिनकै लागि हो भन्ने पनि थियो, चाहे बहाना जेसुकै बनाइएको होस्।
तर, सगरमाथा संवाद सचिवालयले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विदेशी अतिथिहरूलाई निमन्त्रणाका लागि प्रयोग गरिने ‘माध्यम’ हरूबारे पत्रकारहरूलाई जे जानकारी प्रदान गर्यो, त्यसबाट मोदी लगायतलाई दिइने निम्तोको माध्यम ‘हाइप्रोफाइल’ हुने छैन, सामान्य हुनेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रसचिव अमृत राईले भने, ‘सगरमाथा संवादमा निम्त्याइने अतिथिहरूलाई सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावास र ती मुलुकका काठमाडौँस्थित राजदूतावाससँग समन्वय गरेर निम्तो पठाइनेछ।’
यसको अर्थ हो– ‘संगरमाथा संवाद’ मा भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीस्तरकै अपेक्षा नेपालले गरे पनि मोदीलाई दिइने निमन्त्रणा अलिक ‘हाइप्रोफाइल लेभल’ वा मन्त्रीस्तरको नयाँदिल्ली भ्रमणबाट हुने छैन।
त्यसो भए मोदीलाई निम्तोका लागि कुन दूतावासलाई माध्यम बनाइएला त? लैनचौर (काठमाडौँ) स्थित भारतीय राजदूतावास वा बाह्रखम्बा रोड (नयाँदिल्ली) स्थित नेपाली राजदूतावास?
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मोदीले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत ‘सगरमाथा संवाद’ मा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा प्राप्त गर्नेछन्।
अन्य मुलुकका हकमा पनि यही कुरा लागू हुनेछ– कि काठमाडौँस्थित ती मुलुकका राजदूतावासमार्फत निम्तो पठाइनेछ, कि त सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासले निम्तोपत्र दिनेछन्।
निमन्त्रणाका लागि नेपालले चयन गरेको माध्यमले ‘फेस सेभ’ गर्न दुवै पक्षलाई सहज हुनेछ।
नेपालको हकमा– मोदीको अमिलिएको मन अझै सङ्लिएको नदेखिएकाले उनी सगरमाथा संवादमा आउने ग्यारेन्टी छैन। ग्यारेन्टी नै नभएको भ्रमणका लागि किन निम्तो लिएर ‘हाइप्रोफाइल’ अधिकारीलाई दिल्ली पठाउने?
भारतका हकमा– जब निम्तो नै ‘लो प्रोफाइल’ माध्यममार्फत पठाइएको छ भने किन त्यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने? जबकि, यसअघि नै नेपालले परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत नै निम्तो दिएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र सचिव राईले बताए– भारतले आयोजना गर्ने ‘राइसिना डाइलग’ मा समेत दुई दिनअघि मात्र सहभागिताको टुङ्गो लाग्ने गर्छ।
‘शीर्ष व्यक्तित्वहरूलाई दिइने निमन्त्रणा हाम्रो क्षमताअनुसार पनि निर्धारण हुन्छ,’ सचिव राईले भने, ‘हामीसँग त अझै ६० दिन बाँकी छ, अन्तिम समयसम्म पनि राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख आउने हुन सक्छ।’
संवादमा नेपालको तर्फबाट विश्वका विभिन्न मुलुकका झण्डै ४ सय विशिष्ट व्यक्तिले निमन्त्रणा प्राप्त गर्नेछन्। तिनमा राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री, सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुखका वातावरण हेर्ने सल्लाहकारहरू हुनेछन्।
सचिव राईको भनाइअनुसार सगरमाथा संवादमा भारतको तर्फबाट अन्तिम समयसम्म प्रधानमन्त्रीस्तरीय सहभागिता हुनसक्ने नेपालको झिनो अपेक्षा देखिन्छ।
तर, अहिलेकै स्थितिमा भने मोदी ‘सगरमाथा संवाद’ का लागि नेपाल आउने सम्भावना शून्यप्रायः रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले बताए।
‘किनकि प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीचको सम्बन्ध अझै सामान्य बनिसकेको स्थिति छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारतसँग समकक्षी सम्बन्ध सुधारका लागि दुई महिनाको समय पर्याप्त हो। यदि आगामी दुई महिनाभित्र ओली–मोदी सम्बन्धमा सुधार आयो भने चाहिँ सगरमाथा संवादमा भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीस्तरकै सहभागिता हुन सक्छ।’
प्रतिक्रिया