युनिकोड
मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्थाको प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन ०७४ को दफा २९५ को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित खारेजीको माग गर्दै दायर रिट दर्ता भएको हो।
६ जना अधिवक्ताहरू मोनिका धाख्वा, राजेन्द्र पोख्रेल, डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत, सागर क्षेत्री, श्यामकृष्ण मास्के र अभयराज जोशीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृहमन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन्।
संहिता ऐनको उक्त दफाले संविधानको प्रस्तावना, प्रेस स्वतन्त्रता, पेसा व्यवसाय गर्ने हक उल्लंघन हुने उनीहरुको दाबी छ । त्यस बाहेक वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, रोजगारीको हक, सूचनाको हक एवं मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा अनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको उल्लंघन हुने रिट निवेदनमा दाबी छ।
यो व्यवस्थाले नागरिकको सूचना पाउने हकमा बन्देज हुने, प्रतिस्पर्धी हकहरुको असन्तुलन हुने अनि फोटो पत्रकारहरुको रोजगारीको हक सन्तुलन हुने र उनीहरुले फौजदारी अपराधको दर्जा पाउने भएकाले उक्त संवैधानिक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरुले मुद्दा टुंगिन समय लाग्ने भएकाले त्यसअघिको व्यवस्थाका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् भने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न अग्राधिकारको मागसमेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया