युनिकोड
टिप्पणी –
प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको चयन र शपथग्रहण लगत्तै प्रतिनिधिसभाको विघटन– ‘जेन जी’ आन्दोलनको उभारपछि २७ भदौमा चालिएका यी दुई कदम खासमा तत्कालीन संकटका ‘अल्पकालीन समाधान’ मात्र थिए। ‘जेन जी’ आन्दोलनको झोँक्का यति शक्तिशाली थियो कि, ‘दीर्घकालीन समाधान’को उपाय खोज्नसक्ने क्षमता वा समय त्यो बेला छँदा पनि थिएन।
‘जेन जी’ पुस्ताको प्रतिनिधिमूलक आवाज मानिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन (बालेन्द्र) शाहको अडान बमोजिम प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै २१ फागुनमा हुने गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणासमेत भइसकेको छ।
‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिस बमोजिम २०८२ भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको छ,’ २७ भदौमा राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिति २०८२ फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्नुभएको छ।’
राष्ट्रपति कार्यालयको यो विज्ञप्ति अनुसार अब हुने निर्वाचन पनि प्रतिनिधिसभाकै हुनेछ।
२००७ यता जे–जति ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, त्यसपछिको प्रत्येक पहिलो निर्वाचनमा परिवर्तनकारीहरूले विजय हासिल गरेको इतिहास छ। यो ऐतिहासिक अनुभवलाई आधार बनाउँदा आगामी निर्वाचनमा पनि ‘जेन–जी’ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनले विजय हासिल गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
तर, के ‘जेन–जी’ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनको विजयपछि लामो समयदेखि मुलुकले भोग्दै आएको राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले सिर्जना गरेको निराशाको समाधान होला त! यसअघिका राजनीतिक कमजोरीको समीक्षा र त्यसअनुरूपको निष्कर्ष अनुसार उचित शासकीय स्वरूपतर्फ राजनीतिक कोर्स अघि नबढाउने हो भने फेरि पुरानै राजनीतिक अस्थिरता, निराशा र अन्ततः राजनीतिक विस्फोटको चक्र चलिरहनेछ।
संकटमा खोजिएको अल्पकालीन समाधान
‘जेन जी’ पुस्ताले न २३ भदौको प्रदर्शनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेको थियो, न त प्रतिनिधिसभाको विघटनको माग नै उनीहरूको थियो। उनीहरूको मुख्य माग सूचीकरण नभएको बहानामा बन्द गरिएका सामाजिक सन्जाल सुचारु गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने लगायत थिए।
भदौ २३ को प्रदर्शनका क्रममा भने ‘जेन जी’ युवाहरूले बुढा नेताहरूले राजनीति छाडेर नयाँ पुस्ताका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका मागसहिको प्लेकार्ड बोकेका थिए। ‘घुमिफिरी शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) मात्रै प्रधानमन्त्री बनिरहने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ’ भन्ने नारा पनि २३ भदौको प्रदर्शनमा उनीहरूले लगाएका थिए।
तर, सरकारले गोली चलाएर बानेश्वरमा जुन नरसंहार मच्चायो, त्यसले फरक परिवेश निर्माण गर्यो। त्यो नरसंहारपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा सबै उमेर, तह–तप्काका जनताको माग बन्न पुग्यो। ओलीले साँझपख नरसंहारप्रति दुःख प्रकट, श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे पनि तत्काल राजीनामा दिएनन्। २४ भदौको अकल्पनीय र अपूरणीय विध्वंस ओलीको त्यही गैरजिम्मेवारीपन र संवेदनहीनताको परिणाम थियो।
ओलीको राजीनामापछि मुलुक राजनीतिक शून्यतामा प्रवेश गर्यो। प्रतिनिधिसभाबाट निकास खोज्न सकिने स्थिति थिएन। यसर्थ कि, २३–२४ भदौको प्रदर्शनमा तीन ठूला दल– नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जनआक्रोशको निसाना बनेका थिए। उनीहरूकै समीकरणबाट निकास खोज्दा परिणाम त शून्य हुन्थ्यो नै, मुलुक थप विध्वंशको सिकार बन्ने थियो।
२३ भदौको नरसंहारपछि देशभर जुन आक्रोश र मानसिकता सिर्जना भयो, त्यो नै त्यसबेलाको ‘वास्तविक जनमत’ हो। प्रतिनिधिसभाको अंकगणित एकातिर, २३ भदौको घटनापछि विकसित जन–मनोविज्ञान अर्काेतिर– यो विरोधाभाष नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुख्य कारण हो।
तैपनि राज्यसत्ता र आन्दोलनकारी दुवै पक्षलाई ‘विन–विन’ हुनेगरी २७ भदौमा सहमति खोजियो। २३ भदौको प्रदर्शन आयोजक ‘जेन्युइन जेन–जी’ पुस्ता २४ भदौको विध्वंशमा संलग्न थिएन। तर, २४ भदौमा देशभर जुन अराजकता र विध्वंश भयो, त्यसले एकातिर पूरै राज्ययन्त्र नै विस्थापित भई राज्यविहीनता सिर्जना हुने स्थिति बन्यो। यस्तो विकराल अवस्थालाई साम्य पार्ने सामथ्र्य ‘जेन्युइन जेन–जी’ पुस्तासँग पनि थिएन।
त्यसैले, दुवै पक्षको जित हुनेगरी समाधान निकालियो। आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्ने ‘जेन्युइन जेन–जी’ पुस्ता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतासहितको व्यवस्था र संविधान जोगाउने समाधानमा राजी भयो। २३ भदौको प्रदर्शनपछि विकसित जन–मनोविज्ञानको प्रतिबिम्ब तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा खोज्न सकिँदैनथ्यो। त्यसैले राष्ट्रपति पनि ‘जेन–जी’ पुस्ताको सिफारिस अनुसार सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने र नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि राजी भए।
समयमै समाधान नखोजिँदा परिस्थिति थप तरल र अनिश्चित हुँदै जाने खतरा थियो। समाधानको खोजीमा ढिलाइ हुँदै जाँदा राजतन्त्र पुनर्स्थापनावादीहरूले २६ भदौ राति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी फर्कने र सेनाले पनि उनलाई साथ दिने हल्ला फैलाउन थालिसकेका थिए। अनिश्चितता लम्बिँदै जाँदा लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक व्यवस्था नरहन सक्थ्यो।
शासन अर्कै शक्तिको हातमा जाँदा घाटा जेन–जी पुस्तालाई पनि हुन्थ्यो। त्यसैले, ‘जेन जी’ पुस्तालाई ‘जीत’ महसुस हुनेगरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो र उनकै सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो।
अर्काेतिर संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था निर्माणमा भूमिका खेलेका माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेविादी राजनीतिक शक्तिहरूको भावना जीवित रहनेगरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गरियो। तत्कालीन संवेदनशील परिस्थिति मध्यनजर गर्दै उनीहरू ‘अल्पकालीन समाधान’को यो विकल्पमा राजी पनि भए।
अहिले सामान्य हुँदै गएको परिस्थिति हेरेर त्यो बेला खोजिएको उपरोक्त ‘अल्पकालीन समाधान’ को महत्वलाई कम आँक्नु हुँदैन। खासमा तत्कालीन अवस्थामा खोजिएको सबैभन्दा उपयुक्त समाधान नै त्यही थियो।
राजनीतिक स्थिरताका लागि दीर्घकालीन समाधान
भदौ २७ मा खोजिएका दुईमध्ये एउटा समाधानले आकार ग्रहण गरिसकेको छ। त्यो हो– प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको चयन र नयाँ मन्त्रिमण्डलको निर्माण। आकार ग्रहण गर्न बाँकी अर्काे समाधान प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन हो, जुन यसै वर्षको २१ फागुनका लागि तय भएको छ।
तर, के निर्वाचन हुँदैमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि मडारिइरहेको कालो बादल फाटेर जाला? समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो भने राष्ट्रपति र राजनीतिक पक्षहरूले यस पक्षतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।
पुराना दलहरूप्रतिको जनआक्रोश साम्य भइसकेको छैन। त्यसैले, आगामी निर्वाचनमा ‘जेन जी’ पुस्ताका प्रतिनिधिहरू ठूलो संख्यामा निर्वाचित भएर आउनेछन्। तर हामीले जस्तो शासकीय स्वरूप अपनाएका छौँ, त्यसले गर्दा प्रतिनिधिसभामा नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिहरू उल्लेख्य संख्यामा आए पनि दशकौँदेखि हामीले भोग्दै आएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुनेछैन।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रास्वपा, मधेसवादी दलका प्रतिनिधिहरू पनि आ–आफ्नो सांगठनिक बलमा नयाँ संसदमा त्यसरी नै उल्लेख्य संख्यामा निर्वाचित भएर आउने छन्, जसरी २०६४ को संविधान सभामा निर्वाचनमा माओवादीको ‘प्रचण्ड विजय’ का बाबजुद कांग्रेस–एमालेको निर्णायक उपस्थिति थियो।
यही स्वरूपको निर्वाचन गरियो भने नयाँ प्रतिनिधिसभामा फेरि त्यसैगरी सत्ता–समीकरणका खेलहरू दोहोरिनेछन्, जसरी २०६४ यता दोहोरिइरहेको छ। सत्ता–समीकरणका नयाँ–नयाँ प्रयासले राजनीतिलाई फेरि पनि अस्थिर बनाइरहनेछन्। विश्व–राजनीति पनि अनिश्चित भएकाले भूराजनीतिक शक्तिहरूको सक्रियता पनि बढ्नेछ। राजनीति अस्थिर हुँदा त्यसको असर विकास निर्माण, जनतालाई दिनुपर्ने ‘डेलिभरी’ लगायतमा पर्नेछ। युवा पुस्ताको विदेश पलायनको चाहना अझ तीव्र हुनेछ।
त्यसैले, २७ भदौअघिको अनिश्चयबाट पार लगाएर मुलुकलाई अहिलेको अपेक्षाकृत सामान्य स्थितिमा ल्याउन भूमिका खेल्ने राष्ट्रपति (पुरानो संसदबाट र स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित), नयाँ ‘जेन जी’ पुस्ता र लोकतन्त्र–गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध स्थापित राजनीतिक दल–शक्तिहरूले अब ‘दीर्घकालिन समाधान’ को पहल थालिहाल्नु आवश्यक छ।
‘दीर्घकालीन समाधान’ भनेको जनताको प्रत्यक्ष मतबाट कार्यकारी (राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री) र विधायिकी दायित्वमात्र रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हो। यस्तो व्यवस्थासहितको निर्वाचनमा जाने हो भने संसदीय अंकगणितको आधारमा प्रत्येक वर्ष सरकार ढल्ने र नयाँ सरकार निर्माणको अस्थिर खेलको अन्त्य हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको सनकमा प्रतिनिधिसभाले पनि असमयमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने छैन।
निर्वाचनमा जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ, त्यसको प्रमुख कारण मन्त्री हुन सांसद हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारीलाई अनुकूल हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् छनोट गर्ने अधिकार र प्रतिनिधिसभाका सदस्य मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था मात्र गर्ने हो भने निर्वाचनमा हुने आर्थिक चलखेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै हदसम्म अन्त्य हुनेछ। अझ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने संसदीय निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आर्थिक चलखेलको सम्भावना थप कमजोर भएर जानेछ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसबाहेक सबैजसो दलले २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरेका पनि हुन्। ‘जेन जी’ पुस्ताले पनि यतिबेला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग जोडतोडले उठाउन सक्यो भने यो माग पूरा हुने प्रबल सम्भावना छ। यसर्थ कि, ‘जेन जी’ आन्दोलनको रापताप जीवित र जब्बर नै छ, विघटित प्रतिनिधिसभाका अधिकांश दलहरू पक्षमै छन्।
त्यसैले, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन’ का रूपमा खोजिएको ‘अल्पकालीन समाधान’को साटो विधायिकी जिम्मेवारीमा सीमित प्रतिनिधिसभा र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको ‘दीर्घकालीन समाधान’तर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
यो विकल्पमा नजाने हो भने, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन पद्धतिले सिर्जना गर्ने राजनीतिक अस्थिरताका कारण ‘जेन जी’ पुस्ताको हविगत पनि अहिलेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीको जस्तै हुनेछ।
हो, यो विकल्पमा जाँदा अहिलेको संकटमा ऐतिहासिक र परिपक्व जिम्मेवारी निर्वाह गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यकाल केही छोट्टिन सक्छ। तर, यस्तो उत्तम विकल्पका लागि त्याग, मार्गदर्शन र नेतृत्व समेत गर्नसके भने राष्ट्रपति पौडेलको नाम नेपाली राजनीतिमा ‘युगपुरुष’ का रूपमा दर्ज हुनेछ।
२७ भदौमा खोजिएको विकल्प सबै लोकतन्त्रवादी–गणतन्त्रवादीहरूको ‘विन–विन’ हुने ‘अल्पकालीन समाधान’ मात्र थियो, कार्यकारी राष्ट्रपति र विधायिकी अधिकारसहितको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ‘दीर्घकालीन समाधान’ र अझ उन्नत स्तरको विकल्प हुनेछ।
प्रतिक्रिया