युनिकोड
प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्षमता राम्रो नभएका मन्त्री फेर्न खोजेको धेरै समय भए पनि सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नचाहेकोले ढिला भएको बताएका छन्।
आफ्ना दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाई नयाँ नियुक्तिका लागि नाम लिएर बालुवाटार पुगेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष अशोक राईसँग ओलीले देउवा तयार नभएकैले मन्त्री फेरबदल रोकिएको दाबी गरे।
ओलीले भनेका कुरा राईले आफ्ना पार्टीका नेतालाई ब्रिफिङ गरेका छन्।
ओली सरकारमा जसपाबाट अहिले प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री र नवलकिशोर साह महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री छन्। जसपाले उनीहरू दुवैलाई फिर्ता बोलाएर खानेपानीमा वीरेन्द्र महतो र महिला बालबालिकामा रञ्जु ठाकुरलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।
जसपा पदाधिकारी बैठकले मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गर्दै नाम चयन गर्ने जिम्मा अध्यक्ष राईलाई दिएको थियो।
सोही अनुसार नाम सूची बोकेर गत साता बालुवाटार पुगेका अध्यक्ष राईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कम्तीमा भदौको दोस्रो हप्तासम्म पर्खिन भनेका छन्।
‘कांग्रेसको पनि मन्त्री फेर्नुपर्नेछ, पर्फमेन्स नै दिन सकेका छैनन् कांग्रेसका मन्त्रीले, यसबारे सभापति शेरबहादुर देवाजीलाई पनि भनेको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले राईसँग भने, ‘तर, शेरबहादुर देउवाजी मन्त्री फेर्न तयार हुनुभएन। उहाँले फलानालाई हटाए शेखर रिसाउलान्, अर्काे हटाए गगन रिसाउलान्, अझ अर्काे हटाए शंशाक, कृष्ण सिटौला रिसाउलान्, अब सबैका मान्छेलाई राखिएको छ, हटाउँदा बेकार रिसाउँछ भनेर भनेकोले मैले अहिले छुँदिनँ।’
यद्यपि, अझै पनि कांग्रेस सभापति देउवालाई मनाएर अहिलेका मन्त्रीहरूमध्ये अधिकांश परिवर्तन गर्न आफ्नो प्रयास रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
‘कांग्रेसले नाम दिए सकेसम्म भदौको पहिलो हप्ताभित्र गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै राईले पार्टीका नेतासँग भने, ‘यदि कांग्रेसले नाम नदिए पनि भदौको दोस्रो हप्ता जसपा र लोसपाका मन्त्री फेरबदल गरिदिन्छु।’
लोसपाबाट वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले ढिलाइ गरेपछि जसपाको शनिबार (भदौ ७) बसेको पदाधिकारी बैठकले मन्त्री हेरफेर गर्ने यसअघिकै निर्णय कार्यान्वयनका लागि ताकिता गरेको छ।
अघिल्लो वर्ष २०८१ असार ३१ गते एक वर्षको लागि भनेर मन्त्री पठाइएको र त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने उपाध्यक्ष परशुराम बस्नेतले जानकारी दिए।
‘हामीले सरकारलाई समर्थन गरेर मन्त्री पठाउँदा गत वर्षकै निर्णय थियो– एक वर्षका लागि मन्त्रीहरूलाई काम गर्न दिने,’ बस्नेतले नेपालखबरसँग भने, ‘एक वर्ष पुगेपछि आर्थिक वर्षको सुरुमै अरु सांसदलाई सरकारमा पठाउने पूर्ववत् निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको हो।’
अध्यक्ष राईले प्रधानमन्त्रीलाई नाम पनि दिइसकेको उनले बताए।
‘मन्त्री बन्ने दुई जनाको नाम प्रधानमन्त्रीलाई धेरै अगाडि दिइसकेका छौँ, सरकारलाई दिएको समर्थन जारी छ,’ बस्नेतले थपे, ‘नाम दिएकैलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ।’
२०८१ असार ३१ गते मन्त्री पठाउँदा नै एक वर्षको अवधि सकिएपछि फिर्ता आउनुपर्ने निर्णय भएकोले अहिले गएका मन्त्रीहरू समेत जानकार रहेको उनी बताउँछन्।
हिजो (शनिबार) को बैठक पुरानो निर्णय कार्यान्वयनको लागि मात्र बसेको उनको भनाइ छ।
नेताहरूका अनुसार, नयाँ मन्त्री पठाउने विषयमा अध्यक्ष राईले जेठदेखि नै सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए।
‘पार्टीले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै अध्यक्षज्यूले सबै सांसदसँग छलफल गरेर नयाँ टिम पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो,’ सांसद ठाकुरले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई पाँचपटक भेटेर पार्टीमा समस्या हुन्छ भन्दै छिटो मन्त्री फेर्न आग्रह पनि गर्नुभएको हो। तर किन ढिलाइ गर्नुभएको हो, बुझ्न सकिएन।’
कांग्रेस र एमालेसहित साना ६ दलको समर्थनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार २०८१ असार ३१ गते गठन भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्ना मन्त्रीलाई एक वर्षको लागि मात्र नियुक्त गरेको भन्दै राम्रो काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।
ओली सरकारले १३ महिना पूरा गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया