युनिकोड
‘जेन–जी’ विद्रोहले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको तर्फबाट पहिलो उच्चस्तरीय विदेश भ्रमण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्ने भएका छन्। कतारका अमिर (राजा) शेख तामिम बिन हमाद अल थानीको निमन्त्रणामा कार्तिक तेस्रो साता राष्ट्रपति पौडेलले कतारको भ्रमण गर्न लागेका हुन्।
तर, यो विदेश भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिल (इकोसोक) ले १८–२० कार्तिकका लागि आयोजना गर्न लागेको दोस्रो ‘सामाजिक विकास सम्मेलन’ का सन्दर्भमा हुन लागेको हो।
राष्ट्रपति पौडेलको तर्फबाट हुन लागेको सम्भावित कतार भ्रमणका सन्दर्भका दुई रोचक संयोग पनि छन्।
एक, नेपालको दुई दिने भ्रमण (११–१२ वैशाख २०८१) का क्रममा अमिर अल थानीले राष्ट्रपति पौडेललाई कतार भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। अमिर अल थानीको त्यो निम्तो ‘सामाजिक विकास सम्मेलन’ का सन्दर्भमा जुरेको छ।
अर्को, राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको महत्वपूर्णमध्येको एक निकाय ‘इकोसोक’ को अध्यक्ष यतिबेला नेपाल नै हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालका स्थायी प्रतिनिधि (न्युयोर्क) लोकबहादुर थापा १५ साउन (३१ जुलाई २०२५) मा निर्वाचित भइसकेका छन्।
सम्मेलनको आयोजक राष्ट्रका हैसियतमा कतारले नेपाललाई प्रदान गरेको निम्तोमा राष्ट्रपति पौडेल नै जाने अवसर भने नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले जुराएको हो। ‘जेन–जी’ विद्रोहका कारण सत्ता छाड्नु नपरेको भए यो कार्यक्रममा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सहभागिता हुने थियो।
१४ महिना प्रधानमन्त्री छँदा त्यस्ता कुनै अन्तर्राष्ट्रिय फोरम थिएनन्, जहाँ नेपाललाई निम्तो प्राप्त हुँदा ओलीले अरु कोहीलाई अवसर प्रदान गरेका होऊन्।
१६–१८ असार (२०८२) मा स्पेनको सेभियामा आयोजित ‘फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट’को चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सुरुमा राष्ट्रपति पौडेल (एएएफडी–४) सहभागी हुने तयारी गरिए पनि पछि ओली आफै गएका थिए।
निम्तो प्राप्त भएर पनि ओलीले जान मन नगरेको एउटै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बाल्कन मुलुक मोन्टेनेग्रोको राजधानी पोडगोरिकामा आयोजना गरिएको विमेन पोलिटिकल लिडर्स (डब्ल्यूपीएल) सम्मेलन मात्र थियो।
१२–१४ असोजका लागि आयोजित सो सम्मेलनमा ओलीले जान मन नगरेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा जाने तय भएको थियो।
‘महिला नेतृहरूको सम्मेलनमा पुरुष प्रधानमन्त्री सहभागी हुँदा लाज हुने ठानेर होला, राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख तहकै सहभागिताका लागि निम्तो प्राप्त भए पनि सो सम्मेलनमा आफूले सहभागिता नजनाउने निर्णय ओलीबाट भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘ओलीको अनिच्छाका कारण त्यो सम्मेलनमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने तय भएको थियो।’
त्यसबाहेक ओली असोज पहिलो सातादेखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८० औँ महासभामा भाग लिन जाने तयारीमा समेत थिए।
तर, २३–२४ भदौको ‘जेन–जी’ विद्रोहका कारण ओली २४ भदौमा सत्ता छाड्न बाध्य भए। परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी राणा पनि ओलीसँगै सत्ताबाट हटिन्।
सत्ताबाट हट्नु परेपछि ओलीले राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागिताको अवसर गुमाए, आरजु राणा देउवा पनि मोन्टेनेग्रोको राजनीतिक नेतृहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुन सकिनन्।
मोन्टेनेग्रोमा आयोजित सम्मेलनबाहेक प्राप्त कुनै पनि निम्तो नछुटाएका प्रधानमन्त्री ओलीले कतारमा आगामी महिना आयोजना हुन लागेको सामाजिक विकास सम्मेलन छुटाउने कुरै थिएन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको यो निकायको पहिलो सम्मेलन ३० वर्षअघि ६–१२ मार्च १९९५ (२२–२८ फागुन २०५१) मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सो सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए।
‘तीस वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय यो निकायको सम्मेलन हुन लागेको हो, ‘जेन–जी’ विद्रोहअघि यो सम्मेलनमा सरकार प्रमुखकै तहबाट सहभागिता जनाउने योजना बनेको थियो,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएकाले अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व योजना बनेको छ, त्यसै अनुसार तयारी पनि सुरु भएको छ।’
तीन कारणले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामाजिक सम्मेलनमा राष्ट्रपति पौडेलको सहभागिता हुन लागेको हो।
एक, अघिल्लो वर्ष नेपाल भ्रमणमा आउँदा कतारका अमिर अल थानीले राष्ट्रपति पौडेललाई आफ्नो मुलुक भ्रमणको निम्तो दिएका थिए।
आयोजक राष्ट्रका हैसियतमा अमिर अल थानीले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई निमन्त्रणा पठाएकाले उतिबेला उनलाई नेपाल निम्त्याएका राष्ट्रपति पौडेलको सहभागिता उपयुक्त ठानिएको हो।
दुई, भर्खरैको जेन–जी विद्रोहका कारण अन्तरिम सरकार निर्माण भएको, मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाइनसकेको, राजनीति अझै तरल रहेको र चुनावको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की विदेश भ्रमणका लागि इच्छुक देखिएकी छैनन्।
तीन, २३ भदौको जेन–जी विद्रोहमा चलाइएको गोलीका कारण भएको नरसंहार र त्यसले सिर्जना गरेको आक्रोशपछि २४ भदौको विध्वंशले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि थप नकारात्मक हुन नदिन पनि राष्ट्रपतिकै तहबाट सहभागिताको योजना बनाइएको हो।
‘उठ्नै नसक्ने गरी नेपाल विध्वंश भएको प्रचार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको यो महत्वपूर्ण निकायले आयोजना गर्ने सम्मेलनमा राष्ट्रपतिकै तहबाट सहभागिता हुँदा त्यस्तो गएगुज्रेको अवस्था होइन रहेछ भन्ने सन्देश जाने जान्छ। त्यसैले, राष्ट्रपति पौडेलको सहभागिताको योजना बनेको हो।’
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, महासभाको प्रस्ताव संख्या ७८।२६१ र ७८।३१८ मार्फत् ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व सम्मेलन’ शीर्षकअन्तर्गत ‘विश्व सामाजिक सम्मेलन’ आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको हो।
विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो आर्थिक असमानता, तीव्र जनसांख्यिक परिवर्तन, प्रविधिको तीव्र रूपान्तरणका कारण सामाजिक प्रगतिका लागि नयाँ प्रतिबद्धताको आवश्यकता सम्मेलन आयोजना गरिनुको अर्का कारण हो।
‘सन् १९९५ को पहिलो सम्मेलनका ‘१० प्रतिबद्धता’ र ‘कोपेनहेगन घोषणा’ का आधारमा यसपटकको दोस्रो सम्मेलनले गरिबी उन्मूलन, पूर्ण रोजगार र सम्मानजनक कामको प्रवर्द्धन तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यलाई तीव्र बनाउनेछ,’ राष्ट्रसंघको वेबसाइटमा भनिएको छ, ‘सम्मेलनले सामाजिक विकासमा रहेका दीर्घकालीन अन्तरविरोधहरू सम्बोधन गर्ने, सामाजिक विकासप्रतिको विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्ने र सन् २०३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दिगो विकास एजेन्डाको कार्यान्वयनमा नयाँ गति प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ।’
प्रतिक्रिया