संसदलाई दबाबमा पार्न सचिवहरूको मोर्चाबन्दी: ‘कुलिङ पिरियड’ हटाइछाड्ने रणनीति

सांसदहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। संघीय संसदले नेपाल र नेपाली नागरिकको सर्वाेपरि हित सुनिश्चित हुनेगरी ऐन कानुन बनाउनुपर्छ। 

कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउन संसदमा सार्वजनिक लेखालगायत संसदीय समिति बनाइएको छ।

कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने, त्यसका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने, सरकारी कार्यालयको आकस्मिक अनुगमन भ्रमण गरी चुस्त सरकारी सेवाप्रवाह सुनिश्चित गर्ने र मन्त्रिपरिषदले कूटनीतिक तथा सार्वजनिक निकायमा गर्ने राजनीतिक प्रकृतिका सम्पूर्ण नियुक्तिका सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइका अतिरिक्त सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा ल्याई योग्य, सक्षम र निर्विवाद व्यक्तिको चयनमा सरकारलाई दबाब दिन नेतृत्वदायी भूमिका विधायिका खेल्ने काम गर्छ।

निजामती कर्मचारीको कर्तव्य संसदले बनाएको ऐन नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नु हो। तर, ऐन नियममा राखिने प्रावधान आफूअनुकूल बनाउन कर्मचारीले कतिसम्म चलखेल गर्छन् भन्ने उनीहरूको पछिल्लो गतिविधिले देखाएको छ। 

जेठ २ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अरू सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने प्रावधान पारित गरेपछि कर्मचारीतन्त्रमा भुँइचालो ल्याएको छ। अवकाशलगत्तै र कतिपय अवस्थामा पदमा बहाल छँदै राजनीतिक नियुक्ति खाँदै आएका उनीहरू नयाँ प्रावधानले तनावमा छन्। 

समितिले पारित गरेको सो विधेयक संसदबाट पनि पारित होला भन्ने चिन्ताले मुख्यसचिव–सचिवको निद्रा खोसिएको छ।

त्यही भएर निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हटाउन मुख्य सचिव र सचिवहरूले संसदमाथि दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। त्यसका लागि मोर्चाबन्दी नै कसेर उनीहरू शक्तिकेन्द्रको दैलो चहारिरहेका छन्।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित २२ जनाभन्दा धेरै सचिव बिहीबार (जेठ ८) गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालकहाँ पुगे। र, संसदमा पठाउन ठिक्क पारिएको विधेयकमा राखिएको २ वर्षे कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधान हटाउन माग गरे।

उनीहरूले तर्क गरे– विधेयकमा राखिएको सो प्रावधान  संविधान विपरीत छ।

संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र कुनैपनि विधेयक ऐन बन्छ। ऐन संशोधन गर्न मत दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ। जुन जटिल प्रक्रिया हो। 

तर, यो विधेयकलाई संसदमा लैजान नदिन भएभरको शक्ति लगाइरहेका मुख्यसचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेतालाई भेटिसकेका छन्।

श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले विधेयक कुनै हालतमा संसदले पारित गर्न नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए।  

‘हाम्रो माग के हो भने अहिलेको सम्मानित सदनले संविधान विपरीतका विधेयक पास गरिदिनुभएन। संविधानमै संवैधानिक पदाधिकारीको योग्यता दिइएको छ। त्यो योग्यतालाई निजामती सेवा ऐनले संशोधन गर्न सक्तैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘संसदजस्तो गरिमामय निकायले गैरसंवैधानिक विधेयक त पास गर्नु भएन। त्यही भएर सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई हामीले भेटेर भन्यौँ– कुलिङ पिरियड जहाँ राख्ने हो, त्यहीँ राखिदिनू।’

आफूहरू कुलिङ पिरियडको विरोधी नभए पनि निजामती कर्मचारीलाई मात्र किटेर यस्ता प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ।

‘अहिले त निजामतीलाई मात्र लक्षित गरेर आएपछि त अपमान भयो नि। ४० वर्ष त्यहीँ सेवा गर्ने, योग्य भएर काम गर्ने, निस्कँदा अयोग्य भएर निस्किने!’ उनले थपे।  

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा यसलाई  कर्मचारीले सबैतिरबाट दबाब बढाएको अर्थमा लिन्छन्। निजामती विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान भएको र यसलाई मान्नुपर्ने भन्दै आफूहरू पछि नहट्ने उनी बताउँछन्।

‘एउटा निजामती सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म, शून्यदेखि १५ औँ तहका कर्मचारी सबैको चित्त बुझ्नेगरी कुनै विधेयक आउन सक्दैन,’ खतिवडाले भने।

अघिल्लो दिन सेवानिवृत्त भएर भोलिपल्ट नियुक्ति पाउने प्रवृत्ति अन्त्य गराउन यो प्रावधान किटान गरिएको उनले बताए।

‘हामीले कोही कर्मचारीलाई अविश्वास गरेको होइन, उहाँहरूलाई ३० वर्षसम्म सेवा गर्नुभयो, अब २ वर्ष आराम गर्नुहोस् भनेका मात्र हौँ,’ खतिवडाले भने, ‘यो मन्त्रीहरूकै सुझाव सल्लाह र कर्मचारीको कार्यक्षमतालाई हेरेर राखिएको हो।’ 

तर, सचिवहरू यसमै अन्याय भएकोले सच्याउनुपर्ने बताउँछन्।

संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले निजामती कर्मचारी अवकाश हुने बेला अपमान गर्ने व्यवस्था ल्याउन नहुने बताए। 

कुलिङ पिरियड राख्ने नै भए संविधानमा वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी सेवा सर्त सम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘निजामती ऐन त बहालवाला कर्मचारीलाई लागू हुने होला, रिटायर्ड कर्मचारीलाई लागू गर्न संविधानले दिँदैन। समानताको हक, मौलिक हकले गर्दा,’ उनले भने,  ‘संवैधानिक सेवाको उमेर ६५ वर्षको भयो। ६० मा अवकाश भएकाको ६२ वर्षसम्म कुलिङ पिरियड राख्नुहुन्छ। ६३ मा नियुक्त गर्नुहुन्छ। यो पनि संविधान विपरीत भयो नि त।’ 

संसदमा जानुअघि संशोधन गराउन सकिन्छ, समितिले पनि करेक्सन गराउन सक्छ भनेर आफूहरू लागिपरेको उनको भनाइ छ। 

श्रमसचिव कृष्णहरि पुष्कर आफ्ना मागमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सकारात्मक भएको दाबी गर्छन्।

‘तल्लो तहका कर्मचारीहरू खरिदार, सुब्बा लगायतहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनसन बसिरहेको छ। ती पनि खुसी नहुने, माथिल्लो तहका पनि खुसी नहुने। स्थायी कर्मचारी पनि आन्दोलन गर्ने, भनेपछि ऐन कसको लागि हो त,’ पुष्करले भने, ‘विधेयक समितिमै रहेकोले अझै छलफल गरेर करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई भन्दा सकारात्मक जवाफ पाएका छौँ।’ 

तर, राज्य व्यवस्था परामर्श समिति सभापति खतिवडाले समितिबाट पारित भएको निर्णयमा अडिग रहेको र छिटोभन्दा छिटो विधेयक सदनमा लैजाने पक्षमा रहेको बताए।

‘निजामती  विधेयक बनाउने काम, संवैधानिक असंवैधानिक के हो भनेर हेर्ने जिम्मा तपाईं र मेरो होइन, त्यो हेर्ने फरक निकाय छ,’ खतिवडा भन्छन्।