युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई लिखित जवाफ पेस गर्न ७ दिनको म्याद दिएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यो आदेश जारी भएको हो।
सर्वोच्चले गगनलाई ‘अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो?’ भन्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ। लिखित जवाफ आफै उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत पनि पठाउन सकिने आदेशमै उल्लेख छ।
आदेशमा लेखिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ अनुसार निवेदकको मागबमोजिम अवहेलनामा कारबाही किन हुनु नपर्ने हो? म्याद प्राप्त भएका मितिले म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफै वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू।’
साथै, अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले यसबारे थप अभिव्यक्ति नदिन पनि भनेको छ।
‘साथै, वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने नेपालको संविधानको धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा संघीय संसदको कुनै सदनमा समेत छलफल नगरिने मान्यता संविधानको धारा १०५ ले आत्मसात् गरेको सन्दर्भमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादनको न्यायिक प्रक्रियाको संवेदनशीलता समेतलाई विचार गरी अदालत समक्ष विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू।’
लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्रः अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाले कांग्रेस महामन्त्री थापाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले डिल गरिरहेको बताएका थिए।
‘अहिले सम्मानीत अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको विषयलाई दुई-तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ। कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याई-नभ्याई भन्छ। कहिले भोलि हेर्ने भन्छ। त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ,' उनको भनाइ थियो।
उनको यो अभिव्यक्ति अवहेलनाजन्य रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेललगायतले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा मंगलबार पहिलो सुनुवाइ भएको हो।
प्रतिक्रिया