युनिकोड
सरकारले सबै स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले भूमि बैंकको अवधारणालाई अगाडि बढाएको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) ले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमार्फत प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सकिने जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ।
कार्यविधिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यससम्बन्धी परिपत्रसमेत सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब प्रत्येक स्थानीय तहले भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन गरी बाँझो जग्गा उत्पादनमूलक उपयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै जग्गाधनी तथा सरोकारवालालाई आफ्नो स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्थाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया