जनमोर्चाले प्रतिगमनविरुद्ध आउने दलहरूसँग सहकार्य गर्ने, राजावादी र रास्वपासँग नगर्ने

राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिगमनविरुद्ध समान समझदारी कायम हुने राजनीतिक शक्तिहरूसँग कार्यगत एकता वा तालमेल गर्ने जनाएको छ। 

हालै बुटवलमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिगमनको खतरा अझै बढेको निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी वक्तव्यमा ‘आगामी दिनमा प्रतिगमनविरुद्ध समान समझदारी कायम हुने राजनीतिक शक्तिहरूसँग कार्यगत एकता वा तालमेल गर्ने’ उल्लेख छ।

जनमोर्चाले केन्द्रीयस्तरमा समझदारी भएपछि मात्र जिल्ला तहका कमिटीले तालमेल वा एकता गर्न सक्ने जनाएको छ।

तर, राजावादी दल राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग भने कुनै पनि तालमेल तथा सहकार्य नगर्ने जनमोर्चाले स्पष्ट पारेको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग पनि गरेको छ। 

भदौ २४ गते भएको प्रदर्शनमा जनमोर्चाको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवल, जिल्ला कार्यालय प्युठान, अर्घाखाँची, सुर्खेतलगायतका स्थानमा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो।

यस्तै, जनमोर्चाले राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेश दिएकोमा निर्वाचनको तयारी कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसअनुसार पार्टीले आफ्नो योजना तय गर्ने उल्लेख गरेको छ।

‘निर्वाचनबारे सरकारले निर्णय गरेपछि कुन रूपमा स्थितिको विकास हुन्छ? त्यसको आधारमा आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्वाचनबारे ठोस निर्णय लिने छ,’ अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ।

यस्तो छ, वक्तव्यको पूर्ण पाठः
राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयको बैठक २०८२ असोज ५ गते बुटवलमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण विषय जानकारी गराउन यो प्रेसवक्तव्य जारी गरिएको छ।

१) राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेश दिएको छ। यद्यपि सरकारले अझै त्यस विषयमा आधिकारिक रूपले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। निर्वाचनबारे सरकारले निर्णय गरेपछि कुन रूपमा स्थितिको विकास हुन्छ? त्यस आधारमा आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्वाचनबारे ठोस निर्णय लिनेछ।

२) देशमा हालै जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी तथा ध्वंसात्मक कार्यबारे विस्तृत रूपमा बैठकमा छलफल भयो। बैठकले त्यसबारे विस्तृत रूपमा निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

३) प्रतिगमनका विरुद्ध समान समझदारी कायम हुने राजनीतिक शक्तिसँग कार्यगत एकता वा तालमेल गर्ने ठेगान भएको छ। त्यसका लागि पहिले केन्द्रीयस्तरमा समझदारी भएपछि नै जिल्लामा त्यसअनुसार कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेर जान सक्नेछन् तर असंवैधानिक प्रकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको, संसद्को विघटन गरेकोसमेतका विषयमा जिल्लास्तरमा वा जनवर्गीय मोर्चाको स्तरमा पनि वक्तव्य दिने सकिनेछ तर त्यसो गर्दा राजावादी र कथित स्वतन्त्र पार्टीसित कुनै पनि तालमेल वा सहकार्य गरिने छैन।