युनिकोड
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अहिले न्यायालय हारेको र राजनीतिले जितेजस्तो अवस्था बनेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्वपीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायमा न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा आएको विषयसमेत रोकेर राखिएको बताए। यस्तो अवस्थाको निरन्तरता कसैका लागि पनि हितकर नहुने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पनि सहभागी थिए।
कार्यक्रमको अन्तिमतिर बोलेका श्रेष्ठले अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियालाई फौजदारी न्याय छल्ने काममा मात्र प्रयोग गरिएको बताए।
'संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिले जितेको र न्यायालय हारेको अवस्था नबनोस्,'श्रेष्ठले भने, 'अहिलेसम्म राजनीतिले जितेको र न्यायालय हारेको जस्तो अवस्था छ। राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढेन, राजनीतिले आरोह गरिरह्यो।'
उनले सत्य निरुपणका न्यूनतम काम पनि हुन नसकेको बताए। 'अहिलेसम्म सत्य निरुपण नै भएन। फौजदारी न्यायलाई सधैँ पन्छाउनमात्र शान्ति प्रक्रियालाई उपयोग गरियो,'श्रेष्ठले भने, 'ऐन बनाउने र आयोग बनाउँदा काम सकियो भन्ने होइन, यो त प्रारम्भिक काममात्र हो।'
उनले अहिलेसम्म भएका कामका आधारमा शान्ति प्रक्रियामा सन्तोष लिन नसकिने पनि बताए। 'अहिले त ऐन बने पनि आयोगसमेत बनेको छैन। आयोग गठन हुँदासमेत सन्तोष मान्ने परिस्थिति हामीकहाँ किन बन्यो ? अब बन्ने आयोग सबैले स्वीकार्ने, सबैको ओनरसिप भएको बनोस्। त्यसको विज्डमले धेरै मानिसहरूलाई शान्ति प्रक्रियाका काम गर्ने प्रेरणा जागोस्,'श्रेष्ठले भने।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले द्वन्द्वका असरहरूलाई सम्बोधन गर्न नसके नेपालमा 'द्वन्द्व व्यवसायी' पल्किने बताए। त्यस्तो हुन नदिन विश्वसनीय आयोग बनाएर निर्णायक काम सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
'द्वन्द्वका असरहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने द्वन्द्व व्यवसायीहरू पल्कन्छन्। पीडकलाई जोगाउनु छैन, पीडितलाई पनि विश्वसनीय प्रक्रियाबाट न्याय दिन सक्नुपर्छ। घरिघरी द्वन्द्वमा फर्कने छुट हामीलाई छैन,'श्रेष्ठले भने, 'द्वन्द्वका नाममा हामीले गुमाएका अवसर कति हुन्, त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्ने होला नि, विकासमा भएका क्षतिको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने होला नि।'
उनले मूल्यांकनमै १८ वर्ष बिताएर शान्ति प्रक्रिया बाँकी रहेको नाममा पन्छिने छुट अब नरहेको बताए। 'हाम्रो १८ वर्ष त यही मूल्यांकनमा बित्यो। अब पनि शान्ति प्रक्रिया टुगिन बाँकी छ भनेर बस्नु उचित होला?,'श्रेष्ठले प्रश्न गरे।
प्रतिक्रिया