युनिकोड
नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, लुटपाट, आगजनी एवम् सुरक्षाकर्मीका हतियार खोस्ने व्यक्तिमाथि कारबाही नगर्ने सरकारको निर्णय विधिको शासन विपरित भएको ठहर गरेको छ।
आज (मंगलबार) विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कांग्रेसले सप्रमाण भेटिएका अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनैतिक प्रदर्शनको आवरणमा गरिएको नियोजित र निर्देशित योजनावद्ध आगजनी गर्ने, राजनीतिक दल र दल विषेशका नेताहरूमाथि बदलापूर्ण, प्रतिशोध लिने उद्देश्यले छानी छानी खोजीखोजी आक्रमण गर्ने उनीहरूका कार्यालयहरू त्यसै गरि तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने, सुरक्षाकर्मीको हातहतियार र बर्दी लुट्ने अनि सोही बर्दी लगाई हात हतियार बोकेर आतङ्क फैलाउँदै हिँडेको अवस्थामा देखिएका भेटिएका व्यक्ति उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै खोजतलास नगर्ने, कानुनी कारबाही नगर्ने भन्ने आशयको गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८२/६/९ मा जारी गरिएको विज्ञप्ति र सोहि विज्ञप्तिको आधारमा गरिएको परिपत्रले संविधानवाद, कानुनी राज्य र विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ।’
‘यसरी पीडितलाई आतङ्कित गर्ने र सप्रमाण भेटिएका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने सरकारको नीति हो भने नेपाली जनताका लागि कदापी स्वीकार्य हुने छैन’ मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तै, कांग्रेसले प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको कुरालाई स्वागत गरेको छ।
विज्ञप्तिमा तत्कालीन प्रानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेतको राहदानी रोक्का र आफ्नै देशभित्र पनि हिँडडुल गर्न नपाउनेगरी रोक लगाएकोप्रतिसमेत कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
‘सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा राजनीतिक दलका नेता तथा व्यक्तिको राहदानी रोक्का गर्ने र आफ्नै मुलुकभित्र पनि आवतजावत गर्न निषेध गर्ने किसिमका राजनैतिक प्रसिशोध प्रष्टै देखिनेगरी निर्णय गर्न थाल्नुले यो सरकार आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने र मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने भन्दा अर्कै बाटो हिँड्न खोजेको देखिन्छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया