झलनाथलाई सर्वोच्चको सबक– आफू पराजित हुने भएपछि धाँधलीको आरोप लगाउनु विवेकसम्मत होइन

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं इलाम १ बाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार रहेका झलनाथ खनालले आफू पराजित हुने भएपछि धाँधलीको आरोप लगाएको ठहर गरेको छ।

खनालले निर्वाचन बदर गरी पुनः मतदानको मागसहित दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निर्वाचनबाट इच्छित परिणाम नआएपछि गोश्वारा रूपमा आक्षेप लगाउने कार्य कुनै पनि उम्मेदवारको लागि शोभनीय नहुने टिप्पणी पनि गरेको छ।

खनालले २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा इलाम १ बाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यहाँ उनलाई हराएर नेकपा एमालेका उम्मेदवार महेश बस्नेत निर्वाचित भएका थिए। 

विभिन्न त्रुटि, अनियमितता र पक्षपाती कार्यहरूका कारण निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्षरूपमा सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै खनालले उक्त प्रक्रिया नै बदर हुनुपर्ने माग रिटमागरे का थिए।

१३६ वटा मतदान केन्द्रमा खसेको जम्मा मत ५९ हजार ५८८ रहे पनि गणना गर्दा ५९ हजार ७०५ मत देखिएकोले यो पक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको उनको मुख्य जिकिर थियो। केन्द्रमा खसेको मत र गणना गरिएको मतको संख्या नमिलेको, मतगणनामा ४९८ मतपत्र घटीदेखि ८२४ बढी देखिएबाट पनि मतपत्रको दुरुपयोग भएको देखिएको उनको दाबी थियो।

तर, सर्वोच्चले उनको दाबी आधारहीन भनेको छ।

‘मतगणनाको काम करिब समाप्त हुनै लाग्दा आएको परिणामबाट आफू निर्वाचनमा पराजित हुने संकेत देखिएपछि सम्पूर्ण निर्वाचनको कामकारबाहीलाई ठिक ढंगबाट नभएको, स्वच्छ नभएको, निष्पक्ष नभएको भनी उजुर गर्नु मनासिव हुँदैन,’ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘केवल मतदान गर्ने व्यक्तिको संख्या र मतपेटिकामा रहेको मतपत्रको केही संख्या फरक रहन गएको भन्ने आधारले मात्र निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएन भन्ने निवेदकको दाबी उल्लिखित आधारहरूबाट मनासिब रहेको मान्न सकिएन।’

आदेशको पूर्ण पाठअनुसार, हरेक मतदानको समयमा उम्मेदवारका प्रतिनिधि (एजेन्ट) हरू हरेक बुथमा रहने भए पनि मतदान हुँदा कुनै मतदान केन्द्र (बुथ) मा खनालले भनेजस्तो निर्वाचन स्वच्छ नभएको भनी उजुर वा विरोध भएको छैन। निर्वाचनमा भएको मतदानलाई स्वीकार नै गरेको पाइन्छ।

मतपेटिकालाई सुरक्षित साथ मतगणनास्थलसम्म पुर्‍याउँदा पनि उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूलाई समेत रोहवरमा राखिएको र यस विषयमा कुनै गुनासो कतै रेकर्ड नगराएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मतपेटिकाहरूमा भएका सिलहरू कतै टुटेफुटेको वा मतदान केन्द्रबाट मतगणना स्थलसम्म ल्याइपुर्‍याउँदा सो मतपेटिकामा कतै कसैले हस्तक्षेप गरेको भन्ने पनि उजुरीमा उल्लेख भएको पाइँदैन। मतगणनाको क्रममा समेत कहीँकतै धाँधली भएको भन्ने उजुरीमा देखिँदैन। अर्थात, बदर मतलाई सदर र सदर मतलाई बदर भनी गणना भएको भन्नेसमेत कहीँ कतैबाट देखिन्न। यदि त्यस्तो भएको भए तत्कालै सो सम्बन्धमा उजुरबाजुर विरोध गर्ने हक उजुरीकर्तामा निहित थियो तर निजले सो गरेको अवस्थासमेत देखिँदैन।’

मतगणनाको काम समाप्त हुनै लाग्दा आफू पराजित हुने संकेत देखिएपछि सम्पूर्ण निर्वाचनको कामकारबाहीलाई ठिक ढंगबाट नभएको, स्वच्छ नभएको र निष्पक्ष नभएको भनी उजुर गर्नु मनासिब नहुने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘केवल मतदान गर्ने व्यक्तिको संख्या र मतपेटिकामा रहेको मतपत्रको केही संख्या फरक रहन गएको भन्ने आधारले मात्र निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएन भन्ने निवेदकको दाबी उल्लिखित आधारहरूबाट मनासिब रहेको मान्न सकिएन।’

राजकीय सत्ताको वैधानिक प्रयोग गर्न आफू सक्षम र लायक रहेको भनी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिनै कर्मचारीहरूलाई दोषारोपण गर्ने कार्यले उम्मेदवार नै जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन नसकेको ठहर हुने पनि सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। यस प्रसंगमा खनालको नैतिकतामाथि समेत सर्वोच्चले प्रश्न गर्दै मुलुकको शासनको बागडोर लिन चाहनेले आफूलाई सबैभन्दा बढी नैतिकवान् देखाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

‘निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी रहनुपर्ने पक्ष भनेको उम्मेदवार नै हो किनकि यस पक्षले जनताको राजकीय सत्ताको वैधानिक प्रयोग गर्न आफू सक्षम र लायक रहेको भनी निर्वाचनकै माध्यमबाट जनतासमक्ष प्रमाणित हुने प्रयत्न गरेको हुन्छ,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘जब उम्मेदवारले नै गोश्वारा रूपमा कर्मचारीहरूलाई दोषारोपण गर्ने तर वस्तुनिष्ठ प्रमाण दिन, दिलाउन नसक्ने हुन्छ, यसले उम्मेदवारकै कमजोरी प्रदर्शन गरेको भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको माध्यमबाट जनतामा निहित राजकीयसत्तालाई वैधानिक रूपमा प्राप्त गरी मुलुकको शासनको बागडोर लिन चाहने पक्षले आफूलाई सबैभन्दा बढी नैतिकवान् देखाउनुपर्छ। निर्वाचनबाट इच्छित परिणाम नआएको अवस्थामा पछि मात्र सोचविचार गरेर निर्वाचनमा संलग्न अन्य पक्षहरूमाथि गोश्वारा रुपमा आक्षेप लगाउने तर सोको पुष्टि हुने कुनै प्रकारको आधार कारण पेस नगर्ने कार्य कुनै पनि उम्मेदवारको लागि शोभनीय हुँदैन।’

मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिएका जिल्ला न्यायाधीशमाथि उठाएको प्रश्नप्रति पनि सर्वोच्चले खिन्नता प्रकट गरेको छ र खनालको यस्तो कार्य न्यायोचित, विवेकसम्मत र शोभनीय नरहेको भनेको छ।

‘नेपालको संविधानले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी दिने विशेष व्यवस्था गरेको छ,’ संवैधानिक इजलासको ठहर छ, ‘न्यायपालिकाको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निर्वाचन व्यवस्थापनको बृहत्तर जिम्मेवारी दिइनुको पछाडि निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता एवं निष्पक्षता कायम गर्ने गहन उद्देश्य रहेको छ। निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा पराजित हुने अवस्था देखिएपछि कुनै उम्मेद्‍वारले वस्तुपरक र तथ्यपरक आधारबिना निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएको, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी र विश्वसनीय नभएको भनी आरोप लगाउनु शोभनीय हुँदैन। निर्वाचन परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउने स्वतन्त्रता भए पनि त्यस्तो असन्तुष्टि प्रचलित कानुनले तोकेको विधि पुर्‍याएर सोही समयमा व्यक्त गर्नुपर्दछ। विशेषतः न्यायिक जिम्मेवारीमा रहेका जिल्ला न्यायाधीशजस्ता उच्च पदाधिकारी र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूमाथि तथ्य र प्रमाणमा आधारित नरही गोश्वारा रूपमा लगाइएका आरोपहरू न्यायोचित र विवेकसम्मत् मान्न सकिँदैन।’

यति मात्र होइन, सर्वोच्चले निर्वाचनको प्रक्रिया, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, निर्वाचन सञ्चालन गर्ने संवैधानिक आयोगको भूमिकाको सम्मान गर्दै परिणाम स्वीकार्ने लोकतान्त्रिक संस्कार प्रदर्शन गर्न पनि खनाललाई सम्झाएको छ।

‘एक पक्षको भनाइका आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि शंका गर्दा निर्वाचन प्रक्रियाको गम्भीरतामा आँच आउने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विश्वसनीय प्रमाणको अभावमा केवल उजुरीकर्ताको उजुरी बेहोरालाई मात्र आधार मानी दोहोर्‍याई मतगणना गर्ने हो भने निर्वाचनपछि उम्मेदवारले सहज रूपमा परिणामलाई अस्वीकार गर्ने र अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने हुन्छ। तसर्थ, निवेदकबाट कुनै वस्तुगत प्रमाण पेस हुन नसकेको र निवेदकको दाबी आफैमा खण्डित भइरहेको अवस्थामा मतगणनाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाई अदालतले थप प्रमाण कागज र प्रमाण बुझिरहनु आवश्यकसमेत देखिँदैन।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेखेको यस फैसलामा अन्य न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माले पनि सहमति जनाएका छन्। २०८१ असार ५ गते भएको निर्णयको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो।

हेर्नुहोस् आदेशको ठहर खण्ड: 
निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशिला हो, जसले जनताको इच्छालाई प्रतिविम्बित गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदान र मतगणनापश्चात् विजयी उम्मेदवारको घोषणासम्म आइपुग्दा निर्वाचनमा विभिन्न चरणहरू समावेश भएका हुन्छन्। प्रत्येक चरणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिको निष्पक्ष पालनाले नै समग्र निर्वाचनको स्वीकार्यता, पारदर्शिता र वैधता प्राप्त गर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यको गहन जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई सुम्पिएको छ। निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा अन्य स्वार्थ समूहको अवाञ्छित प्रभाव नपरोस् भनेर नै स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको परिकल्पना गरिएको हो। आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुका साथै निष्पक्षता र स्वच्छता कायम राख्ने जिम्मेवारी वहन गरी लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र वास्तविक जनप्रतिनिधित्व र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सक्दछ।

स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो। यो प्रणालीले उत्तरदायी सरकारको पृष्ठपोषण गर्दछ। स्वच्छ निर्वाचन प्रणालीले जनताको वास्तविक इच्छा र आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गर्दछ। यसले नागरिकहरूलाई आफ्नो मन पर्ने प्रतिनिधिलाई चयन गर्ने वास्तविक अवसर प्रदान गर्दछ। स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनबाट चुनिएको प्रतिनिधिले मात्र वास्तविक रूपमा जनताको विश्वास र समर्थन प्राप्त गर्दछ। यसले शासनलाई वैध तुल्याउँछ, जसले गर्दा सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दछ। अर्कोतर्फ, अनियमित वा अस्वच्छ निर्वाचनले शासनको वैधतामाथि प्रश्नचिह्न (लेजिटिमेसी क्राइसिस) खडा गर्दछ र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्दछ। राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि निष्पक्ष निर्वाचन महत्त्वपूर्ण रहन्छ। साथै, स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनले नागरिक अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्याय, मुलुकको सर्वांगीण पक्षको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यस आलोकमा हेर्दा, स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको संरक्षण र संवर्द्धनको लागि अपरिहार्य देखिन्छ। यसले जनताको इच्छालाई सम्मान गर्दै, शासन व्यवस्थालाई वैधता प्रदान गर्दछ र समग्र राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ। यसर्थ पनि लोकतान्त्रिक मुलुकले स्वच्छ निर्वाचन प्रणालीलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नु अत्यावश्यक छ।

लोकतन्त्रको आधारशिलाको रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचनलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूले महत्त्वपूर्ण मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गरेका छन्। सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २१ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देशको शासनमा प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत सहभागी हुने अधिकार प्रदान गरेको छ। साथै आवधिक र स्वतन्त्र निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको इच्छा नै सरकारको वैधानिक आधार हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। यसैगरी सन् १९६६ को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पनि भेदभावबिना निर्वाचनमा भाग लिने र मतदान गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। यस दस्तावेजले स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था र गोप्य मतदानको सिद्धान्तलाई अनिवार्य गरेको छ। त्यस्तै सन् १९५२ को मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली महासन्धिको प्रोटोकल नं. १ को धारा ३ ले विधायिकाको छनोटमा जनताको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति सुनिश्चित गर्न उचित अन्तरालमा स्वतन्त्र निर्वाचनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखेको देखिन्छ। यी तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूले लोकतन्त्रको मूल आधारको रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचनको महत्त्वलाई स्थापित गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि राज्यहरूलाई जिम्मेवार बनाएको पाइन्छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका रुपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका अविभाज्य र आधारभूत व्यवस्था तथा एक अर्काका परिपूरकसमेत हुन्। यी दुई अवधारणाहरूको संयोजनले शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिक सहभागिता सुनिश्चित गरी जनप्रतिनिधित्वलाई गतिशील बनाउँछ र शासकहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउँछ। नियमित निर्वाचनले नागरिकहरूमा राजनीतिक चेतना र सक्रियता बढाउँदै शक्ति हस्तान्तरणको शान्तिपूर्ण प्रक्रिया स्थापित गर्छ। यसले नवीन विचार र नेतृत्वलाई उदय हुने अवसर प्रदान गरी सामाजिक समावेशिता र न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्दछ। राजनीतिक दलहरूलाई सक्रिय र जवाफदेही बनाउँदै समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गर्नुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छवि उच्च बनाउँछ। बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई सुदृढ बनाउँदै, समग्र शासन प्रणालीलाई अधिक प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ।

नेपालको संविधानले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न भाग २४ मा महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको छ। धारा २४५ ले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। संविधानले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यहरूको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिन्छ। निर्वाचन प्रक्रियालाई थप निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन धारा १५० ले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यमा जिल्ला न्यायाधीशलाई खटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशलाई खटाउन सक्ने यो प्रावधानले निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्न न्यायिक निगरानीको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यी संवैधानिक व्यवस्थाहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता, निर्वाचन व्यवस्थापनमा पेसागत दक्षता र प्रभावकारिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण तथा जनताको मताधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ।

नेपालको संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठन, धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन, धारा १७६ मा प्रदेश सभाको गठन, धारा २२२ मा गाउँ सभाको गठन र धारा २२३ मा नगर सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत विवाद प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित भएको हुँदा संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको गठनसम्बन्धमा धारा ८४ लाई केही विस्तृतमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उक्त धारामा व्यवस्था भएअनुसार नेपालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन विधिअनुसार १६५ सांसदको चयन हुन्छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० सांसदको चयन हुन्छ। यसको निम्ति हामीले अंगीकार गरिएको मतदान पद्धतिअनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू चयन गर्दा मतदाताले २ वटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसै प्रकार मतदाताले प्रदेश सभाका सदस्यहरू चयन गर्दा पनि २ वटा नै मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ। यसरी हेर्दा एक जना मतदाताले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको चयन गर्दा ४ वटा फरक–फरक मतपत्रमा मत दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ।

कुनै पनि निर्वाचनको सम्पन्नता र सफलतामा मुख्यतः ३ पक्षको जिम्मेवारी रहन्छ। पहिलो पक्षको रुपमा निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने उम्मेदवार, दोस्रो मतदाता र निर्वाचनमा खटिने राष्ट्रसेवक। यी तीनै पक्षको कुशलतम् संयोजनबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने अभिभारा निर्वाचन आयोगको रहेको हुन्छ। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ मा निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। जसमा निर्वाचनमा संलग्न पक्षहरूलाई आवश्यक पर्ने आचारसंहिताको निर्माण निर्वाचन आयोगले गर्ने र सोको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख छ। साथै, निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली संकलनदेखि मत परिणामको घोषणा र उम्मेदवारलाई दिइने विजयको प्रमाणपत्रसम्मको कामकारबाहीमा कसरी पारदर्शिता कायम गर्ने भनी निर्वाचन आयोगले निर्देशिका तथा बाधा अड्काउ फुकाउको लागि गर्ने विभिन्न निर्णयहरूले समग्र निर्वाचन प्रक्रियालाई दिशानिर्देश गरेको हुन्छ। यस सन्दर्भमा हेर्दा, प्रचलित ऐनको अलावा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न गराउन बनाएका नियमावली, निर्देशिका, आचारसंहिता, निर्णय परिपत्रसमेतको पालना गर्नु सबै पक्षको जिम्मेवारी हो।

उपर्युक्तानुसार निर्वाचनको सैद्धान्तिक आधार र नेपालले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा विवेचना गरिसकेपछि अब उजुरकर्ता निवेदकले उजुरीमा उठान गरेका विषयवस्तुहरूतर्फ हेर्दा मूलतः उजुरकर्ताले मतदान केन्द्रबाट संकलित मतदान भएको तथ्यांक र मतगणनापश्चात् प्राप्त मतपत्रको तथ्यांकको रुपमा अन्तर रहेको तथ्य औँल्याउदै यसको कारणको रुपमा निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको र सोको आरोप निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई लगाएको अवस्था देखिन्छ।

प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा केही तथ्यहरू उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय रहेको देखियो। उजुरीकर्ताले उजुरीसाथ पेस गरेको खसेको मतसंख्याको रिपोर्टमा उक्त इलाम जिल्लाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ का जम्मा १३६ मतदान केन्द्रहरूबाट कुल ५९ हजार ५८८ मतहरू खसेको भन्ने देखिन्छ। त्यस्तै, २३ समूहमा विभाजन गरी गरिएको मतगणनामा ५९ हजार ७०५ मत रहेको भनी उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेको देखिन्छ। कुल गणना भएका ५९ हजार ७०५ मतमध्ये उजुरीकर्ताले २३ हजार ८९ र विजयी घोषित भएका उम्मेदवारले २५ हजार ७५३ मत प्राप्त गरेको भन्ने उजुरीकर्ताले नै पेस गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिकाको दफा ३५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित अनुसूची २३ को “निर्वाचन परिणाम घोषणा” फारामबाट देखिन्छ। यसरी हेर्दा निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन गरिएको मतसंख्या र गणना भएको अन्तर ११७ देखियो भने उजुरीकर्ता र विजयी घोषित भएका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतान्तर २,६६४ रहेको देखियो।

निर्वाचन परिणाम बदर गरी पुन: निर्वाचन गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दाबीतर्फ हेर्दा, के कस्तो अवस्थामा निर्वाचन बदर भई पुनः निर्वाचन हुनसक्ने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित संवैधानिक तथा कानुनी रोहमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। निवेदकले दाबी गरेको निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को परिच्छेद १० अन्तर्गतको “निर्वाचन बदर सम्बन्धी व्यवस्था” को दफा ४३. मा निर्वाचन बदर गर्न उजुरी दिन सक्ने प्रावधान उल्लेख छ। उक्त दफाको उपदफा (१) मा “सम्बन्धित उम्मेदवारले देहायका कुनै आधारमा निर्वाचन बदर गरी पाऊँ भनी उजुरी गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछः (क) निर्वाचनमा यस ऐनको परिच्छेद-२, ३, ४, ५, ६ र ७ विपरीतको कार्य भएकोले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको, ...” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम दिएको उजुरी प्रमाणित भएमा अदालतले निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन बदर गर्नेछ।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन बदर माग गर्दा उजुरी निवेदनमा दाबी गरिएका दफाहरूलाई दफा ४३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को रोहमा हेर्दा दफाहरू ३ देखि ३६ सम्मको व्यवस्थाको प्रतिकुल कार्य भएको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट पुष्टी हुन आएमा ऐ. दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजिम निर्वाचन बदर हुने अवस्था रहन्छ।

अब उजुरीकर्ताले उजुरी निवेदनमा उल्लेख गरेका निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, 2073 का दफाहरूमा उल्लेखित प्रावधानहरूको वर्खिलाप हुने गरी कार्य भएको देखिन्छ, देखिँदैन वा निर्वाचन बदर गर्नुपर्ने पूर्वावस्थाको विद्यमानता रहे नरहेको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी उजुर गर्नको लागि ऐ. ऐनको दफा ४. बमोजिम निर्वाचनमा प्रयोग गरिने वा गरिएका मतपत्र, मतपेटिका वा अन्य सामग्री खोस्न, लुट्न, चोर्न, कब्जामा लिन, खोल्न, नष्ट गर्न वा निर्वाचनमा प्रयोग हुन नदिन कुनै किसिमले रोकावट वा हस्तक्षेप गरे गराएको, मतदातालाई मतदानबाट बञ्चित गर्ने उद्धेश्यले मतदाता परिचयपत्र कब्जामा राखेको वा बिगारेको वा खरिद गरेको, मतदान अधिकृतको स्वीकृतिबिना निर्वाचनमा प्रयोग हुने वा गरिएका सामग्रीहरू प्रयोग हुने नदिने उद्धेश्यले मतदान केन्द्र बाहिर लगेको, निर्वाचनसम्बन्धी विवरण, सूचनासमेतका कागजातमा बेहोरा फरक पारेको जस्ता अवस्थाहरूको विद्यमानता रहनुपर्ने हुन्छ। दफा ५ बमोजिम कुनै पनि मतपत्रलाई कुनै पनि किसिमले नोक्सान पुर्‍याएको, दुरुपयोग गरे गराएको, नक्कली मतपत्र तयार गरेको तथा ओसारपसार गरेको, मतपत्र खरिद बिक्री गरेको जस्ता अवस्थाहरूको विद्यमानता रहनुपर्ने हुन्छ। दफा ६ बमोजिम निर्वाचन अधिकृत वा मतपत्र जिम्मा लिएको कर्मचारीले कुनै पनि गैरकानुनी तवरले मतदाता बाहेकलाई मतपत्र दिए दिलाएको, वा कसैले कसैलाई लोभ, डर, त्रास, धाक वा धम्की दिई वा बल प्रयोग गरी वा कुनै पनि गैरकानुनी तवरले मतदानका लागि मतपत्र प्राप्त गरे गराएको जस्ता अवस्थाको विद्यमानता रहनुपर्ने हुन्छ।

यस्तै दफा ७ बमोजिम मतदानको अधिकार नभएको व्यक्तिले मतदान गर्न, दफा ८ बमोजिम एउटै निर्वाचनका लागि एक पटकभन्दा बढी पटक मतदान गर्न, दफा १० बमोजिम मतदान गर्दा प्रचलित संघीय कानुन वा आयोगले तोकेको प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्न, दफा २० बमोजिम निर्वाचनको सिलसिलामा उम्मेद्‍वार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वञ्चित गराएर, हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थको प्रदर्शन गरेर, कुनै किसिमको क्षति पुर्‍याएर, धाक, धम्की वा डर त्रास देखाएर, सामाजिक प्रतिष्ठामा आधात पुर्‍याएर, सामाजिक बहिष्कार गरेर वा गर्ने धम्की दिएर, लोभलालच वा आर्थिक प्रलोभन देखाएर, धर्म भकाएर वा प्रतिज्ञा गराएर कुनै उम्मेदवार वा मतदाता वा सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति वा निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई कुनै किसिमले प्रभावमा पार्न नहुने भन्ने स्पष्ट किटान भएको देखिन्छ। दफा २५ मा निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको बाहेक अन्य सवारी साधन प्रयोग गर्ने गराउने, सरकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको सवारी साधन प्रयोग गर्ने गराउने, सवारी साधनको र्‍याली गर्ने गराउनेजस्ता कार्यहरू गर्न नहुने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यस्तै, दफा ३२ ले निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीले कुनै लिखत, कागजात, अभिलेख वा विवरण झुट्टा हो भन्ने मनासिब आधार र कारण हुँदाहुँदै त्यस्तो लिखत, कागजात वा अभिलेखलाई कानुन बमोजिमको प्रयोजनका लागि मान्यता दिन नहुने भन्ने प्रष्ट्याएको पाइन्छ। दफा ३३ मा निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी वा आयोगबाट खटाइएको अनुगमनकर्ता आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट पन्छिन हुँदैन भन्ने पाइन्छ। दफा ३५ को व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यमा प्रतिकुल असर पार्ने कुनै किसिमको कार्य गर्न वा गराउन नहुने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। यसरी उपरोक्तानुसारका दफाहरूलाई समष्टिमा हेर्दा उम्मेदवार वा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीहरूले कानुनतः तोकेको कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पालना नगरेमा ऐ. ऐनेको दफा ४३(१)(क) बमोजिम निर्वाचन बदर गरिपाउन सम्बन्धित उम्मेदवारले उजुरी दिन पाउने र सोको वस्तुनिष्ट रुपमा पुष्टि भएमा ऐ. उपदफा (२) बमोजिम अदालतले निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन बदर गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

यसैगरी निर्वाचन आयोग ऐन, 2073 को दफा १० मा निर्वाचन रद्द गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। ऐ. दफाको उपदफा (१) मा “कसैले धाक, धम्की, डर वा त्रास देखाई वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित प्रभावमा पारी कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको कुनै काम वा मतदानको कामको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा असर पुर्‍याउने काम गरेको छ भनी आयोगमा उजुरी परेमा वा त्यस्तो कुराको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएमा आयोगले कुनै आयुक्त, सचिव वा आयोगबाट अधिकार प्रदान गरिएको अन्य कुनै अधिकारीबाट त्यस सम्बन्धमा तत्काल जाँचबुझ गराउन सक्नेछ” भन्ने तथा उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गराएको जाँचबुझको प्रतिवेदनबाट निर्वाचनको कुनै काम स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यस्तो कुरा खुलाई त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन वा त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको कुनै वा सबै मतदान केन्द्रको मतदानको काम रद्द गर्न सक्नेछ।” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। यसप्रकार, निर्वाचन रद्द हुनका लागि कुनै पनि किसिमले निर्वाचनमा अनुचित प्रभाव परेको हुनुपर्ने र सो को परिणामस्वरुप निर्वाचनको कुनै काम वा मतदानको काम निष्पक्ष वा स्वतन्त्र नभएको हुनुपर्ने साथै सो विषयमा आयोगमा कुनै प्रकारले जानकारी प्राप्त भएको हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तो विषयमा आयोगले जाँचबुझ गराउन सक्ने र जाँचबुझ प्रतिवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले नै उक्त निर्वाचन क्षेत्रको वा कुनै मतदान केन्द्रको मतदानको काम रद्द गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको देखियो।

अब, उपरोक्तानुसारका कानुनमा व्यवस्था भएका प्रावधानको प्रतिकुल हुने गरी कार्य भएको हो होइन? निर्वाचनको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरी संलग्न कर्मचारी वा पदाधिकारीबाट कार्य भएको हो होइन? भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने नै देखियो। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित हरेक प्रक्रियाहरू विश्वसनिय हुनुपर्छ। यस्ता प्रक्रियाहरूमा विश्वसनियता सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँगको समन्वयमा हरेक चरणका कार्य गरिनुको साथै उम्मेदवार वा निजका प्रतिनिधिहरूलाई रोहवरमा राखेर हरेक कार्यको मुचुल्कासमेत गर्ने गरिन्छ। मतदान अगाडी, मतदानको क्रममा वा मतदानपश्चात्‌का कुनै पनि चरणमा शङ्का लागेमा उम्मेद्‍वार वा निजका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन अधिकृत वा तोकिएबमोजिमका अधिकारीसमक्ष उजुर गर्न पाउने नै हुन्छन् तर मतदान सम्पन्न हुँदासम्म उजुरीकर्ताले कहिँ कतै उजुर गरेको भन्ने प्रस्तुत उजुरी निवेदनमा समेत उल्लेख भएको देखिँदैन। अर्कोतर्फ, निर्वाचनमा विश्वसनियता प्रवर्धन गर्ने तथा वैधता कायम गर्ने कार्यमा उम्मेदवारहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। त्यस्तो कार्यमा कुनै पनि पक्ष संलग्नता रहेमा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रत्येक कसूरको लागि तोकिएबमोजिमको सजाय हुने नै हुन्छ। उजुरी निवेदन हेर्दा उजुरीकर्ताले निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ का विभिन्न दफाहरूको हवाला दिँदै निर्वाचन अधिकृत तथा कर्मचारीहरूले कानुनबमोजिमको कार्य नगरेको हुँदा निर्वाचन निष्पक्ष नभएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ। ऐन कानुनमा भएका सबै व्यवस्थाहरूलाई गोश्वारा रुपमा उल्लेख गरेर मात्र निर्वाचन बदर हुने आधार तयार हुँदैन। जसरी निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधारको रुपमा स्वीकार गरिन्छ, यसले संलग्न सबै पक्षमा लोकतान्त्रिक आचरण हुनुपर्ने कुराको माग गर्दछ।

अब, प्रस्तुत उजुरीमा माग गरिएको निर्वाचन बदर गरी पुनः निर्वाचनको आदेश गर्नका लागि उपर्युक्तानुसारको अवस्थाको विद्यमानता रहेको छ वा छैन? भन्ने तर्फ हेर्दा उजुरी निवेदनकर्ताको तर्फबाट मतगणनामा प्रतिनिधिको रुपमा रहेका दिपक कुमार पौडेलले २०७९/८/८ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सम्बोधन गरी निर्वाचन अपराध सम्बन्धमा भन्ने विषयमा मतगणनाको क्रममा केही मतदान केन्द्रहरूबाट ४३७ मतपत्र हराउन गएको पत्ता लागेको र यस कार्यमा कर्मचारीको संलग्नता तथा मिलेमतो रहेको भनि बेहोरा जनाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ इलाममार्फत निर्वाचन आयोगमा र सोही बेहोराको उजुरी प्रमुख निर्वाचन अधिकृत समक्ष र निर्वाचन अधिकृतसमक्ष दिएको देखिन्छ। सो उजुरी उपर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, इलाम प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का निर्वाचन अधिकृतले सोही मितिमा “प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष तर्फको मतगणना गर्दा १४७ थान प्रदेश सभाको मतपत्र परेको देखिएको तथा अन्य मतपेटिकामा समेत सोही बमोजिम फरक तथ्याङ्क देखिएको र एकै मतदान केन्द्रका मतपेटिकाहरू समेत गणना भई नसकेकाले सो तथ्याङ्कमा फरक पर्न गएको साथै अस्थाई मतदानाहरूले समेत समानुपातिक तर्फ मतदान गरेका कारण तथ्याङ्कमा फरक परेको देखिएको छ। उक्त कार्यमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतगणना गर्दा मतगणना प्रतिनिधिले विधिसम्मत् रुपमा मुचुल्का गरी मतपेटिका खोलिएको र मतगणना फाराम समेत रुजु गरी मतगणना प्रतिनिधिले सहीछाप समेत गरेको देखिएको हुँदा गणना कार्यमा संलग्न कर्मचारीको अपराध पुष्टि हुने प्रमाण रहेको नदेखिएकोले निवेदकको निवेदन दाबी बमोजिम गर्न मिलेन” भनी गरेको निर्णयसमेतको प्रतिलिपी निज उजुरी निवेदनकर्ताले नै प्रमाण स्वरुप पेस गरेको देखिन्छ।

निर्वाचन अधिकृतले उक्त उजुरीउपर गरेको निर्णयमा मतपत्रहरू एकापसमा साटिएको कारणले प्रत्यक्षतर्फको खसेको भनिएको मतपत्रको तथ्याङ्क र मतगणना गर्दाको तथ्याङ्क फरक पर्न सक्ने कुरा खुलेको छ। सो सम्बन्धमा एकै निर्वाचनमा एकै पटकमा धेरै मतपत्रबाट मतदान गर्नुपर्ने अवस्थामा मतदाताको सचेतना (Voter’s Literacy) को कमिको कारण पनि मतपत्रमा मत संकेत गरेपश्चात् मतपेटिकामा खसाल्ने अवस्थामा अलमल हुन सक्ने अर्थात् एउटा मतपेटिकामा खसाल्नुपर्नेमा छुट्टै मतपेटिकामा खसाल्न सक्ने स्थिति पनि व्यवहारिक रुपमा रहेको हुन्छ। साथै कुनै एक सभाको निर्वाचनको लागि मत नहाल्न पनि सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।  प्रत्यर्थी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको लिखित जवाफमा मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीसमेतका अस्थायी मतदाता रहने, मतपत्रको ठेलीमा भएका मतपत्रहरू छाँपिदा कैफियत हुनसक्ने, मतपत्र लिएर पनि मतदान नगरी मतदान अधिकृतलाई फिर्ता दिनसक्ने, तथ्याङ्क फाराम भर्दा मानवीय भुल वा त्रुटी हुनसक्ने जस्ता कारणहरूले मतदान केन्द्रबाट सङ्कलित तथ्याङ्क र मतपेटिकामा रहेका वास्तविक मतपत्रको संख्या मेल नखान सक्ने भनी बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। उक्त बेहोरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्थासमेत हुँदैन। यसप्रकारको समस्या रहनसक्ने तर्फ निर्वाचन आयोगले पूर्वानुमान गरी मतदानको अघिल्लो दिन २०७९/८/३ मा नै निर्णय गरेको देखिन्छ। सो बमोजिम मिति २०७९/८/४ को  “मतगणना सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन” भन्ने परिपत्रको बुँदा नं. २४ मा “...कुनै मतदाताले प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन तर्फ मात्र मतदान गरेको अवस्थामा सबै मतपेटिकामा रहेको मतपत्र संख्या मिल्न सक्ने नभएकोले मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा खसेको मतको संख्या बारे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उपलब्ध गराएको विवरण र मतपेटिकामा रहेको मत संख्याको विवरण नभिडेको अवस्थामा रीतपूर्वक मतदान कार्य सम्पन्न भई मतपेटिका सिलबन्दी गरिएको अवस्थामा मतपेटिकामा रहेको मतपत्र संख्या नै मतदान भएको वास्तविक मतपत्र संख्या मानी सोही बमोजिम गणना गर्ने” भन्ने निर्देशन भएको देखिन्छ।

यसप्रकार उक्त निर्देशन अनुसार मतपेटिका सिलबन्दी रहेको अवस्थामा वा मतपेटिकामा कुनै क्षती नपुगेको अवस्थामा मतपेटिकामा रहेका मतसंख्यालाई नै आधिकारीक मान्नुपर्ने नै हुन्छ। मतदान केन्द्रमा लिइएको तथ्याङ्क र गणना भएको वास्तविक मतपत्रको तथ्याङ्कबीच मेल नखान सक्ने अनुमान गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्देशन औचित्यपूर्ण नै रहेको पाइन्छ। अर्कोतर्फ, माथिल्लो प्रकरणमा विवेचित निर्वाचन वा मतदान प्रणाली अवलम्बन् गरी संघ र प्रदेशको एकै पटक निर्वाचन गरिँदा मतदातामा हुन जाने अलमलको कारणले मतदानका क्रममा मतपत्र फरक मतपेटिकामा पर्न गई उपलब्ध गराइएको विवरण र मतपेटिकामा रहेको मतको विवरणमा देखिएको वा देखिन सक्ने अन्तरको कारणले नै समग्र निर्वाचन प्रक्रिया दोषपूर्ण रहेको मान्न मिल्ने हुँदैन।

हरेक मतदानको समयमा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू वा एजेन्टहरू हरेक बुथमा रहने व्यवस्था हुन्छ। सो बखत मतदान हुँदा कुनै मतदान केन्द्र (बुथ) मा उजुरकर्ताले भनेजस्तो निर्वाचन स्वच्छ नभएको भनी उजुर वा विरोध भएको भन्ने निवेदकले पेस गरेका कुनै कागजातहरूबाट देखिँदैन। वस्तुतः निर्वाचनमा भएको मतदानलाई उजुरकर्ताले स्वीकार गरेको नै पाइयो। साथै, मतपेटिकालाई सुरक्षित साथ मतगणनास्थलसम्म पुर्‍याउँदा पनि उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूलाई समेत रोहवरमा राखिएकै हुन्छ। यस विषयमा पनि उजुरकर्ताले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन। मतपेटिकाहरूमा भएको शिलहरू कतै टुटेफुटेको वा मतदान केन्द्रबाट मतगणनास्थलसम्म ल्याई पुर्‍याउँदा सो मतपेटिकाहरूमा कतै कसैले हस्तक्षेप गरेको भन्ने पनि उजुरी निवेदनमा उल्लेख भएको पाइँदैन। मतगणनाको क्रममा समेत कहिँकतै धाँधली भएको भन्ने उजुरीमा देखिँदैन। अर्थात, बदर मतलाई सदर र सदर मतलाई बदर भनी गणना भएको भन्ने समेत कहिँ कतैबाट देखिन्न। यदि त्यस्तो भएको भए तत्कालै सो सम्बन्धमा उजुरबाजुर विरोध गर्ने हक उजुरीकर्तामा निहित थियो तर निजले सो गरेको अवस्था समेत देखिँदैन। मतगणनाको काम करिबन् समाप्त हुनै लाग्दा आएको परिणामबाट आफू निर्वाचनमा पराजित हुने संकेत देखिएपछि सम्पूर्ण निर्वाचनको कामकारवाहीलाई ठिक ढंगबाट नभएको, स्वच्छ नभएको, निष्पक्ष नभएको भनी उजुर गर्नु मनासिव हुँदैन। केवल मतदान गर्ने व्यक्तिको संख्या र मतपेटिकामा रहेको मतपत्रको केही संख्या फरक रहन गएको भन्ने आधारले मात्र निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएन भन्ने निवेदकको दाबी उल्लेखित आधारहरूबाट मनासिव रहेको मान्न सकिएन। यस सम्बन्धमा माथिल्लो प्रकरणमा विवेचना गरिएको निर्वाचन आयोगको २०७९/८/४ को परिपत्रको बुँदा नं. २४ ले स्पष्ट पारेको नै देखिन्छ।

निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी रहनुपर्ने पक्ष भनेको उम्मेदवार नै हो किनकि यस पक्षले जनताको राजकीयसत्ताको वैधानिक प्रयोग गर्न आफू सक्षम र लायक रहेको भनी निर्वाचनकै माध्यमबाट जनतासमक्ष प्रमाणित हुने प्रयत्न गरेको हुन्छ। जब उम्मेदवारले नै गोश्वारा रुपमा कर्मचारीहरूलाई दोषारोपण गर्ने तर वस्तुनिष्ठ प्रमाण दिन, दिलाउन नसक्ने हुन्छ, यसले उम्मेदवारकै कमजोरी प्रदर्शन गरेको भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको माध्यमबाट जनतामा निहित राजकीयसत्तालाई वैधानिक रुपमा प्राप्त गरी मुलुकको शासनको बागडोर लिन चाहने पक्षले आफूलाई सबैभन्दा बढी नैतिकवान् देखाउनुपर्छ। निर्वाचनबाट इच्छित परिणाम नआएको अवस्थामा पछिमात्र सोचविचार गरेर निर्वाचनमा संलग्न अन्य पक्षहरूमाथि गोश्वारा रुपमा आक्षेप लगाउने तर सोको पुष्टि हुने कुनै प्रकारको आधार कारण पेस नगर्ने कार्य कुनै पनि उम्मेदवारको लागि शोभनीय हुँदैन।

नेपालको संविधानले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी दिने विशेष व्यवस्था गरेको छ। न्यायपालिकाको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निर्वाचन व्यवस्थापनको बृहत्तर जिम्मेवारी दिइनुको पछाडि निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता एवं निष्पक्षता कायम गर्ने गहन उद्धेश्य रहेको छ। निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा पराजित हुने अवस्था देखिएपछि कुनै उम्मेद्‍वारले वस्तुपरक र तथ्यपरक आधारबिना निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएको, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी र विश्वसनीय नभएको भनी आरोप लगाउनु शोभनिय हुँदैन। निर्वाचन परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउने स्वतन्त्रता भए पनि त्यस्तो असन्तुष्टि प्रचलित कानुनले तोकेको विधि पुर्‍याएर सोही समयमा व्यक्त गर्नुपर्दछ। विशेषतः न्यायिक जिम्मेवारीमा रहेका जिल्ला न्यायाधीश जस्ता उच्च पदाधिकारी र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूमाथि तथ्य र प्रमाणमा आधारित नरही गोश्वारा रूपमा लगाइएका आरोपहरू न्यायोचित र विवेकसम्मत् मान्न सकिँदैन।

प्रस्तुत विवादमा मतदान मिति २०७९।८।४ मा सम्पन्‍न भएकोमा मिति २०७४।८।१२ मा अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको भन्ने तथ्य रहेको छ। प्रत्यर्थी महेश बस्नेतको लिखित जवाफमा यी उजुरकर्ता निर्वाचनमा मतदान सम्पन्न भएपश्चात् यी उजुरकर्तासमेतको सहभागिता र संलग्नतामा सर्वदलिय बैठक बसी मतगणना सुरु गरेको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ परन्तु उजुरकर्ताले उजुरीमा केही कुरा उल्लेख नगरी उक्त सर्वदलिय बैठकका विषयमा मौन रहेको पाइन्छ। निर्वाचनका हरेक चरणका कार्यलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनिय बनाउँदै वैधता हासिल गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेद्‍वारहरूको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सर्वदलिय सर्वपक्षीय बैठक गर्ने गरिएकै हुन्छ। यो कार्यलाई कोरा कर्मकाण्डी मात्र  मान्नु उचित हुँदैन। यसको अर्थ निर्वाचनको उक्त चरणमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको विश्वास नरहेमा उजुरी गर्ने र कानुनी उपचार खोज्न पाउने हकलाई यसले सुनिश्चित गरेको भनि मान्नुपर्ने हुन्छ।

यसै सन्दर्भमा उमाशंकर अरगरिया समेत विरुद्ध निर्वाचन आयोग समेत भएको निवेदनमा “... निर्वाचन सम्पन्‍न भएपछि मतगणना सुरु हुनुभन्दा अघि निर्वाचनमा सहभागी दलहरू सम्मिलित सर्वदलीय बैठक राख्नुको महत्वपूर्ण उद्धेश्यमा मतगणनामा पारदर्शिता र सर्वस्वीकार्यता सुनिश्‍चित गर्नु हो। यस प्रकारको बैठकबाट सबै दलहरूलाई मतगणना प्रक्रियाबारे जानकारी दिइन्छ र उनीहरूको सहभागिता सुनिश्‍चित गरिन्छ। मतगणना प्रक्रियाका विभिन्‍न पक्षहरूमा सहमति जुटाउन यो बैठक महत्वपूर्ण हुन्छ भने सहमति भएका विषयमा भविष्यमा उत्पन्‍न हुन सक्ने विवादहरूलाई अग्रिम रूपमा सम्बोधन गरी विवाद न्युनीकरण गर्न समेत सर्वदलीय बैठक महत्वपूर्ण हुन्छ। ...यसलाई हाम्रो निर्वाचन पद्धतिमा सुरुदेखि नै अवलम्बन गरिदै आइएको छ भने यसलाई निर्वाचन आयोगले एक महत्वपूर्ण प्रक्रियाको रूपमा मान्यता दिएको छ। सर्वदलीय बैठकको निर्णय स्पष्ट रुपमा प्रचलित कानुनको विपरीत भएमा वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पार्ने खालको भएको अवस्थामा बाहेक सर्वदलीय बैठकको निर्णयलाई वैधता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। मतगणना प्रारम्भ गर्नु अघि यस्तो बैठक गर्नु र सहमति गर्नुको अर्थ निर्वाचन सम्बन्धी हालसम्म भएका र गरिएका काम कारबाही कानुनसम्मत थिए भनी अनुमोदन गर्नु र सर्वदलीय बैठकमा निर्णय गरिए बमोजिम मतगणना भएमा मञ्‍जुरी छ भनी सहमति प्रकट गर्नुसमेत हो” भनी व्याख्या भएको पाइन्छ।

प्रस्तुत नजिर सिद्धान्तको रोहमा हेर्दा समेत निर्वाचनमा कुनै अवाञ्छित प्रभाव परेको थियो भनी मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन।

उजुरीकर्ताले मतपेटिका रीतपूर्वक रहे नरहेको भन्ने कुनै दाबी लिई सो पुष्टि हुने प्रमाणहरू समेत पेस गर्न सकेको अवस्था समेत देखिँदैन। यस्तै सन्दर्भमा माथिल्लो प्रकरणमा उल्लेखित उमाशंकर अरगरियाको उजुरी निवेदनमा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट “एक पक्षको भनाइका आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि शंका गर्दा निर्वाचन प्रक्रियाको गम्भीरतामा आँच आउने हुन्छ। विश्वसनीय प्रमाणको अभावमा केवल उजुरीकर्ताको उजुरी बेहोरालाई मात्र आधार मानी दोहोर्याई मतगणना गर्ने हो भने निर्वाचनपछि उम्मेदवारले सहज रूपमा परिणामलाई अस्वीकार गर्ने र अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने हुन्छ। तसर्थ, निवेदकबाट कुनै वस्तुगत प्रमाण पेश हुन नसकेको र निवेदकको दावी आफैमा खण्डित भइरहेको अवस्थामा मतगणनाको विश्वसनियतामा प्रश्न उठाई अदालतले थप प्रमाण कागज र प्रमाण बुझिरहनु आवश्यकसमेत देखिँदैन” भनी व्याख्या भएको देखिन्छ। उक्त व्याख्यालाई समेत प्रस्तुत विवादमा उत्तिकै सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ।

हेर्नुहोस् आदेशको पूर्ण पाठ: