युनिकोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठनको निर्णय गरेकी हुन्।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरेको छ।
समितिले प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा संविधानबमोजिम आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
उच्चस्तरीय कानुन सुधार समितिको अध्यक्ष कानुनमन्त्री रहनेछिन्।
समितिमा विषयगत मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने छन्।
प्रतिक्रिया