जेनजीका मागप्रति सरकार नकारात्मक थिएन, विभिन्न स्वार्थ केन्द्रबाट घुसपैठ भयो: प्रधानमन्त्री ओली

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा हुने अवाञ्छित कार्यबाट नागरिकलाई जोगाउन विगत एक वर्ष अघिदेखि नै यसलाई नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई नेपालमा सूचिकरण गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको थियो। कतिपय प्लेटफर्महरुले सरकारको आग्रह अनुरुप नेपालमा दर्ता र सूचिकरण गरे पनि केहीले पटक पटकको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको परिस्थितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई अनुगमन गर्न सकिने गरी दर्ता र सूचीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। 

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुनै नीति लिएको थिएन र छैन। अदालतको आदेश बमोजिम अन्तिम पटक सूचिकरणका लागि गत हप्ता सरकारद्वारा गरिएको आह्‌वानको समेत बेवास्ता भएपछि सूचिकरण हुनासाथ सञ्चालन हुने गरी त्यसलाई निस्कृय गरिएको थियो। बीसौं वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएको हाम्रो नयाँ पुस्तालाई पक्कै पनि यसले असर पारेको थियो। राज्यको कानुन र अदालतको आदेश बमोजिम सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र सूचिकरण गरी व्यवस्थित रुपमा चलाउने हाम्रो प्रयासका सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारीको अभाव र हाम्रो जेन–जी पुस्ताको सोचबीच केही अस्पष्टताले आजको अवस्था सिर्जना भयो। सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई रोक्ने पक्षमा थिएन र त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नेछ। यसका लागि प्रदर्शन गरिरहनुपर्ने थिएन। र, गरिरहनुपर्ने स्थिति रहन दिइने छैन।

आजको प्रदर्शनको क्रममा नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनुपरेकोमा म अत्यन्तै दुःखी भएको छु। यस अकल्पनीय घटनाबाट परिवारका सदस्य गुमाउनुभएका परिवार र आफन्तजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। मृतकको परिवारलाई सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गर्ने छ र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने छ। आजको सम्पूर्ण घटनाक्रम र क्षति एवं त्यसको अवस्था र कारण समेतको छानविन र विश्लेषण गरी आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटनाहरु हुन नदिन चालिने कदमहरुको सिफारिस समेत गर्नका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी छानविन समिति गठन गरिने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। 
         
केपी शर्मा ओली
२३ भदौ २०८२