युनिकोड
पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता प्रकरणबारे समितिमा सभापतिले छलफल चलाउन आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसद्हरुले समितिले समयमै निर्णय लिन नसेकको, भएका निर्देशनहरुलाई समेत कार्यान्वयन गराउन नसकेको, प्रधानमन्त्री–मुख्यसचिवलाई समितिमा डाकेर जवाफदेही बनाउन नसकेको भन्दै सांसदहरुले सभापति ऋषीकेश पोखरेलको आलोचना गरे।
समितिको बैठकमा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको प्रभवकारीता घट्दै गएको बताए। लेखा समितिले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव बोलाउन नसकेको भन्दै उनले सभापतिको आलोचना गरे।
संसदको बैठक देखाएर समिति बैठक रोक्न नहुने उनको भनाइ छ। बेरुजु फछ्र्यौटका बेला जसरी रात दिन नभनी समिति बैठक बस्यो पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताका बारेमा त्यसरी नै छलफल हुनुपर्ने सांसद सिंहले बताए।
उनले भने, –‘डेडेकेटर लाइनको बक्यौतामा निर्देशन दियौँ केही भएन, सिमेन्ट, डण्डीको मूल्य बढेको बढ्यै छ, एनसेल प्रतिवेदनमा लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा केही भएन। लेखा समितिको प्रभावकारीता यही हो? समिति सरकारको छाँया भयो।’
सांसद एवं पोखरा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले आयोजना स्थलमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको बताउँदै प्रतिवेदनमाथि शंका नगर्न आग्रह गरे।
उनले भने, ‘सम्बन्धित आयोजनामा पुगेर अध्ययन गरिएको छ, पदाधिकारीसहित विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको हो। यसमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य छैन।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेम आलेले पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमिततामा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा प्रश्न उठाइएको छ। भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्नेहरुले प्रश्न उठाएका छन्। १४ अर्बको ठेक्कालाई २२ अर्ब पु¥याइएको छ। यसमा भ्रष्टाचार भएको छ। यसबारे समितिले छिटो निर्णय लिनुपर्छ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमललाल मोदीले उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि छलफल गरेर समितिले छिटो निर्देशन दिनुपर्ने बताए। उनले समिति न्यायिक नभएपनि निर्देशन लागू गराउन दबाब दिने तहमा रहेको बताए।
उनले भने, ‘हामी न्यायिक होइन, हामीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्नसक्छौँ। कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सरकारको छायाँका रुपमा लेखा समितिले काम गर्न हुँदैन।’
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सांसदहरुकै व्यवहारबाट समितिको ओज घटाउने काम भएको बताए। समिति न्यायाधीश नभएको बताउँदै उनले लेखा समितिलाई सांसदहरुको प्रश्तुत हेर्दा न्यायिक निकाय जस्तै हुनुपर्ने जस्तो देखिएको बताए। पोखराको सन्दर्भमा समितिमा चाँडो छलफल गरेर टुग्याइने उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘लेखा समिति न्यायिक निकाय होइन। हामी न्यायिक निकाय हो त? सरकारलाई दिएको निर्देशन, सुझाव हो। हामी न्यायधीश होइनौँ।’
प्रतिक्रिया