युनिकोड
दलित सम्बन्धी विधेयक जारी गर्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।
नेपालको संविधान धारा ४० बमोजिम दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमा बारेमा आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको हो।
छलफलपछि समितिले संवैधानिक प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उक्त विधेयक जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समिति सभापति कमलादेवी पन्तले दलित समुदायको हक अधिकारको कार्यान्वयन एवं दलित विकासका लागि संविधानको धारा ४० अन्तर्गतको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि सोसम्बन्धि विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइन्।
उनले दलित प्राधिकरण बनाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन्।
समिति सभापति पन्तले समितिका निर्णय सुनाउँदै भनिन्–‘दलित समुदायको हक अधिकारको कार्यान्वयन एवंम दलित विकासका लागि संविधानको धारा ४० अन्तर्गतको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि सोसम्बन्धि विधेयक तर्जुमा गरि संघीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकारलाई दिने। दलित विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा बजेट पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन दलित विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने।’
प्राधिकरणको व्यवस्थालाई अहिले नै कार्यान्वयनमा ल्याए संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहज हुने सभापति पन्तको भनाइ छ। दलित सम्बन्धि कानून राष्ट्रिय सभामा पेश गरे कानून निर्माणले गति लिने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया