युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले प्रदेश सरकारमा तीन जना मन्त्री भए पुग्ने बताएका छन्।
काठमाडौँमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले देशको प्रशासनिक संरचनालाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाईज गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संघीयतालाई कम खर्चिलो बनाउन डिजिटलाईजेशन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
‘हामीले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई पूर्णरुपमा डिजिटलाईज ग¥यौँ भने नेपालको चालु खर्चको दुई तिहाई कटौती हुन्छ। विकास, समृद्धिसँग यो पक्ष अभिन्न ढंगबाट जोडिएको छ। नागरिक स्वतन्त्रतासँग अभिन्न ढंगबाट जोडिएको स्थिति छ। त्यसैले यसलाई क्रियसनमा कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको कानूनी प्रष्टता जरुरी छ,’ उनले भने।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, वित्तियमन्त्री र प्रशासनमन्त्री भए हुने उनले बताए। संघियता हटाउनु समाधान नभई छरितो बनाउनु आजको आवश्यकता उनको भनाइ थियो।
‘प्रदेश सरकार एउटा मुख्यमन्त्री, एउटा वित्तीयमन्त्री र एउटा एउटा प्रशासनमन्त्री तीन जनाको मन्त्री मात्रै भए हुन्छ। यत्रो म्यानुअल्ली काम गर्नुपर्ने यत्रो ठूलो संरचना आवश्यक छैन,’ उनले भने।
संघीयता छरितो बनाउन चालु खर्च घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। चालु खर्च कम गर्नको लागि सरकारी संरचनालाई डिजिटलाईजेशन गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए। प्रशासनिक संरचनालाई पूर्णरुपमा डिजिटलाईज गर्नसके नेपालको चालु खर्च दुई तिहाई कटौती हुने उनको ठम्याइँ थियो।
‘हामीले संघियता एकदमै बोझिलो भयो भनेर भनेका छौँ। संघियता एकदमै बोझिलो भयो त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ, त्यो समाधान होइन। संघियतालाई छरितो बनाउने चाहीँ समाधान हो,’ उनले भने, ‘संघीयतालाई छरितो बनाउन चालु खर्च घटाउनुपर्छ।’
प्रविधि विकास र नागरिकको स्वतन्त्रता पनि जोडिएको उनले औल्याए। प्रविधिको प्रयोगलाई सिर्जनात्मक रुपमा प्रयोग गर्न कानूनी स्पष्टता जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया