युनिकोड
टिप्पणी–
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको शनिबार (१४ भदौ) को भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन–भारतबीच पछिल्लो सीमावार्तामा भएको लिपुलेक समझदारीबारे नेपालको धारणा प्रस्टसँग राखे।
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा २–३ भदौमा भएको सीमा सम्बन्धी वार्तामा दुई छिमेकीले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट चीन–भारतबीचको ‘परम्परागत व्यापार’ पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए।
त्यो सहमतिमाथि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ भदौमा आपत्ति जनायो। यो आपत्तिको जवाफ भारतीय विदेश मन्त्रालयले तत्काल त्यसै दिन फर्कायो।
लिपुलेक सहमतिबारे चीन बोलेकैै थिएन। यसपटकको चीन (तियान्जिन) भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा राष्ट्रपति सीकै मुखबाट चीनलाई बोल्न लगाए।
चीनको शीर्ष नेतृत्व लिपुलेकका विषयमा के सोच्दो रहेछ, यस सन्दर्भमा नेपाल–भारतबीचको मतभिन्नताको समाधान कसरी होस् भन्ने बेइजिङको चाहना रहेछ, नेपालले राष्ट्रपति सीबाटै चिनियाँ धारणा जान्ने अवसर प्राप्त गरेको छ।
लिपुलेकका सन्दर्भमा सी–ओली तियान्जिन–वार्ताको ‘उपलब्धि’ नै यही हो। चिनियाँ धारणा नेपालले प्राप्त गरेको छ, जसको शिक्षा लिपुलेक फिर्ताका लागि अरु कसैलाई गुहार्नुभन्दा भारतलाई नै विश्वासमा लिनुपर्छ भन्ने हो। लिपुलेकका विषयमा नेपाल–भारतबीचको सहमति चीनलाई मान्य हुन्छ भन्ने सन्देश राष्ट्रपति सीले दिएका छन्।
यति भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन– लिपुलेकका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग प्रस्टसँग नेपालको धारणा राखेका छन्।
तर, एउटा पंक्ति लिपुलेक नै फिर्ता आए जसरी उनको महिमा–मण्डनमा लागेको छ। अर्काे पंक्तिले ‘खोई त लिपुलेक?’ भन्दै ओलीलाई हियाउने क्रम सुरु गरेको छ।
यी दुवै व्यवहार गलत छन्।
तियान्जिन उड्नुपूर्वको ‘दबाब’
जब हाम्रा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण तय हुन्छ, सम्बन्धित मुलुकतर्फ उड्नुपूर्व सबैजसो प्रधानमन्त्री एकखालको ‘अव्यावहारिक दबाब’ मा पर्छन्।
बिम्स्टेक सम्मेलनमा जाने र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुने भयो भने ‘चुच्चे नक्सा वा कालापानीबारे कुरा उठाउलान् त!’ भन्ने प्रश्न सुरु हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा भेट हुने भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तै अपेक्षा गरिन्छ।
खोक्रो राष्ट्रवादको आधार यस्तै प्रवृत्ति हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट साङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलन (१५–१६ भदौ) मा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा प्राप्त गरे। डायलग पार्टनर मात्र रहेको नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई शिखर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्राप्त निमन्त्रणा महत्त्वपूर्ण अवसर हो।
भारत ‘एससीओ’को सदस्य राष्ट्र हो। जसरी सार्क राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखमध्ये एक जना उपस्थित नहुँदा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना हुन सक्दैन, त्यसैगरी भारत लगायत ‘एससीओ’ का सदस्य मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुननसक्ने स्थितिमा एससीओ शिखर सम्मेलन पनि आयोजना गरिँदैन।
तर, जब मोदी तियान्जिन जाने समाचार आउन थाले, काठमाडौँमा अर्काे प्रश्न सुरु भयो, ‘के सी चिनफिङ र नरेन्द्र मोदीसहित ओलीले त्रिपक्षीय वार्ता गरेर लिपुलेकबारे कुरा उठाउलान्!’
‘लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी’बारे नेपाली प्रधानमन्त्रीले सम्भव र उपयुक्त भएसम्म सबैसँग कुरा उठाउनुपर्छ। तर, यस्ता भेटघाटका अवसर प्राप्त हुँदा त्यसलाई केका लागि उपयोग गर्ने र त्यसको परिणाम कस्तो आउला भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनैपर्छ। राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखले गर्ने कूटनीतिक वार्तामा त झन् यस्तो सतर्कताको बढी अपेक्षा गरिन्छ।
राष्ट्रपति सीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको कुराकानीबाट परिणाम के–कस्तो आयो, त्यसबारे अलिक पछि छलफल गरौँला। यहाँनिर भने हामीले ओली तियान्जिन उड्नुपूर्व हामीले कस्ता–कस्ता अपेक्षा गर्यौँ भन्नेबारे चर्चा गरौँ।
प्रधानमन्त्री ओली एससीओ सम्मेलनका लागि चीन जाँदै थिए। तियान्जिन भ्रमणको मूल मुद्दा त ‘एससीओ’ को सदस्यता हुनुपर्ने हो। विसं २०६३–६४ देखि नै सदस्यताको प्रयास गरेको, तर २०७२ देखि डायलग पार्टनरको हैसियतमा मात्र रहे पनि सदस्यता प्राप्त गर्ने विषयमा हाम्रो चासो खासै थिएन।
हाम्रो चासो र अपेक्षा सिर्फ लिपुलेकबारे सी चिनफिङ र नरेन्द्र मोदीसँग कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो।
प्रधानमन्त्री ओली गतसाल पनि चीन भ्रमणमा गएका थिए। के त्यो बेला नेपाल–भारतबीच लिपुलेक–समस्या थिएन? गत २–३ भदौको चीन–भारत सीमा वार्तापछि मात्र यो समस्या सतहमा आएको हो? लिपुलेकबारे पहिले पनि यस्तै समझदारी चीन–भारतले गरेका थिएनन्?
अहिले मात्रै यो समस्या देखिएको होइन र यो समस्या वर्षाैं पुरानो हो भने अहिले मात्र हामीले किन ओलीबाट यो अपेक्षा गर्यौँ?
सम्बन्ध सुधारतर्फ अग्रसर हुँदा हुने सीमावार्ताका क्रममा चीन–भारतले लिपुलेकका विषयमा पहिले पनि यस्तै सहमति गरेका थिए। दुई मुलुकबीच सीमावार्ता हुने कुरा पूर्वनिर्धारित नै थियो। बेइजिङ र नयाँदिल्ल्ली दुवैतर्फ नेपालका राजदूतावास छन्। सत्तारुढ दुई दलका प्रमुख नेताले विश्वास गरेका राजदूतहरू छन्।
त्यसैले, यस सन्दर्भमा सरकारप्रति पनि प्रश्न उठ्छ– चिनियाँ प्रमुख वार्ताकार वाङ यी (विदेशमन्त्री) नयाँदिल्ली उड्नुअघि बेइजिङ र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास प्रो–एक्टिभ भएर किन चीन–भारतबीच फेरि हुनसक्ने त्यस्तो सहमति रोक्न वा पहिले नै भएको सहमति सच्याउनतर्फ लागेनन्?
तियान्जिन भ्रमणको उद्देश्य ‘एससीओ’ शिखर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि हो। तर, यो दुर्लभ अवसर नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि ‘एससीओ’ लाई कसरी उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने चासो र चिन्ता हामी कसैमा खासै थिएन। हामी सबैको चासो सिर्फ लिपुलेकका विषयमा ओलीले सी र मोदीसँग कुरा गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा मात्र थियो।
चिनियाँ पक्षसँग लिपुलेकका विषयमा कुरा गर्ने विषय ओलीको ‘टिपोट’मा पनि थियो होला। तर, हामीले उनलाई यस्तो थप दबाबमा राखेर तियान्जिन पठायौँ, त्यही कारण परिणाम जस्तो आए पनि राष्ट्रपति सीसँग लिपुलेकबारे कुराकानी गर्नैपर्ने र खराब परिणाम समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यतामा उनी थिए।
ओझेलमा ‘एससीओ’ सदस्यता
वार्ता सकिएलगत्तै शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले लिपुलेकबारे ओलीले राष्ट्रपति सीसँग राखेका विषय सार्वजनिक गर्यो।
सचिवालयका अनुसार, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरू सार्वभौम मुलुक नेपालको भएको स्मरण उनले राष्ट्रपति सीलाई गराए। यो पृष्ठभूमिका साथ लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी चीन र भारतबीच भएको सहमतिका विषयमा ओलीले राष्ट्रपति सीसँग आपत्ति जनाए। यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने अपेक्षा पनि उनले राखे।
राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको जवाफबारे परराष्ट्रसचिव अमृत राईको ‘भिडिओ नोट’ राति ९ बजे मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्यो। सचिव राईका अनुसार यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति सीले दुई बुँदामा समेट्न मिल्ने खालका जवाफ दिए।
एक, लिपुलेक नाका चीन–भारतबीच परम्परागत रूपमा नै प्रयोग हुँदै आएको हो।
दुई, नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद दुई मुलुकको मामिला हो। त्यसैले, यसको समाधान नेपाल–भारत मिलेर खोज्नुपर्छ। दुई मुलुकबीचको विवादमा चीन पर्न चाहँदैन।
राष्ट्रपति सीले दिएको जवाफको दोस्रो बुँदा नेपालका लागि ‘राहतजनक’ छ। तर, पहिलो बुँदा नेपालका लागि निकै प्रत्युत्पादक छ। ‘लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच परम्परादेखि नै व्यापार चलिआएको थियो’ भन्ने जुन जवाफ सीले दिएका छन्, यो ‘लिपुलेकका सन्दर्भमा भारतको दाबीलाई चीनले मान्यता दिन्छ’ भन्ने कुराको संकेत हो।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, चीन–नेपाल–भारतबीचको त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेक वा लिम्पियाधुरा जहाँ तय गरिए पनि चीनलाई कुनै लाभ वा हानि हुँदैन। तर, अमेरिकासँग व्यापार युद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला भारतलाई समेत थप चिढ्याउँदा चीनलाई अलिक अप्ठेरो पर्छ।
नेपालप्रति राष्ट्रपति सीको सद्भाव अवश्य होला। तर, सम्बन्धको प्राथमिकतामा चाहिँ भारत नै पर्छ।
आइतबार मात्रै तियान्जिनमै मोदीसँग भेट हुँदा राष्ट्रपति सीले ड्रागन (चीन)–हात्ती (भारत) बीचको नृत्यका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। सीमा–झडपले सिर्जना गरेको कटुताबाट दुवै मुलुक सुमधुर सम्बन्ध विकसित गर्न खोजिरहेका छन्। यस्तो बेला भारत जोडिएको लिपुलेक विषयमा राष्ट्रपति सीसँग कुरा गर्दा परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने विचार गरिनुपथ्र्याे।
सीमाबारे यसअघि चीन–भारतबीच जे–जस्ता सम्झौता भए पनि चिनियाँ शीर्ष नेतृत्व मौन थियो। अहिले राष्ट्रपति सीबाट नै ‘त्यो त चीन–भारत व्यापार हुने परम्परागत नाका हो’ भन्ने जुन जवाफ नेपालले प्राप्त गर्यो, यस्तो अनपेक्षित जवाफभन्दा बरु चिनियाँ शीर्ष नेतृत्वले साँध्दै आएको मौनता हाम्रा लागि लाभदायक थियो। चिनियाँ शीर्ष नेतृत्वको मौनताको लाभ अब हामीले गुमाएका छौँ।
खासमा ‘एससीओ’ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिता र राष्ट्रपति सीसँगको भेटवार्तालाई नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग नियमित भेटघाट भइरहने अवसर निर्माणका लागि उपयोग गर्नुपर्थ्यो। ताकि पछि–पछि पनि सीमा समस्याले नेपाललाई पारेको पीडाबारे कुराकानी गर्न सकियोस्। नेपालसँग आफ्नो ‘पोजिसन’ राखिनसकेको स्थितिमा चिनियाँ शीर्ष नेतृत्वसँग यस विषयमा पछि पनि कुराकानी गर्न सकिने स्थिति रहन्थ्यो।
यसै पनि लिपुलेकको समस्या तत्कालै–यसै वर्ष सल्टिने विषय होइन। यो समस्या समाधान हुने नै भयो भने पनि अझै केही वर्ष लाग्न सक्छ। नेपालको हित हुनेगरी समस्या समाधानमा हामीलाई मोदीको उदारमन र राष्ट्रपति सीको सहयोग चाहिन्छ।
यसका लागि सी र मोदीसँग नेपाली प्रधानमन्त्रीको नियमित भेटवार्ता भइरहन अत्यन्त जरुरी हुन्छ। मोदी र ओलीबीच त अझै पनि विश्वासकै संकट छ। सीमा जोडिएका दुई महत्त्वपूर्ण मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीचको विश्वासको संकट हटाउन पनि नियमित भेटवार्ता अत्यावश्यक छ।
‘एससीओ’ सदस्यता प्राप्त गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष हुने शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। त्यसपछि त सदस्य राष्ट्रका हैसियतमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सहजै भेटवार्ताको अवसर प्राप्त गर्छन्।
अहिले पो चिनियाँ राष्ट्रपतिले चाहेकाले ‘डायलग पार्टनर’ मात्र रहेको नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ‘एससीओ’ शिखर सम्मेलनमा सहभागिताको अवसर प्राप्त भयो। यो फोरम कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भोलि हुने भेटवार्ताको अवसरले पनि देखाउँछ।
मोदीकै कुरा गरौँ, द्विपक्षीय भेटवार्ताको औपचारिक अवसर नजुरे पनि आइतबार साँझ चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आयोजना गरेको रात्रिभोज अगाडि मोदी–ओलीबीच मुस्कान साटासाट र ‘ह्यान्डसेक’ त हुन सक्यो नि!
यो त ‘एससीओ’ को ‘काउन्सिल अफ हेड अफ स्टेट मिटिङ’ (जसलाई एससीओ शिखर सम्मेलन भनिन्छ) ले जुराएको अवसर भयो। त्यसबाहेक सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री लगायत संलग्न छुट्टाछुट्टै ‘काउन्सिल अफ मिनिस्टर’ सहितको संयन्त्र पनि ‘एससीओ’सँग छ, जसको बैठक वर्षेनि भइरहन्छ।
नेपाल–भारतबीच कुनै समस्या देखिँदा त्यसको समाधानका लागि नेपालले यस्ता संयन्त्रको बैठक प्रयोग गर्न सक्छ। सदस्यता प्राप्त गरेको स्थितिमा चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई एकै ठाउँमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले सहजै भेट्न सक्ने फोरम ‘एससीओ’ मात्रै हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघपछि चीन, भारत (सदस्य) र नेपाल (डायलग पार्टनर) सहभागी रहेको सबैभन्दा ठूलो संगठन ‘एससीओ’ नै हो। त्यसैले, ‘त्रिदेशीय साझेदारी’का लागि उपयोगी हुनसक्ने प्रभावशाली संस्था पनि यही नै हो।
बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले शनिबार (१४ भदौ) जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार सीसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एससीओ’ मा सदस्यताको नेपाली आकांक्षा र चीनसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख छ।
तर, लिपुलेकको विषयले यो कुरा छायामा परेको छ।
‘डायलग पार्टनर’को हैसियतबाट ‘अब्जर्भर’ वा सदस्यमा स्तरोन्नतिका लागि ‘एससीओ’का सबै सदस्य राष्ट्रको समर्थन आवश्यक पर्छ। सदस्य मुलुक भारतको समर्थनबिना नेपालले ‘एससीओ’को सदस्यता प्राप्त गर्न सक्दैन।
दुई वर्षअघि (सन् २०२३) मा ‘एससीओ’ को ‘काउन्सिल अफ फरेन मिनिस्टर्स’ को बैठकले पनि नेपाललाई ‘अब्जर्भर’मा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकै हो। तर, शिखर सम्मेलनमा त्यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो बेला नेपाल रुसी सेनामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने अभियानमा थियो। सायद त्यसको कारण रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको ‘असहमति’ थियो।
अहिले रुसको नेपालप्रतिको आक्रोश साम्य भएको छ। सोमबार हुन लागेको ओली–पुटिनबीचको वार्ता त्यसैको परिणाम हो।
‘एससीओ’मा ‘सदस्य’, ‘पर्यवेक्षक’ र ‘संवाद साझेदार’ सबैलाई समान (सदस्यको) हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने विषय उठ्दै आएको छ। साझेदार सबै राष्ट्र सदस्य बन्न सकून् भन्ने सदाशयताका कारण पनि यसपटकको शिखर सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिले सबै साझेदार राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखलाई तियान्जिनमा निम्त्याएका होलान्।
तर, स्तरोन्नतिमा भारतको पनि सहमति आवश्यक पर्छ। थाहा छैन, अन्य मुलुकले चाहे भने पनि यसपटक भारतको भूमिका के हुने हो!
भारत भ्रमण : ध्यान दिनुपर्ने कुरा
प्रधानमन्त्री ओलीको बहुप्रतीक्षित भारत भ्रमण भदौ अन्तिम साता हुने भनिएको छ। कामना गरौँ, लिपुलेक प्रकरणकै कारण निम्तो आइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको भारत (बोधगया) भ्रमण रोकिने छैन।
कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो भन्ने बारेमा नेपालभित्र दुईमत छैन। तर, के कुरा भुल्नु हुँदैन भने नेपाल–भारतबीच उच्चस्तरमा नियमित संवाद र विश्वासको वातावरणले मात्र त्यो भूभागमाथि नेपालको व्यावहारिक स्वामित्व स्थापित गर्न सक्छ।
दुई मुलुकबीच सम्बन्धको सुमधुरता दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच पनि प्रकट हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री–प्रधानमन्त्रीबीच नै सुमधुर सम्बन्ध भएन भने सामान्य विषय पनि जटिल बन्दै जान्छन्। ‘इस्यु’ बन्नै नहुने र नसक्ने विषय पनि ‘इस्यु’ बन्न थाल्छन्।
आफूहरूबीच सम्बन्धको आवश्यकता महसुस गरेर नै दुवै प्रधानमन्त्रीले भगवान बुद्धले बोधिसत्व प्राप्त गरेको ‘बोधगया’लाई यसपटकको भेटघाटस्थल बनाएका होलान्!
मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा ‘स्वाभिमानको सौन्दर्यशास्त्र’ र ‘लचकताको सौन्दर्यशास्त्र’को समान महत्त्व हुन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूमा ‘स्वाभिमानको सौन्दर्यशास्त्र’को बोध त हुनुपर्छ नै। तर, विदेश भ्रमण– खासगरी चीन र भारत– जाँदा प्रधानमन्त्रीहरूलाई हामीले यस्तो स्थितिमा नपुर्याइदिऊँ कि, ‘लचकताको सौन्दर्यशास्त्र’लाई चाहिँ उनीहरूले चटक्कै बिर्सून्।
चीन जाँदा हामीले ‘लिपुलेक’ को महत्त्वमात्रै बुझ्यौँ, ‘एससीओ’को सदस्यता यो समस्या समाधानका लागि कति दीर्घकालीन महत्त्वको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेका छैनौँ।
प्रतिक्रिया