युनिकोड
पुराना दलहरू सक्रिय बन्दै जाँदा सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएको विश्लेषण सुरक्षा प्रमुखहरूले गरेका छन्। बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा पछिल्लो सुरक्षा चुनौतीको गम्भीर समीक्षा भएको एक सदस्यले बताए।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रदीपजंग केसी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्की छन्।
जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित दलहरू पुनः सक्रिय बन्न थालेसँगै सुरक्षा चुनौती थपिएको सुरक्षा प्रमुखहरूको विश्लेषण छ। अब दलहरूले राजनीतिक गतिविधि बढाउन थालेको, जुलुस, आमसभाजस्ता कार्यक्रम गर्न थालेसँगै त्रिपक्षीय सुरक्षा चुनौती देखिएको सुरक्षा प्रमुखहरूको विश्लेषण छ।
राजनीतिक दल, जेनजी समूह र दुर्गा प्रसाईंका कारण अब सुरक्षा चुनौती हुने निष्कर्षमा पुगेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए।
‘जेनजीका विभिन्न समूहहरू छन्। तीमध्ये एउटा समूह आजै प्रदर्शनमा थियो। अरू समूहहरू पनि सक्रिय हुन सक्छन्। दुर्गा प्रसाईंको समूहले छठपछि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। दलहरू पनि सक्रिय भइरहेका छन्। यस कारण सुरक्षा चुनौती बढेको हो। यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो,’ समितिका सदस्यले बैठकपछि नेपालखबरसँग भने, ‘हामीलाई पहिले नै दलहरू कसरी फर्किन्छन् भन्ने शंका थियो। तर अहिले एमालेको गतिविधिले जोखिम बढाउने देखियो।’
जेनजीका केही समूहले पुराना दलहरूलाई अहिले पनि चेतावनी दिइरहेका छन्। तर त्यसलाई चुनौती दिने गरी नेकपा एमालेले गतिविधि अगाडी बढाएको छ। एमालेले युवा शक्तिलाई काठमाडौँ केन्द्रित गर्न थालेको छ। एमालेको भातृ संगठन युवा संघले असोज २५ गते काठमाडौँमा मोटरसाइकल जुलुस गर्दै शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
जेनजीको एक समूहका अगुवा सुदन गुरुङसहितले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउन आदेश दिएको भन्दै उनीहरूलाई ज्यान मुद्दा चलाउन माग उनीहरूको छ।
तर त्यसलगत्तै एमालेनिकट विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले पनि काठमाडौँ परिसरमा पुगेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र सुदन गुरुङलाई आन्दोलनका क्रममा विध्वंश गरेको मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
यी दुई पक्ष एकअर्काविरुद्ध लागिसकेका छन्। तर प्रहरीले यी दुवै पक्षका उजुरी दर्ता नगरी जाँचबुझ आयोगमा पठाइदिने बताएको छ।
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटना जाँचबुझ र संलग्नलाई कारबाही सिफारिस गर्नका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको छ।
प्रहरी हत्या, सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाटजस्ता घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तर गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा तीमध्ये केहीलाई छाडिएको थियो।
जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरी उनीहरूलाई कुनै कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको थियो। यता पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई भने तत्काल पक्राउ गर्न भनेपछि प्रहरी हच्किएको छ। प्रहरीले उनीहरूलाई तत्कालै पक्राउ गर्न नमिल्ने र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै कारबाहीबारे टुंगोमा पुग्न सकिने भनेको छ।
यता आन्दोलनका घाइतेहरू पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्ट छन्। जेनजीका विभिन्न समूह फरकफरक मागसहित आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन्। यी सबै अवस्थाले सुरक्षा चुनौती थपिएको बैठकको निष्कर्ष छ।
देशमा सुरक्षा चेनौती बढे पनि प्रहरी भने कमजोर अवस्थामा छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा आक्रमणमा परेका प्रहरी कार्यालयहरू कतिपय अझै पुनःनिर्माण भएका छैनन्। थोरै संख्यामा प्रहरी रहने कार्यालय तत्काल सञ्चालन हुन नसकेका छैनन्। काठमाडौँ विभिन्न बिटबाट पनि प्रहरी फिर्ता गरिएको छ।
यस्तै प्रहरीबाट लुटिएका हतियार, हिरासतबाट भागेका थुनुवा र जेलबाट भागेका कैदीबन्दी पनि मुख्य सुरक्षा चुनौतीको रूपमा देखिएका छन्।
आन्दोलनका क्रममा देशका २८ वटा कारागारबाट १४ हजार ५५३ जना कैदीबन्दी फरार भएका थिए। तीमध्ये ५ हजार ५३७ जना कैदीबन्दी अझै फरार छन्। प्रहरीका १२ सय बढी हतियार लुटिएकामा ८ सय जति आन्दोलनकारीले नै लगेका छन्।
अब आन्दोलन भए यी पक्षबाट चुनौती थपिएको विश्लेषण आजको सुरक्षा समिति बैठकमा भएको छ। यस्तै केही दिनअघिको बाढीपहिरोको विपदबारे पनि समीक्षा भएको छ।
प्रतिक्रिया