युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले हालै पारित भएको निजामती विधेयकको विषयमा उठेका प्रश्नबारे पार्टी बैठकमा प्रस्टीकरण दिएका छन्।
ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा खतिवडाले आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विषयमा उठेका प्रश्नबारे जानकारी गराएका हुन्।
'निजामती सेवा विधेयकको विषयमा हाम्रै पार्टीका सांसद दीलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर काम गर्यौँ। सभापतिले भन्नु भएको थियो- तपाइँहरू काम गर्नुस् अरु कुरा पछि गरौँला। त्यहीअनुसार विधेयक हामीले काम गर्यौँ र संसद्मा प्रस्तुत गरेका थियौँ,' उनले भने, 'सर्वसम्मत रुपमा जेठ २ गते समितिले पारित गर्यो। पारित गर्दा सरकारका मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यसमा कुलिङ पिरियड महत्वपूर्ण थियो।'
वर्षौँ वर्षसम्म सरकारी सेवामा रहेको कर्मचारी २ वर्ष कतै जान नपाउने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट खुलाएको र अहिले त्यसैमा बदमासी गरिएको उनले सुनाए।
'कर्मचारी अवकाशपछि २ वर्षका लागि कतै जान नपाउने व्यवस्था संवैधानिक थियो। अन्य सरकारी कर्मचारी पनि भनेर उल्लेख गरेका थियौँ,' उनले थपे, 'अघिल्लो दिन राजीनामा दिने भोलिपल्ट नियुक्ति लिने प्रवृत्तिलाई हटाउन सर्वसम्मत पेस गर्यौँ। असार १५ गते पारित भयो। त्यो बेलासम्म कसैले केही भनेन। कुलिङ पिरियड हाइलाइट गरेर पेस गरेका थियौँ। तर तल उपदफा लेखिएछ हामीलाई थाहा नदिई। समितिलाई मात्र होइन संसद्लाई पनि जानकारी भएन। १५ दिनसम्म कसैलाई थाहा भएन। पारित भएपछि सभापतिको आग्रहमा कुलिङ पिरिड हटाएको विषयमा समाचार आयो- आज सभामुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइयो। कानुन र सामान्य प्रशासनका मन्त्रीलाई पनि तपाईंहरू आउनुस् भनेर भनियो। उहाँहरू आज फोन अफ गरेर आउनु भएन। छानबिन र कारबाही गरियोस् भनेका छौँ।'
उनले कुलिङ पिरिड किन राखियो यो भनेको के हो भन्नेबारे पनि सुनाए। 'कुलिङ पिरियड के हो? भनेर पनि कुरा आएको छ। एउटा कर्मचारी ३० वर्षसम्म राज्यमा बसेर काम गर्ने भोलिपल्टै एनजीओ आईएनजीओमा जाने राज्यसँग सौदाबाजी गर्ने, प्रधानमन्त्रीसँग सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो फाइदाका लागि काम गर्ने यी मान्छे मात्रै होइन अरु पनि छन् योग्य भनेर हामीले यो व्यवस्था राखेका हौँ' उनले भने।
त्यस्तै खतिवडाले यसबारे विज्ञप्ति जारी गरेर पनि थप जानकारी गराएका छन्।
'राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा संसद्मा पेस गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना हो। यो सामान्य अवस्था होइन। यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि सम्माननीय सभामुखसँग अनुरोध गर्दछु,' उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, 'त्यसैगरी कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्दछु।'
उनका अनुसार समितिले तयार पारेको कुलिङ पिरियडबारेको व्यहोरा 'दफा ८२ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गरी उपदफाक्रम मिलाउने। निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन।'
प्रतिक्रिया