एकतानजिक पुगे नेकपा र जसपा : ५ विषयमा सहमति, पहिचानसहित ३ मुद्दा टुंगिन बाँकी

धेरै वामपन्थी दल र समूहलाई समाहित गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग पनि एकता संवादमा छ।

अनेक पटकको अनौपचारिक संवादपछि शनिबार र बुधबार दुवै पार्टीको वार्ता टोलीबीच औपचारिक छलफल भयो। नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको वार्ता समितिको बैठकपछि दुवै दलका नेताहरू एकतानजिक पुगेको भन्दै उत्साहित भएका छन्। 

सहमति भएका ५ विषय
नेकपाको तर्फबाट वार्ता समितिमा रहेका नेता प्रकाश ज्वालाका अनुसार अहिलेसम्मको छलफलमा लगभग ५ वटा विषयमा सहमति भइसकेको छ। 

यद्यपि, जसपाको तर्फबाट वार्ता समितिमा रहेकी रेनु यादव जेनजी आन्दोलनपछि आफ्नो पार्टी सबैसँग एकताका लागि छलफलमा रहेको बताउँछिन्।

‘सबै पार्टीसँग हाम्रो वार्ता चल्दैछ,’ यादवले भनिन्, ‘सबैसँग कुरा गरेर अहिलेको समस्याको निकास कसरी दिने भन्नेबारे हाम्रो पार्टीमा छलफल चलिरहेको छ।’

नेकपासँगको छलफलमा केही विषयमा सहमति भएको स्वीकार गर्दै यादवले भनिन्, ‘केही विषयमा सहमति भएको छ। दुइटा पार्टीका विचारधारामा धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने छ।’ 

समाजवादको कार्यदिशा
नेकपाले नेपाली विशेषताको समाजवादलाई आगामी कार्यदिशा बनाएको छ। जसपाले भने ‘संघीय समाजवाद’ भन्ने गरेको छ।  यसमा धेरै फरक नभएकाले लगभग सहमति भएको ज्वालाले बताए।

‘त्यो एउटै कुरा हो, त्यसमा सहमति भएकै छ,’ उनले भने, ‘नेपाली विशेषताको समाजवादलाई क्रान्तिको कार्यदिशा बनाउने कुरामा उहाँहरू पनि सहमत नै हुनुहुन्छ।’

मागर्दशक सिद्धान्त : मार्क्सवाद, लेनिनवाद
नेकपाले मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको मार्क्सवाद र लेनिनवादमा जसपा पनि सहमत भएको छ। यसलाई मान्न आफूहरूलाई कुनै समस्या नभएको जसपाका नेताहरूले बताएका छन्। 

जनवादी केन्द्रीयता
पार्टी संगठन सञ्चालनको सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता पनि दुवै पार्टीबीच सहमति भएको ज्वालाले जानकारी दिए। 

१८ बुँदेमा पनि सहमति
तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका विभिन्न दर्जन कम्युनिस्ट घटकबीच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन १८ बुँदे सहमति भएको थियो। 

जसमा नेकपाको सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठानिक विषय टुंग्याइएको थियो। जसपा उक्त १८ बुँदे सहमतिलाई मान्न तयार भएको छ।

स्वतः केन्द्रीय सदस्य
अर्को सहमति भएको विषय हो, जसपाका सबै केन्द्रीय सदस्य स्वतः नेकपाको पनि केन्द्रीय सदस्य हुने। जसपाको विधानमा १५३ जनाको केन्द्रीय समिति हुने व्यवस्था छ।

तर, जसपा नेपालबाट विभाजित भएर बनेको हुनाले जसपामा कति केन्द्रीय सदस्य छन् भन्ने चाहिँ खुलिसकेको छैन। आज हुन लागेको वार्तामा संख्या पेस हुने छ। 

सहमति हुन बाँकी यी विषय

यी विषयमा कुरा मिले पनि खासगरी तीन वटा मुद्दामा उनीहरूबीच सहमित भइसकेको छैन :

पहिचान र समावेशिताको मुद्दा
जसपाले पहिचानको मुद्दाबारे नेकपाको दस्ताबेज अझ स्पष्ट हुनुपर्ने मत राखेको छ। उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रबारे अझै स्पष्ट हुनुपर्ने अडान जसपाको छ। 

‘अलिकति उहाँहरूको भनाइ पहिचान र समावेशिताको मुद्दालाई अझै स्पष्ट गर्नुपर्छ। उत्पीडित समुदाय, वर्ग, क्षेत्रबारे दस्ताबेजमा अझ प्रस्ट ढंगले टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा छ,’ ज्वालाले भने, ‘यद्यपि, यो सैद्धान्तिक कुरामा त्यति धेरै भिन्नता छैन।’

यादवले पनि समावेशिता र पहिचान आफ्नो पार्टीको प्रमुख मुद्दा भएकाले यस विषयमा धेरै मिलाउनुपर्ने बताइन्।

‘पहिचानको मुद्दा त हाम्रो सुुरुदेखिको हो,’ उनको भनाइ छ, ‘समानुपातिक समावेशी, पहिचान जस्ता विषय हाम्रो हो। यसलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने छलफल चलिरहको छ।’

जसपाको संघीय परिषद्
नेकपाको केन्द्रीय निकायमा केन्द्रीय समिति मात्रै रहने व्यवस्था छ। तर, जसपामा भने केन्द्रीय समितिका अलावा संघीय परिषद् पनि छ। यो विषयमा के गर्ने भन्नेमा दुवै पार्टीका नेताहरू छलफलमा छन्। नेकपाले केन्द्रीय समिति नै सबैभन्दा ठूलो निकाय भएकाले संघीय परिषद् नचाहिने कुरा राखेको छ। 

केन्द्रीय समिति मात्रै राखेर जाऊँ भन्ने नेकपाको प्रस्तावमा जसपाले अझै सहमति जनाइसकेको छैन। 

पहिचानमा आधारित प्रदेश समितिहरू
जसपाले ७ वटा भौगोलिक प्रदेशहरूमध्ये मधेस र कर्णालीमा बाहेक अन्य प्रदेशमा पहिचान आधारित समिति बनाएको छ। जसलाई जसपाले राष्ट्रिय समिति भन्ने गरेको छ। 

जस्तो जसपाले कोचिला, लिम्बुवान, नेवा, मगरात, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समितिहरू बनाएको छ। यसमा दुवै पाटीबीच सहमति भइसकेको छैन।

आज निर्णायक वार्ता, सहमति पत्र तयार पारिने
पार्टी एकताको विषय टुंग्याउन आज फेरि दुवै पार्टी वार्तामा बस्दै छन्। दिउँसो ४ बजे पेरिसडाँडामा हुने वार्तालाई निर्णायक भनिएको छ।आजको बैठकमा सैद्धान्तिक विषय टुंगो लगाएर सहमति पत्र तयार पारिने छ।

‘आज हामी सैद्धान्तिक कुरा टुंग्याउँछौँ,’ नेकपा नेता ज्वालाले भने, ‘सैद्धान्तिक कुरा टुंगियो भने एउटा सहमति पत्र बन्छ। त्यसपछि संगठनात्मक व्यवस्थापनको कुरामा हामी जान्छौँ।’

वार्ता समितिमा सहमति भएपछि नटुंगिएका विषयमा शीर्ष नेताहरूबीचमा छलफल हुनेछ।