युनिकोड
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि राजनीतिक सहमति र जनसर्मथन प्राप्त गर्न पार्टीले पाँच प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले हालै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राखेका प्रस्ताव आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।
जसको पहिलो नम्बरमा उनले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पूर्वप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुने नपाउने उल्लेख गरेका छन्।
हेर्नुहोस् योगेशले केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरेको धारणा-
प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाले राजनीतिक निकास देला कि नदेला बहस हुने नै छ। बहसका लागि मैले केन्द्रीय कमिटीमा राखेको धारणा यहाँ पोस्ट गरेको छु।
-आज तत्काल प्रतिनिधिसभाको नाराले अहिलेको द्वन्द्वलाई समधान गर्छ कि झन् चर्काउँछ? भाद्र २३ र २४ गतेको सडकको आक्रोशलाई सम्य बनाउँछ कि झन् उत्तेजित बनाउछ? राष्ट्रिपति र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको परामर्शबाट निकालिएको राजनीतिक निकासको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? समाजमा द्वन्द्व विस्तार हुँदै गएर थप संवैधानिक शून्यतामा पुग्यो भने त्यसको परिणाम के होला? यस्ता प्रश्नहरूमाथि गम्भीर विचार गर्नुपर्दछ। तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न यो सरकार असफल भएमा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको मागले जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्दछ। तसर्थ त्यसको न्यायिक परीक्षण गर्दै समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। त्यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनामा आम राजनीतिक सहमति र जनसर्मथन प्राप्त गर्न हाम्रो पार्टीले निम्न प्रतिबद्धतासहित जानुपर्दछ।
१. पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने
छैनन्।
२. सर्वदलीय र ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूको समेतको सहभागितामा सरकार निर्माण हुनेछ।
३. पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले जेनजी आन्दोलनको क्रममा व्यक्त माग र भावनाअनुरूप सहमतिका आधारमा संविधानको आवश्यक संशोधन गर्नेछ ।
४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सन्दर्भमा कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै ठोस घोषणासहित विशेष प्रस्ताव पास गर्नेछ।
५. उपरोक्त कामहरू गर्दै बढीमा ८ महिनाभित्र संघ, प्रदेशसभा, स्थानीय निर्वाचन गरिनेछ। वान नेसन : वान इलेक्सन प्रबन्ध गरिनेछ।
प्रतिक्रिया