युनिकोड
ठूला दलको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताले स्थान पाउने छनक अझै देखिएको छैन। यसका बाबजुद बुधबार (१२ कार्तिक) अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सरकार, जेन–जी र राजनीतिक दलहरूबीचको त्रिपक्षीय बैठकमा भने दलहरूको तर्फबाट अक्सर नयाँ–नयाँ प्रतिनिधिहरू सहभागी भए।
एमालेले महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला र युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेलाई बैठकमा पार्टी प्रतिनिधिका रूपमा पठाएको थियो। माओवादी केन्द्रको आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा वर्षमान पुन र माधव सापकोटा उपस्थित थिए।
प्रत्येक पार्टीबाट दुई–दुई प्रतिनिधिको नाम पठाउन अनुरोध गरिएबमोजिम पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले ‘अनुभव’का आधारमा पार्टी नेता पुन र नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिको रूपमा सिन्धुपाल्चोक–१ का पूर्वसांसद माधव सापकोटालाई प्रतिनिधि तोकेका थिए।
अन्य पक्षसँगको संवादमा यसअघि राप्रपाको तर्फबाट अक्सर बुद्धिमान तामाङ, ध्रुवबहादुर प्रधान लगायतका नेता उपस्थित हुन्थे। बालुवाटारको त्रिपक्षीय बैठकमा भने राप्रपाले महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठायो। रास्वपाको तर्फबाट उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेका साथमा पूर्वसांसद निशा डाँगीले यो अवसर प्राप्त गरिन्। कांग्रेसबाट पुरानै अनुहार प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतलाई पठाइए पनि नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने महामन्त्री गगन थापा सहभागी भए।
बालुवाटार बैठकमा निर्धारण गरिएको सिट व्यवस्थापन पनि ‘त्रिपक्षीय बैठक’कै आभास गराउने खालको थियो। बैठक कक्षको एक लहरमा ‘जेन–जी’ समूहका प्रतिनिधिहरू मात्रै थिए भने सम्मुखको अर्काे लहरमा राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधि। शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल अर्काे लहरमा थिए।
तर, सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित यी मन्त्रीहरूको बस्ने प्रबन्ध ‘जेन–जी’ प्रतिनिधिहरू रहेकै लहरमा थियो भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका सल्लाहकार र सचिवालयका सदस्यहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको लहरतिर थिए।
यसरी लहरमा रहेका प्रतिनिधिहरूलाई क्रमैसँग ५–५ मिनेट बोल्ने समय उपलब्ध गराइएको थियो। लहरमा रहेको एक प्रतिनिधिले बोलेपछि सँगै रहेको अर्काे प्रतिनिधिले बोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सुझाव दिनासाथ बैठकस्थल छाडेका नारायणकाजी
बालुवाटारको त्रिपक्षीय बैठकमा सबैजसो दलबाट २–२ जनाको उपस्थिति थियो। तर, बैठकमा माओवादी केन्द्रका तीन नेता देखिए– नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र माधव सापकोटा। पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्ने काम नेता वर्षमान पुनले गरेका थिए। पुनले ‘जेन–जी’ का मागमा आन्दोलनअघि र पछि पनि समर्थन जनाएको बताउँदै माओवादी सरकारमा हुँदा यी माग बमोजिम काम गरेको र प्रतिपक्षमा रहँदा पर्याप्त आवाज उठाएको जानकारी गराएका थिए।
२३–२४ भदौपछि राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रिया सँगै जानुपर्छ भने पनि अब निर्वाचनलाई जोड दिएर जानुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको पुनले बताएका थिए। २०४६ पछि सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि बनाइने संयन्त्रप्रति आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने जानकारी पनि उनले बैठकमा गराए।
वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ भने सञ्चारमन्त्री खरेलको आग्रहमा बालुवाटार पुगेका थिए। अपरान्ह ४ बजे सुरु हुनेगरी बैठक बोलाइएको थियो। तर, ४ः१५ सम्म पनि बैठक सुरु हुने छेकछन्द नदेखिएपछि श्रेष्ठ छटपटाउन थाले। ‘म ढिलोमा १५ मिनेटसम्म मात्र बस्ने मान्छे हुँ’ भन्दै बालुवाटारबाट निस्कने तरखरमा लागे।
‘श्रेष्ठलाई पाँच मिनेट पर्खिदिनुस् भन्दै सञ्चारमन्त्री खरेलले रोकिरहेका थिए, प्रत्येक पाँच मिनेटमा खरेलले श्रेष्ठलाई पाँच मिनेट–पाँच मिनेट भन्दै रोकिरहे, खरेलले रोकेका कारण अलिक ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा श्रेष्ठको उपस्थिति रह्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘जब बैठक सुरु भयो र आफ्नो बोल्ने पालो आयो, त्यो बेला श्रेष्ठले बैठक सुरुवातमा हुने गरेको ढिलाइ र बैठकस्थलको गलत चयनबारे सुझाव दिए।’
‘बैठक चार बजे बस्ने भनेर हामीलाई बोलाइयो तर झण्डै आधा घण्टापछि मात्र बैठक सुरु भएको समयका बारेमा यो स्तरको हेलचक्र्याइँ आगामी दिनमा नगरौँ, बैठक समयमै सुरु गर्ने परम्परा बसालौँ,’ श्रेष्ठको सुझाव थियो, ‘पहिलेपहिले सरकारको तर्फबाट आयोजना हुने बैठक सिंहदरबारको साटो बालुवाटारमा हुने गथ्र्याे। मैले त्यसको आलोचना गर्ने गरेको थिएँ। त्यसैले, यस्ता बैठक अब बालुवाटारको साटो सिंहदरबारमा आयोजना गर्ने गरौँ।’
श्रेष्ठले बैठकमा राजनीतिक दलहरूलाई दिइएको निम्तोमा मापदण्ड नबनाइएकोप्रति पनि असन्तुष्टि पोखे र आवश्यक सुझाव दिए।
‘कि विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दललाई निम्तो दिनुपर्थ्यो, कि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूलाई बोलाइनुपथ्र्याे,’ श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘तर, कुनै मान्यताबिना दलहरूलाई यहाँ निमन्त्रणा दिइएको छ। आगामी दिनमा यो विषय पनि ख्याल गरियोस्।’
यति सुझावपछि श्रेष्ठ बैठकबाट बिदा मागेर निस्केका थिए।
‘अंकल’बारे सोचौँला, ‘दाजु’हरूसँग संवाद र सहकार्य
श्रेष्ठ यसरी बैठक छाडेर निस्कनुको कारण थियो, ‘जेन–जी’ प्रतिनिधि राजन रानामगरले व्यंग्यसहित राखेको धारणा।
‘हजुरबाहरूको शासनमा ‘अति’ भएकैले ‘जेन–जी’ आन्दोलन भएको हो, तिनै हजुरबाहरूसँग फेरि हामी कुराकानी गर्न इच्छुक छैनौँ’ बैठकमा उपस्थित पुराना पुस्ताका नेताहरूप्रति लक्षित गर्दै रानामगरले भनेका थिए, ‘अंकलहरूसँग कुरा गर्ने–नगर्ने भन्ने विषयमा सोचौँला। दाईहरूसँग चाहिँ सम्वाद र सहकार्य गर्न हामी जहिले पनि तयार छौँ, उहाँहरूसँग हाम्रो कुरा पनि मिल्छ।’
बैठकमा माओवादी केन्द्रका श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत र राप्रपाका राजेन्द्र गुरुङ लगायतका अलिक पुरानो पुस्ताका नेताहरू पनि सहभागी थिए। ‘जेन–जी प्रतिनिधि राजनले हजुरबा पुस्तासँग कुराकानी गर्न इच्छुक छैनौँ भनेकाले होला, आफ्ना उपरोक्त धारणा राखेपछि नारायणकाजीले बैठकस्थल छाड्नुभयो,’ एक प्रतिनिधिले भने, ‘श्रेष्ठ हिँडे पनि पाको उमेरका अन्य नेताहरू भने अन्तिमसम्म नै बैठकमा रहनुभयो।’
यद्यपि, कांग्रेस प्रवक्ता डा महतले कुनै धारणा राखेनन्। पदाधिकारी भएकाले महामन्त्री थापाले पार्टीको धारणा राखेका थिए। राप्रपाको तर्फबाट प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठसहित उपस्थित महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले पार्टीको तर्फबाट ७ बुँदे धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
तिनमा राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच नवीन समझदारी गरेर जानुपर्ने, जेन–जीको माग अनुसार संविधान संशोधन र सुशासनसँग सम्बन्धित विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने, २०६२–०६३ पछिको ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नुपर्ने लगायत थिए।
मुख्य राजनीतिक दल र ‘जेन–जी’ प्रतिनिधिहरूसहितको बैठकमा ‘जेन–जी’ प्रतिनिधिहरूले जे–जसरी आफ्ना कुरा राखे, गणतन्त्र र संघीयताका विषयमा राजनीतिक दल भन्दा पनि ‘जेन–जी’ पुस्ता बढी प्रतिबद्ध रहेको मूल्याङ्कन राप्रपाका नेताहरूले गरेका छन्। किनभने, कुनै पनि ‘जेन–जी’ प्रतिनिधि यस्ता थिएनन्, जसले राजतन्त्र पुनर्स्थापना वा पूर्वराजालाई अहिलेको व्यवस्थामा स्थान दिनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका होउन्।
प्रधानमन्त्री–बर्तौलाबीच सवाल–जवाफ
विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला आफैले प्रस्तुत गरेको एउटा गलत तथ्यका कारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवाद गरेपछि प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगे।
बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरिएको बताउँदै पुनर्स्थापना गरेर वैधानिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने, त्यसो गर्दा २१ फागुनमै निर्वाचन गर्न सकिने एमालेको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यस क्रममा बर्तौलाले ‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानन्यायाधीश कार्की रहेको र प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना उनैले गरेको’ बताउँदै ‘अब पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने’ र त्यहीँबाट संवैधानिक तरिकाले राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने’ बताएका थिए।
ओलीका पालामा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आफूले पुनर्स्थापना गरेको बर्तौलाको दाबीपछि प्रधानमन्त्री कार्की आक्रोशित भइन्।
‘तपाईंका कुरा रोक्नोस्,’ कार्कीले बर्तौलालाई भनिन्, ‘तपाईंहरू (एमाले पंक्ति) ले केही दिन अघिदेखि यस्तै भन्दै आउनु भएको छ, यसरी गलत भाष्य नबनाउनुस्।’
खासमा ओलीबाट २०७७ पुस र २०७८ वैशाखमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा प्रधानन्यायाधीश थिए, चोलेन्द्र शमशेर राणा। कार्की त २०७३ असारदेखि २०७४ जेठसम्म प्रधानन्यायाधीश थिइन्। यसरी विघटनभन्दा चार वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश रहेकी कार्कीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएको बर्ताैलाको दाबीलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवाद गरेपछि बर्ताैला प्रतिरक्षात्मक बने, अलमलमा पनि परे।
स्रोतका भनाइमा, त्यसपछि बर्ताैलाले कार्कीले ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा वकालत गरेको’ भन्दै आफ्नो भनाइ सच्याउन खोजे। तर, त्यसको पनि आक्रोशका साथ प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवाद गरिन्।
त्यसपछि बर्ताैलाले आफू ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रिय लाग्ने शब्द मात्र राख्न आएको होइन’ भन्दै आफ्नो भनाइ अघि बढाए।
‘म यहाँ आफ्नो पार्टीको धारणा राख्न आएको हुँ, तपाईंलाई के–के सुन्न प्रिय लाग्छ, त्यही–त्यही कुरा मात्र भन्न आएको होइन,’ बर्ताैलाले भने, ‘कि तपाईंले आफूलाई के–के सुन्न मन लागेको छ, त्यही त्यही कुरा राख्नुस् भन्नु पर्यो, होइन भने म आफ्नो पार्टीको नीति अनुसारको कुरा राख्छु।’
प्रधानमन्त्री कार्की र एमाले प्रतिनिधि बर्तौलाबीचको वाद–विवाद चर्किने देखिएपछि कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले बर्ताैलालाई जवाफ दिने प्रयास गरे।
‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा सम्माननीयज्यू (प्रधानमन्त्री कार्की) प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो भनेर तपाईं (बर्ताैला) झुक्किनुभयो, तपाईंले भन्न खोज्नुभएको मलाई पो हो कि!’ कानुनमन्त्री सिन्हाले भने, ‘किनभने, प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक (११ फागुन २०७७) पुनर्स्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये एक जना म पनि थिएँ।’
स्मरणीय छ, ओलीले गरेको पहिलो विघटन प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले पुनर्स्थापना गरेको थियो।’
कानुनमन्त्री सिन्हाले उतिबेला गरिएको विघटन र यसपटक भएको विघटनको फरकबारे प्रष्ट पार्न खोजेका थिए। तर, एउटै विषयमा बहस लम्बिने र त्यसले झन् तिक्त वातावरण सिर्जना गर्नसक्ने भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सिन्हालाई यो विषय टुङ्ग्याउन आग्रह गरे।
गगन थापाको जिज्ञासा, रक्षा बमको प्रष्टोक्ति
त्रिपक्षीय बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफूहरूसँग राखेको एउटा जिज्ञासाको जवाफ ‘जेन–जी’ प्रतिनिधि रक्षा बमले थप समय मागेर दिएकी थिइन्।
महामन्त्री थापाले बैठकमा पार्टीको धारणा राख्ने क्रममा संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको संशोधन अपरिहार्य रहेको र ‘जेन–जी’ आन्दोलनअघि नै संशोधनको आवश्यकता राजनीतिक दलहरूले पनि महसुस गरेको स्मरण गराएका थिए।
‘यो संविधानलाई हामीले कतै न कतै चलाउनै (संशोधन गर्नु) पर्छ, यसमा हामी राजनीतिक दलहरू पनि सहमत छौँ। तर हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ, प्रतिनिधिसभा नभएकाले अहिल्यै संविधान चलाउन सक्ने स्थितिमा हामी छैनौँ,’ थापाको भनाइ थियो, ‘तर, निर्वाचनमा जानुअघि यस विषयमा ठूला–साना, नयाँ–पुराना भनिएका दलहरू र जेन–जी प्रतिनिधिहरू बसेर के–के र कहाँ–कहाँ चलाउने भन्ने विषयमा एउटा सहमति गरौँ र निर्वाचनमा जाऊँ।’
उनको थप भनाइ थियो, ‘निर्वाचनमा जाँदा अहिले साना भनिएका दलहरू ठूला पनि हुनसक्लान्, ठूला भनिएका दलहरूको आकार पनि घट्न सक्ला। तपाईं ‘जेन–जी’ हरूले पनि दल गठन गर्नुहुन्छ नै होला। भोलिको संसदमा ठूलो–सानो जे–जे भए पनि यो बैठकमा जो छौँ, तिनै दल र प्रतिनिधिहरू भोलिको प्रतिनिधिसभामा नै हुन्छौँ। निर्वाचनअघि नै हामीले संविधान कहाँ–कहाँ चलाउने भनेर सहमति गर्यौँ भने त्यो हाम्रा लागि नैतिक बन्धन हुन्छ, भोलि कोही पनि पछि हट्न पाउँदैन। यसरी जाँदा चुनाव सहजरूपमा सम्पन्नपनि हुन सक्छ।’
महामन्त्री थापाको यो प्रस्तावमा माओवादी नेता वर्षमान पुनले आफ्नो दलको तर्फबाट समर्थन जनाएका थिए।
थापाले ‘जेन–जी’ आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई कसरी परिभाषित गर्ने हो भन्ने जिज्ञासा राखे, त्यही जिज्ञासाको जवाफका लागि रक्षा बमले थप समय मागिन्।
‘जेन–जी’ प्रतिनिधिहरूसँग थापाको प्रश्न थियो, ‘२०४६ मा हामीले आन्दोलन गर्यौँ, परिवर्तन ल्यायौँ, त्यसलाई हामीले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्यौँ। २०६२–०६३ को परिवर्तनपछिको अवस्थालाई हामीले ‘प्रजातन्त्र’ को साटो ‘लोकतन्त्र’ भन्यौँ। माओवादीले ‘यतिले पुग्दैन’ भन्यो, त्यसपछि हामीले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक’ व्यवस्था नामाकरण गरेका छौँ। अहिलेको परिवर्तनलाई तपाईं (जेन–जी) हरू चाहिँ कसरी परिभाषित गर्न चाहनुहुन्छ? के भन्दा यो परिवर्तनलाई न्याय हुन्छ?’
थप समय माग गरेर रक्षा बमले गगनको जिज्ञासाको जवाफ दिइन्।
‘तपाईंहरू अघिल्लो पुस्ताले २००७ को क्रान्ति गर्नुभयो, २०४६ मा आन्दोलन गरेर परिवर्तन ल्याउनु भयो। १० वर्ष लामो माओवादी जनयुद्ध भयो, २०६२–०६३ मा जनविद्रोह भयो, यी सबै क्रान्तिले देशमा ठूला–ठूला परिवर्तन ल्याए। ती क्रान्ति र आन्दोलनहरू व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएकाले आन्दोलनपछिको परिवर्तनलाई परिभाषित गर्नु आवश्यकता थियो’ बमले भनिन्, ‘तर, हामीले गरेको आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनका लागि होइन, बरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ बलियो र मजबुत बनाउनका लागि हो। त्यसैले, यसलाई छुट्टै कुनै शब्दावलीमार्फत् परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता हामी देख्दैनौँ।’
‘भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुँदा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदा, सुशासन कायम गर्दा, जनताका अधिकारहरू प्रत्याभूत हुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था थप मजबुत र सुदृढ हुन्छ,’ रक्षाले थपिन्, ‘यति काम गर्न सक्यौँ भने त्यही नै हामी (जेन–जी) ले गरेको आन्दोलनप्रतिको न्याय हुन्छ।’
त्यसअघि आफ्नो बोल्ने पालोमा रक्षाले २३ भदौ र २४ भदौ दुवै दिनका घटनाका दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने तर २४ भदौका घटना अघिल्लो दिनको घटनाको उपज भएकाले २३ भदौका दोषीबाट कारबाही सुरु गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन्।
‘२३ भदौको नरसंहारका दोषीलाई कारबाही नगरी २४ भदौको विध्वंसका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर मात्र केही हुँदैन,’ बमको भनाइ थियो, ‘२३ भदौका दोषी खोजौँ र कारबाही गरौँ, २४ भदौको दोषी त्यसपछि पत्ता लागिहाल्छन्, तिनीहरूमाथि पनि कारबाही गर्न सकिन्छ।’
बैठक स्तब्ध पार्ने भोजविक्रमको प्रस्तुति
‘जेन–जी’ प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भोजविक्रम थापाको प्रस्तुतिले बैठकमा उपस्थित सबैलाई एकछिन स्तब्ध बनायो। ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका परिवारका प्रतिनिधिका रूपमा उनी बैठकमा उपस्थित थिए।
‘खासमा यहाँ तपाईंहरूसामु आएर मलाई बोल्न पनि अप्ठेरो महसुस भइरहेको छ,’ थापाले सम्बोधनको सुरुवात गर्दै भनेका थिए, ‘किनकि, म त्यस्ता व्यक्तिका परिवारको प्रतिनिधिका रूपमा यहाँ कुरा राख्न उपस्थित भएको छु, जो अहिले यो संसारमै छैनन्।’
त्यसपछि उनले काठमाडौँको गोकर्णमा निर्माण गरिएको सहिदपार्कको प्रसङ्ग निकाले।
‘गोकर्णमा सहिदहरूको स्मृति र सम्मानमा सहिद पार्क बनाइएको छ, त्यहाँ हजार–पन्ध्र सय सहिदहरूको नाम अंकित रहेछ,’ थापाले भने, ‘यस पटकको आन्दोलनमा ७५–७६ जनाले सहादत प्राप्त गरेका छन्। गोकर्णको सहिद पार्कमा यसपटकको ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा बलिदान दिनेहरूको फोटो थप्ने काम मात्र नहोस्। आन्दोलनका एजेन्डा बिर्सने र बलिदान दिने सहिदहरूको उपहास गर्ने काम नगरियोस्।’
थापाको थप भनाइ थियो, ‘जेन–जी आन्दोलनको मर्म अनुसार देश सही दिशामा गयो भने हामी परिवारका सदस्यले उनीहरूको बलिदानप्रति गर्व गर्नसक्छौँ। जेन–जी सहिदहरूले कस्तो नेपाल चाहेका थिए, त्यो सपना पूरा गर्न सक्नुभयो भनेमात्र उनीहरूप्रति न्याय हुन्छ।
बैठकमा अर्का ‘जेन–जी’ प्रतिनिधि रेहनराज दंगालले विषय स्पष्ट नपारी विवादित विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताएका थिए। पुरुषोत्तम यादवले ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी’ को व्यवस्थाबिना हुने निर्वाचनको पक्षमा आफूहरू रहेको नभएको उल्लेख गरेका थिए। मिराज ढुङ्गानाले संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरे।
तर, ढुङ्गानाको भनाइको प्रतिवाद अर्का ‘जेन–जी’ प्रतिनिधि उपार्जुन चाम्लिङले गरे। संघीयता खारेज गरिए १० लाख कोसी प्रदेशवासीहरू प्रदर्शनका लागि काठमाडौँ आउने चेतावनी दिए।
प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा डडेलधुराबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरी चर्चामा आएका सागर ढकाल पनि बैठकमा उपस्थित थिए। बैठकमा भने उनी अलिक ‘चलाख’ देखिए। सिट अनुसार पालैपालो बोल्ने समय उपलब्ध गराइएको थियो। तर, आफ्नो पालो आउँदा बोलेनन्। अरुले बोलिसकेपछि मात्र आफू बोल्न चाहे।
‘ढकालमा म अलिक जान्ने–बुझ्ने हुँ भन्ने दम्भ रहेछ, त्यसैले सिटको क्रमानुसारको आफ्नो पालोमा बोल्नुसाटो सँगैका अर्का प्रतिनिधिलाई बोल्न लगाए,’ बैठकमा उपस्थित एक प्रतिनिधिले भने, ‘जेन–जीका सबै प्रतिनिधिहरूले बोलिसकेपछि मात्र उनी बोल्न तम्सिए।’
सबै ‘जेन–जी’ प्रतिनिधिले बोलिसकेपछि सम्बोधन सुरु गरेका ढकालले भनेका थिए, ‘राणा शासन अन्त्य गरेर यो देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको पनि ७५ वर्ष पुगिसकेछ। तर, आशा गरे अनुसार प्रगति हुनसकेन। लोकतन्त्रका सय वर्षमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ। त्यसका लागि बाँकी २५ वर्षको रोडम्याप बनाउनुपर्यो, त्यो अरुले गर्ने होइन, हामीले नै गर्ने हो।’
‘जेन–जी’ प्रतिनिधिहरूले दलहरूमा छाडेको छाप
बुधबार (१२ कार्तिक) को यो बैठक नयाँ परिवर्तनको बाहक ‘जेन–जी’ पुस्ता र २४ भदौअघि विभिन्न समयमा सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूबीचको पहिलो औपचारिक बैठक थियो।
झण्डै पाँच घण्टा लामो बैठकमा ‘जेन–जी’, राजनीतिक दल र सरकारको तर्फबाट राखिएका विषयवस्तुबारे विस्तृत समाचारका लागि हामीले बैठकमा उपस्थित राजनीतिक दलका केही प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्यौँ। र, सोध्यौँ– ‘यो पहिलो औपचारिक बैठकमा ‘जेन–जी’ प्रतिनिधिहरूको प्रस्तुति र उनीहरूले राखेका विषयवस्तु तपाईंहरूलाई कस्तो लाग्यो? उनीहरूको मूल्याङ्कन तपाईंहरूले कसरी गर्नुभयो?’
दलका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो नाम उल्लेख गर्न चाहेनन्। तर, आफूहरूले अनुमान गरेभन्दा शान्त, व्यवस्थित र परिपक्व रूपमा ‘जेन–जी’ प्रतिनिधिहरू बैठकमा प्रस्तुत भएको र उनीहरूको प्रस्तुति प्रशंसायोग्य रहेको बताए।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले त ‘जेन–जी’ प्रतिनिधिहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण, परिपक्वताको बैठकमै प्रशंसा गरेका थिए।
‘हामी पनि आन्दोलन गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका पुस्ता हौँ, हामीले जे–जति ठूला परिवर्तन गर्यौँ, सबै परिवर्तनपछि पुरानो राजनीतिक संरचना फालिएको छ, संविधान परिवर्तन भएको छ। २०४६ को संविधानपछि २०४७ को संविधान ल्यायौँ, २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि २०४७ को संविधान फालेर अन्तरिम संविधान, त्यसपछि १० वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनायौँ,’ पाण्डेले भनेका थिए, ‘त्यत्रो संघर्ष, बलिदान र मिहिनेत गरेर ल्याएको संविधान र व्यवस्था जोगाउन नै ‘जेन–जी’ आन्दोलन भएको हो भनेर भन्नुभयो, यसप्रति हामी आभारी छौँ।’
‘जेन–जी’ प्रतिनिधि मिराज ढुङ्गानाले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि अन्य ‘जेन–जी’ प्रतिनिधिहरू संघीयताकै पक्षमा उभिए। यसको प्रतिवाद अर्का ‘जेन–जी’ प्रतिनिधि उपार्र्जुन चाम्लिङले गरे। र, ‘संघीयता खराब नभई यसलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरू खराब भएको र यसलाई अब समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्ने’ जवाफ फर्काए।
कांग्रेस–एमाले १० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई अझै स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। तर, रक्षा बम लगायतले २००७, २०४६, माओवादी जनयुद्ध र २०६२–०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनको प्रशंसा गरे। रक्षाले यी आन्दोलनहरूले जनअधिकारलाई समृद्ध बनाउन भूमिका खेलेको र ‘जेन–जी’ आन्दोलनको जगमा यी सबै आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्।
‘बरु दलका प्रतिनिधिहरूको प्रस्तुति कमजोर थियो, तर अधिकांश ‘जेन–जी’ प्रतिनिधिहरू व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत भए, आफ्ना कुरा शिष्ट ढंगले जोडदार रूपमा राखे,’ बैठकमा उपस्थित अर्का एक राजनीतिक प्रतिनिधिले भने, ‘उनीहरूले आफूहरूको अभियान राजनीतिक दलहरूविरुद्ध होइन भन्ने कुरा प्रस्ट पार्ने कोसिस गरे। राजनीतिक दलका युवा पुस्तासँग मिलेर जान सकिने सन्देश पनि दिए। समग्रमा कम उमेरका भएपनि भाइ–बहिनीहरूले बुधबारको बैठकमार्फत् परिपक्वताको उदाहरण प्रस्तुत गरे।’
बैठक खासमा २१ फागुनका लागि निर्धारित निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आयोजना गरिएको थियो। बैठकमा राजनीतिक दल र ‘जेन–जी’ प्रतिनिधि सबैजसोले शान्ति–सुरक्षा नै निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा अर्थ्याएका थिए। उनीहरूले २४ भदौमा प्रहरीका १२ सय हतियार लुटिएको, ९८ हजार गोलीको रेकर्ड प्रहरीसँग नभएको र भागेका ७ हजार कैदी–बन्दीहरूका कारण शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनमा आशंका उत्पन्न भएको विषय उठाएका थिए।
यी आशंकाहरूको जवाफ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दिए। गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ थियो, ‘लुटिएका हतियार–गोली र भागेका कैदी–बन्दी फिर्ता ल्याउन स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्दैछौँ।’
प्रतिक्रिया