युनिकोड
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा आफूमाथि बिना कारण मुद्दा लगाइएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपालको कानुनले हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले ममाथि एउटा मुद्दा चलाइएको छ। मुद्दा के छ त्यहाँ। मुद्दामा ४ वटा कुरा छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने काम गरेर र दिएको भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने काम गरेर बेठिक भयो भन्नेछ,'काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'सरकारी र सार्वजनिक सम्पती हिनामिना र हानी नोक्सानी गर्ने काम भयो। यसरी हिनामिना र हानी नोक्सानी गरेर भ्रष्टाचारको काम भयो।'
पतञ्जली प्रकरणको उक्त जग्गा मन्त्रीपरिषद्बाट सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको उल्लेख गरे। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा विद्यादेवी भण्डारीदेखि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, सुजाता कोइराला, भीम रावल, मीनेन्द्र रिजालसम्म रहेको बताए।
'नेपाल सरकारले सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीको जग्गा राख्न दिन स्वीकृति दिन सक्नेछ। स्वीकृति दिँदा आवश्यक सर्तहरु तोक्न सक्नेछ। अर्थात हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग छ। यस केसमा क्याबिनेटले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको हो,' उनले भने, 'हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिएर गल्ती काम भयो भन्नेकुराको कानुनी आधार छैन। त्यो बेला क्याबिनेटमा विद्या भण्डारीदेखि लिएर सुजाता कोइरालासम्म। अहिले सत्ताधारी पार्टीको महासचिव शंकर पोखरेलदेखि लिएर सुरेन्द्र पाण्डेसम्म। भीम रावललदेखि लिएर मिनेन्द्र रिजालसम्म थिए। यि सबैको सहमति छ त्यहाँ। क्याबिनेटको सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ।’
प्रतिक्रिया