युनिकोड
न्याय परिषद्को बैठक लगातार बसिरहे पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
बैठक बुधबार पनि बसेको भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
‘सामान्य छलफल भयो। केही फाइलहरूमा र उजुरीमा कुरा भयो। नियुक्तिको विषयमा ठोस प्रगति हुन पाएन,’ बैठकमा सहभागी स्रोतले भन्यो।
न्याय परिषद्का अधिकारीहरूका अनुसार, अब अर्को बैठक यही जेठ १८ गतेपछि मात्र बस्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्मा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद भण्डारी र दामोदर खड्का सदस्य छन्।
न्यायाधीश मल्ल एक साताका लागि विदेश जान लागेकाले कम्तीमा आउँदो १७ गतेसम्म अर्को बैठक बस्ने छैन। किनभने, उनी ११ देखि १७ गतेसम्मका लागि साताव्यापी विदेश भ्रमणमा जान लागेकी छन्।
‘अब सपना श्रीमान् नफर्किएसम्म केही हुँदैन। उहाँ १७ गते फर्किनुहुन्छ। त्यसपछि १८ गते अर्को बैठक बस्ने समझदारी बनेको छ,’ स्रोतको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतमा ४ न्यायाधीश पद रिक्त छ। त्यस्तै उच्च र जिल्ला अदालतमा करिब तीन दर्जन न्यायाधीशको पद रिक्त छ।
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीश पद रिक्त राखिँदा एकातिर न्याय सम्पादनको काम प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कोतिर रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै पदपूर्तिको व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरिएको छ।
जेठ महिनाभित्र न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेपछि त्यसपछि झनै अन्योल लम्बिनेछ। किनभने, असार लागेपछि न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको कार्यकाल सकिनेछ। उनी घर गएपछि नयाँ नियुक्त हुन समय लाग्नेछ।
प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने विज्ञ कानुन व्यवसायीको उक्त स्थान रिक्त भएपछि संसदीय सुनुवाइ लगायतका प्रक्रियाले केही समय अवश्य लिनेछ। नयाँ आउने सदस्यले फेरि अध्ययनका लागि समय माग गर्न सक्नेछन्।
त्यसो त सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जेठ २८ गते ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा निर्णय सुनाउने दिन तोकेको छ। उक्त मुद्दामा भण्डारीको नियुक्तिलाई पनि विवादित भनी प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका केही अधिकारीका भनाइमा, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल संवैधानिक नियुक्ति विवाद टुंगिएपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको एजेन्डामा प्रवेश गर्ने योजनामा छन्।
प्रतिक्रिया